पुँजीगत खर्च यो वर्ष पनि निराशाजनक

सम्पादकीय

यो आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी छ । विगत वर्षहरुमा जस्तै हामीबाट बिदा हुन थालेको यो आर्थिक वर्षमा पनि पुँजिगत खर्च निराशाजनक नै रहेको छ । २०७२ साल असोज पहिलो साता संविधान जारी भएपछि २०७३ सालदेखि वार्षिक बजेट जेठ १५ गते ल्याउने व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । असारको अन्तिममा आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट ल्याउँदा पुँजीगत खर्चका लागि समय नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक दलहरुले सहमति गरेर आगामी आर्थिक वर्षका वार्षिक बजेट अनिवार्य रुपमा जेठ १५ गते ल्याउने प्रावधान संविधानमा नै राखिएको थियो । यो प्रावधान अनुसार अहिलेसम्म संसदमा जेठ १५ गते पाँच वटा आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट पेश भई सकेका छन् । तर हरेक बजेटले पुँजीगत खर्चमा भने कुनै सुधार भएको देखिएको छैन ।
यो आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब एक महिना मात्र बाँकी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको जेठ महिनासम्मको आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म पँुजीगत तर्फ जम्मा ३६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको देखिएको छ । यो खर्च पनि कति वास्तविक निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर र कति रकम लक्ष्य बढाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर देखाइएको हो भन्ने स्पष्ट छैन । किनभने पुँजीगत तर्फको खर्च बढी देखाउन र निर्माणको नाममा खर्च बढि गरेर रकम कुम्ल्याउने प्रविधि नेपालमा संस्थागत रुपमा नै विकास भएको छ । पुँजीगत तर्फको खर्च लक्ष्य अनुसार नहुनु भनेको मुलुकले विकास निर्माणको विषयमा निराशाजनक स्थिति भोगिराखेको भन्ने रुपमा बुझ्नु पर्दछ । किनभने विकास निर्माणका लागि छुट्याईएको पुँजीगत खर्च जति बढि हुन सक्यो विकास निर्माणको कार्य पनि त्यही अनुरुपले अगाडि बढ्छ र त्यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ । तर नेपालले कहिले पनि विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पँुजीगत खर्च लक्ष्यको आधा पनि गर्न सकेको छैन । एकातिर निर्धारित समय भन्दा दोब्बर समयमा पनि विकास निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन नसक्नु र अर्कोतिर पुँजीगत खर्च पनि निराशाजनक रुपमा हुनुलाई मुलुककै विडम्बना मान्नु पर्दछ । जसरी पुँजीगत खर्च लक्ष्यको छेउछाउमा पनि नपुग्ने स्थिति रहँदा त्यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा सिधैं पर्न जान्छ । यही कारणले गर्दा विकास निर्माणको विषयमा नेपाल दुई छिमेकी भारत र चीन भन्दा धेरै पछाडि रहेको मान्नु पर्दछ ।
त्यस कारण सरकारले अब वार्षिक बजेट निर्धारण गर्दा सबभन्दा पहिले कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी छ । र, कुन कारणले गर्दा वार्षिक बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्यलाई पुँजीगत खर्चले भेट्ने अवस्था नआएको हो र यसका लागि के कस्ता अवरोध छन् भन्ने पत्ता लगाएर त्यसको निकास खोज्नु पर्दछ । अहिलेसम्मको जस्तो हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाएर जनतामा करको भारत थप्ने र भ्रम छल्ने कामलाई नियन्त्रण गर्नेतिर लाग्न जरुरी भएको छ । किनभने ठूलो आकारको बजेटमा पुँजीगत खर्चको रकम ठूलो विनियोजन गर्दा मुलुकको विकास अगाडि बढ्न सक्दैन र मुलुकको विकास गरेर आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि बजेटले निर्धारण गरेको पुँजीगत तर्फको खर्च सन्तोषजनक हुदु पर्दछ भन्ने वास्तविकतालाई कम्तीमा अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बुझ्न जरुरी छ र ठूलो आकारको बजेट ल्याएर पुँजीगत तर्फ त्यसैगरी बढी रकम विनियोजन गर्दा मात्र केही हुँदैन भन्ने सत्यलाई पनि अहिलेसम्मको अनुभवबाट बुझ्नु पर्दछ । तर नेपालमा हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाउने र त्यो आकारलाई सम्बोधन हुने गरी कर पनि बढाउने बजेटको आकार बढेसँगै पुँजीगत तर्फ पनि बढी रकम निकासा गरेर आफूले आफैंलाई स्याबासी दिने प्रवृत्ति मात्र देखिने गरेको छ ।