भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सतर्कता केन्द्रको ठूलो भूमिका छ २ हजार ४ सय ८४ कर्मचारीलाई कारबाही गर्दैछ

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पछिल्लो केहि दिन देखि सरकारी कार्यालयहरुमा छड्के हानीरहेको छ । छड्के हान्दा करिब एक तिहाई कर्मचारी समयमा कार्यालय नपुगेको,तोकिएको पोशाक नलगाएको पुष्टि भएको छ । त्यस्तै ३ सचिव,४ सहसचिवसहित २४८४ कर्मचारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कारवाही गर्दै छ । यहि सेरोफेरोमा हामीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव तथा प्रवक्ता ज्ञनराज सुवेदीसँग तामाकोशी सन्देशले गरेको कुराकानीको अंशः
० राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको बारेमा धेरै कर्मचारीहरु नै अन्यौलमा छन् । के हो राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भनेको बताइदिनुहोस न ।
विश्वमा सर्वप्रथम सन् १८०९ मा स्क्यान्डिनेभियन देश मध्येको एक स्वीडेनबाट न्यायिक अम्बुड्सम्यानको सुरूवात भयो। विश्वव्यापी रूपमा यो लोकप्रिय बन्दै जाँदा मर्कामा परेका नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न विभिन्न प्रकृतिका निकायको व्यवस्था गर्न थालियो। संवैधानिक निकायको रूपमा, कार्यकारी मातहत हुने निकायको रूपमा, व्यवस्थापिका मातहत रहने निकायको रूपमा अथवा उल्लिखित सबै वा केही मिश्रित रूपमा रहने गरी कियाशील हुने निकायको रूपमा अम्बुड्सम्यानको व्यवस्था गर्न थालियो। शक्ति पृथकीकरण तथा – सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तले संसारभर थप महत्व पाउन थालेपछि भने मिश्रित रूपमा रहने गरी क्रियाशील हुने निकायको रूपमा अम्बुड्सम्यानहरूको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। यो नै अहिलेको विश्वव्यापी मान्यताको रूपमा विकास भएको छ। नेपालमा भने वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा हाकिमको नाउँमा कमाउनेको महल अन्तर्गत जनगुनासो सुनुवाइ हुने व्यवस्थाको कानुनी रूपमा सुरूवात भएको देखिन्छ । यसपश्चात्, वि.सं. २००९ र २०१७ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनहरू बने। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम कार्यकारी मातहत रहने गरी विशेष प्रहरी विभाग क्रियाशील रह्यो। नेपालको संविधान, २०१९ को २०३२ सालमा भएको संशोधन अनुरूप अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको स्थापना भयो। यी निकायहरूले भ्रष्टाचार विरूद्ध प्रवर्धनात्मक भन्दा उपचारात्मक पाटोमा बढी जोड दिएको देखियो। यसै सन्दर्भमा वि.सं. २०४७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो र यस पछिका संविधानहरूले भने संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार विरूद्ध उपचारात्मकका साथै निरोधात्मक कार्यहरूलाई समेत बढावा दिने हेतुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र क्रियाशील रहेको छ। राज्यमा हुने विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्दै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन धेरैजसो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका राष्ट्रहरूले कानूनी, नीतिगत, संस्थागत एवं कार्यगत प्रकृया अबलम्बन गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ को प्रावधान बमोजिम २०५९।४।२७ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भएको हो । यस केन्द्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई यस केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा तोकिने व्यवस्था रहेको छ ।
० राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पछिल्लो समय के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा अनियमितता भएको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट सूचना संकलन गर्ने, उजुरी तथा निवेदनहरू लिने, प्रारम्भिक छानविन गर्ने, नाम किटान भएर प्राप्त उजुरी उपर भएको कारबाहीको सम्बन्धमा सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई जानकारी गराउने। सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाहरूबाट हुने आर्थिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक काम, जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा कानून बमोजिम भए नभएको, सम्पादन हुने काममा ढिलासुस्ती वा अनियमितता भए नभएको, प्रदान हुने सेवा सुविधा र सो सँग सम्बन्धित अन्य विषय तथा नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने वा गराउने र नियमित तरिकाले भएको नदेखिएमा छिटो, छरितो र प्रभावकारी किसिमबाट कार्यसम्पादन गर्नको लागि आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिने । सकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको अनुगमन गर्दा कुनै किसिमको अनियमितता हुन लागेको वा नियमित रूपमा काम नभएको पाईएमा वा केन्द्रको सुझाव वा निर्देशन कार्यान्वयन नगरेमा यस्तो निकायको प्रमुख र त्यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई सो विषयमा लिखित रूपमा सर्तक गराउन सक्ने । साथै सतर्क गराइएको विषय पालना नगरेमा त्यस्तो प्रमुख वा कर्मचारीको अभिलेख राखी आवश्यक विभागीय कारबाही र प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कारवाही गर्नुपर्ने भए अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीको लागि लेखी पठाउने । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे नगरेको तथा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण राख्न तोकिएको निकायले नियमित रूपमा त्यस्तो सम्पत्ति विवरण राखे वा नराखेको अनुगमन गरी नियमित सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारवाहीको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने । भ्रष्टाचार हुन सक्ने सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको काममा नियमित निगरानी वा छड्के जाँच गर्न सक्ने, कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा अनियमितता भएको छ भन्ने केन्द्रलाई लागेमा सो सम्बन्धमा केन्द्रको अधिकृतस्तरको कर्मचारी मार्फत अन्वेषण गराउने, अन्वेषणको लागि आवश्यक जानकारी, सूचना, विवरण तथा कागजात एवम् लिखित जानकारी माग गर्ने। सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट निर्माण वा संचालन गरिने विकास आयोजनाको लागत, समय, गुणस्तर, परिमाण, प्रभावकारिता र प्राप्त उपलब्धिको आधारमा आयोजनाको डिजाइनको उपयुक्तता, अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने नहुने सम्भावना, आयोजनाको प्रभावकारिता र दीगोपना लगायतका कुराहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्दा देखिएको कमी कमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्न र भविष्यमा त्यस प्रकारको कमी कमजोरी हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थानको माथिल्लो निकायलाई लेखी पठाउने, त्रुटि सच्याउन लेखी पठाउने, गम्भीर त्रुटि भएको पाइएमा आयोजनाको काम रोक्न निर्देशन दिने । भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न केन्द्रको कार्यप्रकृति र क्षेत्राधिकार बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने, निरोधात्मक तथा भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने, भ्रष्टाचार विरोधी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तालिम, गोष्ठी तथा कार्यशाला तथा समुदायमा आधारित सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने आदि कामहरु गरिरहेको छ ।
० आर्थिक बर्ष ०७७÷ ७८ मा कती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्, कुन पदका कती छन् ?
आर्थिक बर्ष ०७७÷ ७८ मा २४८४ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । ७९२४३ कर्मचारीमध्ये कर्मचारीमध्ये २४८४ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यो भनेको झण्डै ३ दशमलव २३ प्रतिशत हो । नियमानुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने छ । तर नियम उल्लंघन गर्दै सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गर्न कर्मचारीमध्ये सचिव,सहसचिव र उपसचिव तहका कर्मचारी समेत रहेका छन् । यसरी सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गर्नेमा विशष्टि श्रेणीका कर्मचारी समेत ३ जना रहेको छन् । सहसचिव तहका ४ जना,उपसचिव तहका ६२ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । अधिकृत तहका १८६ जना यस्तै राजपत्र अनकिंत प्रथम श्रेणीका २७१ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणीका कर्मचारी ३०४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन । राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीका ९ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन । श्रेणी बिहिन ४०४ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
० निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्नको लागि केन्दको के कस्तो भूमिका रहन्छ ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ अनुसार केन्द्र र अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएका गतिविधि हेर्न पाउँदैनन । ‘निजी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्बौँको लगानी भएको छ तर त्यहाँ धेरै नै भष्टाचार भएका छन् । ती क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खासै कसैले पनि पहल गरेका देखिँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ । निजी क्षेत्रमा पनि धेरै अनियमितता हुने भएकाले छानबिन गर्ने हो भने सुशासन हुने छ । निजी क्षेत्रमा कर छलीजस्ता ठूला बद्मासी हुने गरेको छ । जनतालाई सेवा दिने बैंक, वित्तीय क्षेत्र, यातायात क्षेत्र सबै सार्वजनिक क्षेत्र भएकाले तिनलाई सार्वजनिक भनेर ब्याख्या गरेर ऐनअन्तर्गत रहेर कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने छ । सरकार जस्तै निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारका गतिविधि उत्तिकै बढेका छन् तर, हामीले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउँदैनौँ । सरकारलाई पटक–पटक हेर्न पाउनुपर्दछ भनेर कानुन बनाउन सुझाव दिएका छौँ । तर सरकारले कानुन बनाएको छैन ।
० धेरै कर्मचारीहरु अन्यौलमा छन् कि सम्पत्ति विवरण कहाँ बुझाउने भनेर कुन निकायको कहाँ बुझाउने ?
संघीय संरचनाअनुसार केही कार्यालय थप भएका र पुराना केहीको सम्पत्ति विवरण बुझाउने ठाउँ परिवर्तन गरिएको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, विशेष अदालत, महान्याधिवक्ता कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउने ठाउँ परिवर्तन गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा नियुक्त कर्मचारीले सम्बन्धित आ–आफ्नो कार्यालयमा, महान्याधिवक्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनपर्नेछ । निजामती कर्मचारी र शिक्षकले समेत राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यस पटकदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सांसदले प्रदेशसभाको सचिवालयमा, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
० अहिले कार्यालय समय साढे ९ देखि साढे पाँच बजे सम्म रहेको छ । तपाइहरुले केहि दिन अगाडी मात्रै अनुगमन गर्नु भएको थियो समय पालना र डेस नलगाउने के कती कारवाहिमा परे ?
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभिन्न मन्त्रालय,विभागसहितका उपत्याकाभित्रका २१ वटा सरकारी कार्यालयमा छड्ेक अनुगमन गर्दा १ सय ६ कर्मचारीले समयमा कार्यालयमा नपुगेको भेटाएको छ । यस्तै २३ जनाले बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । समय पालना नगर्नेमा अधिकृतस्तरका ४२,साहयकस्तरका ४६, श्रेणी बिहिन १८ रहेका छन् भने बिदा स्वीकृत नगराई बस्नेमा अधिकृत स्तरका ३,साहयक स्तरका आठ र श्रेणीबिहिन कर्मचारी २ जना रहेका छन् । यस्तै तोकिएको पोशाक नलगाउनेमा अधिकृतस्तरका १२,साहायक स्तरका २१ र श्रेणी बिहिन ५ जना रहेका छन् । समयमा कार्यालय नपुग्ने अटेरी कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग ववरमहलका १९ कर्मचारी समयमा कार्यालयमा नपुगेको पाइएको हो । केन्द्रको अनुमगनको क्रममा शहरीका अधिकृतस्तरका ६ र साहायक स्तरका १० र श्रेणीबिहिन ३ कर्मचारी कार्यालय समय पालना नगरेको पाइएको छ । यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठूला (बाग्मती),एकान्तकुनाका १८ कर्मचारीले नियम पालना नगरेको भेटिएको हो । केन्द्रले गरेको अनुगमनको क्रममा सो कार्यालयका अधिकृतस्तरका ८ र साहायकस्तरका १० कर्मचारी कार्यालयमा नभेटिएका हुन । वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरका ११ कर्मचारीले समय पालना नगरिएको भेटिएको हो । केन्द्रको अनुगमनको क्रममा सो कार्यालयका अधिकृतस्तरका ४ र साहायकस्तरका ७ कर्मचारीले समय पालना नगरेको छ । केन्द्रको अनुगमनको क्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति संरक्षण विभागमा १०, उद्योग विभागका ९,नापी कार्यालय कलंकीका २, यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहिलका ७,कम्पनी रजिष्टार्र्ड कार्यालउ त्रिपुरेश्वरका ११, यातायात कार्यालय सल्लाघारीका ३, यातायात व्यवस्था मोटरसाइकल (गर्जुधारा)का ८ कर्मचारीले नियम पालना नगरेका भेटिएको हो । मालपोत कार्यालय कलंकीका ८ कर्मचारीले नियम पालना नगरेको भेटिएको हो । छड्केमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा कार्यरत चार कर्मचारीले तोकिएको पोसाक नलगाएको पाइयो। २१ वटा सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये १३ जनाले पोसाक नलगाएका छन् । केन्द्रको अनुगमनको क्रममा बैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरमा समय पालना नगर्ने कर्मचारी एघार जना रहेका छन्, विदा स्वीकृत नगराइ घर बस्ने दुई जना तोकिएको पोसाक भने सबैले लगाएको केन्द्रले जनाएको छ । यस्तै नापी कार्यालय कलंकीमा सबै कर्मचारीहरुले समयको पालना गरेका छन्, विदा स्वीकृत नगराइ घर बस्ने १ जना तोकिएको पोसाक नलगाउने १ जना भेटिएकोे छ ।
उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वरमा समय पालना नगर्ने कर्मचारी चार जना रहेका छन् । यातायात कार्यालय चावहिलमा समय पालना नगर्ने कर्मचारी पाँच जना रहेका छन्, विदा स्वीकृत नगराइ घर बस्ने २ जना भेटिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा समय पालना नगर्ने कर्मचारी पाँच जना रहेका छन्, विदा स्वीकृत नगराइ घर बस्ने २ जना भेटिएकोे छ ।
कम्पनी रजिटार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा समय पालना नगर्ने कर्मचारी सात जना रहेका छन्, तोकिएको पोसाक नलगाउने ४ जना भेटिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठूला एकान्तकुनामा समय पालना नगर्ने कर्मचारी २६ जना रहेका छन्, तोकिएको पोसाक नलगाउने १ जना भेटिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा भने कुनै कमी कमजोरी फेला परेको छैन् । नापी कार्यालय मिनभवनमा समय पालना नगर्ने कर्मचारी सात जना रहेका छन्, विदा स्वीकृत नगराइ घर बस्ने १ जना तोकिएको पोसाक नलगाउने १ जना भेटिएको छ । यातायात कार्यालय सल्लाघारीमा समय पालना नगर्ने कर्मचारी १ जना रहेका छन्, विदा स्वीकृत नगराइ घर बस्ने १ जना तोकिएको पोसाक नलगाउने १ जना भेटिएको छ । वन तथा भूसंरषण विभाग बबरमहलमा समय पालना नगर्ने कर्मचारी पाँच जना रहेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल गुर्जधारामा समय पालना नगर्ने कर्मचारी तीन जना रहेका छन्, तोकिएको पोसाक नलगाउने पाँच जना भेटिएको छ ।एक सय ५ जना समय पालना नगर्ने कर्मचारीहरु रहेका छन् ती मध्य समय पालना नगर्ने ४२ जाना अधिकृत स्तरका छन् सहायक स्तरका ४६ जना रहेका छन् र १८ जना श्रेणी विहिन छन् । तेह्र जना बिदा स्वकिृत नगरी बस्ने रहेका छन् । ती मध्य ३ जाना अधिकृत स्तरका छन् सहायक स्तरका ८ जना रहेका छन् र २ जना श्रेणी विहिन छन् । भने ३८ जना तोकिएका पोसाक नलगाउनेमा परेका छन् । ती मध्य १२ जाना अधिकृत स्तरका छन् सहायक स्तरका २१ जना रहेका छन् र ५ जना श्रेणी विहिन छन् ।

जब सिजन र बर्खा लाग्छ, अनि हुन्छ मल र किताबको अभाव
सावित्री खत्री
काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दलले सरकार चलाएका छन् कि बिचौलियाले भन्ने भान नेपाली जनतामा भएको छ । राजनीतिक पार्टीका नेताले सरकार चलाउँछन् तर किसानले मलको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन । जब बर्खा याम सुरु हुन्छ अनि मलको हाहाकार हुने गरेको छ । सरकार पटक पटक फेरिएपनि कुनै सरकारले मलको व्यवस्थापन गर्न सकेको पाइँदैन । मल आउँदैछ भन्दै सरकारले किसानलाई झुक्याउँदै आएको छ । किसानलाई मल दिन सकेको अवस्था छैन । यो मलको समस्या बारम्बार हुने गरेको छ । सरकारले बजेट ल्याउँछ, मलको बारेमा बजेटमा व्यवस्था गरेपनि मल कारखाना नेपालमा खोल्न सकेको छैन । खाली कृषि मन्त्रालय, कृषि सामाग्री केन्द्र लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङलाई दोष दिएर उम्कने गरेको छ । मलको समाधान सरकारले गर्न सकेको छैन । कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले मलको समस्या समाधान गर्नका निम्ति बाटो खोजी गरेको पाइँदैन । विदेशीले दिने अनुदान सबैले भाग शान्ति गरेर खाने गरेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीले खाली विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् । तर विदेशी अनुभव लिएर नेपालमा मल कारखना खोल्ने बारेमा चासो राखेका छैनन् । यो मलको समस्या बारम्बार आइरहन्छ र यसको व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दल चुकेका छन् । राजनीतिक दलका कृषिमन्त्री भएपछि कुनै पनि मन्त्रीले ठोस नीति ल्याउन सकेका छैनन् । नीति नियम ल्याएर नेपालमा मल कारखाना खोल्नेतिर ध्यान दिएको पाइँदैन । नेपाली किसानले बेलामा मल नपाएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । नेपाली किसानले मल मात्र पाएका छैनन, बिउ बिजनको समेत उस्तै समस्या छ । सरकार लाचार बनेर बसेको छ । असार महिना लागेको अवस्थामा किसानको खेतबारीमा मल छैन । किसानहरु मल नपाएर हैरान भएका छन् । सरकारले मल आउँदैछ भनेर किसानलाई थामथुम पारेको छ । खासगरी नेपाली किसानको लागि सरकारले चासो दिएको पाइँदैन । वर्षा लागेपछि मल नपाउने रोग नेपाली किसानलाई छ । हिउँद लागे उखु किसानले भाउ नपाउने, शैक्षिक सत्र लागे विद्यार्थीले समयमा किताब नपाउने समस्या जस्ताको तस्तै छ । यसको यथाशीघ्र समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी जुनसुकै पार्टीको सरकार बनेपनि नीतिनियम र कानून बनाउन सकेका छैनन् । यसको समाधान गर्नेतिर ध्यान दिन मन्त्री र सांसदले सकेका छैनन् । खासगरी सबैभन्दा बढी चर्चा नेपाली किसानले मल नपाएको हुने गरेको छ । हिउँद लागेपछि उखु किसानले मूल्य पाउने गर्दैनन् । न त किसानले बाली उब्जाउ गर्न पाउँछन, न त त्यसको भाउ नै पाउँछन् । यस्तै शैक्षिक सत्र लागेपछि हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीले हरेक वर्ष पुस्तक समयमा नपाएको गुनासो आउने गरेको छ । यसले गर्दा विद्यार्थीहरु पढाईबाट वञ्चित समेत हुनुपरेको अवस्था छ । यसको समाधान कहिले हुने हो भन्दै नेपाली जनता निराश बन्न पुगेका छन् । किन यस्तो बारम्बार समस्या आइराख्छ त ? नेपाली राजनीतिक दलबिच समन्वयकारी भूमिका नभएपछि यस्ता समस्या आउने गरेका छन् ।
नेपालको राजनीति जस्तो भाँडभैलो अन्य देशमा हुने गरेको छैन । नेपाल एउटा गरिबीको रेखामुनि रहेको मुलुक हो । अन्य देशमा जस्तो नेपालमा विकासको कुनै अवधारणा छैन । राजनीतिक दलले विकासको अवधारणा ल्याउन चुकेका छन् । दलभित्र एक आपसमा भाइचारा व्यवहार नभएको कारण नेपालले विकास पाउन नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेतादेखि कर्मचारीसम्मले विकास चाहेको पाइँदेन । राजनीतिक दलका नेताले पैसा चाहेका छन्, विकास चाहेका छैनन् । कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न पाएका छन् । कर्मचारी मोटाएका छन् । यदि नेपालमा विकास गर्न चाहेको भए नेपाली किसानले बेलामा मल पाउने थिए । सरकार र राजनीतिक दलका नेताले मलको समाधान पहिला गरिसक्थे । कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारीदेखि हालका कर्मचारीले मलको व्यवस्थपन गरिसक्ने थिए । विदेशीले दिएको अनुदानमा मोजमस्ती गर्न कर्मचारीदेखि पाँच पुस्तालाई सम्पत्ति जोड्ने कर्मचारी नेपालमा छन् । जहिले पनि मल भजाएर खाने गरेका छन् । यस्तै अवस्था रहेमा भोलिका दिनमा भारतमा जस्तै किसानहरुले आत्महत्या गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

जब राष्ट्र बैंकले पोलिसी ल्याउँछ, अनि शेयर बजार ओरालो लाग्छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जब नयाँ पोलिसी ल्याउाछ अनि नेपालीले लगानी गरेको शेयर बजार ओरालो लाग्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक नीति बनाएपछि शेयर धनि विचल्लीमा परेका छन् । अहिले शेयरमा लगानी गर्ने व्यक्ति सडकमा आउने अवस्था छ । कतिपय नेपालीले घर जग्गा बेचेर शेयरमा लगानी गरेको बताइन्छ । शेयरबाट नाफा कमाउने योजना बनाएका थिए । तर बजारमा शेयर कारोबार ओरालो लागेको छ । कतिपय नेपाली कोरोनाको कारण विदेशबाट स्वदेश फर्किएका थिए । लामो समयसम्म विदेश जाने अवसर नपाएपछि नेपालमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्दै आफ्नो घर जग्गा बैंकमा धितो राखि ऋण लिएका छन् । बैंकमा घरजग्गा धितो राख्दा बैंकलाई १२ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्छ । तर बैंकले समयमा पैसा दिन सक्दैन । दिएतापनि महंगो ब्याजमा १० देखि २० वर्षको म्याद राखी ऋण दिने गरेको छ ।
यसरी लामो समय म्याद राखी नेपालीले बैंकबाट ऋण लिए पनि सदुपयोग भएको देखिँदैन । कतिपय नेपालीले व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, उद्योग खोल्न ऋण लिएका छन् । कतिपय नेपालीले बैंकको ऋण तिर्न नसकेर भएको घर जग्गा लिलाम हुने गरेको छ । कतिपय नेपालीले बैंकको ऋण तिर्न नसकेर भएको घरजग्गा लिलाम हुने गरेको छ । कतिपय उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्ति उद्योग घाटामा गएको देखाएर पैसा जति विदेश पठाएर उद्योग या कम्पनी घाटामा देखाएर बैंकको ऋण तिर्न नसकेको भनि उद्योग बन्द गरी भाग्ने गरेका छन् । सो उद्योग या कम्पनीको जायजेथा लिलामीको सूचना निकाल्ने गरेका छन् भने घरजग्गा धितो राख्दा परलमूल्य भन्दा काम गरी बैंकले ऋण दिने गरेको छ । घरजग्गाको चार किल्ला सिमाकिङ गरी बैंकले ऋण दिने गरेका छन् । कतिपय नेपालीले आफ्नो घरजग्गा बैंकमा राख्दा बिचौलिया प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बिचौलियाले बैंकसँग मिलेमतो गरी कमिसन खाने गरेका छन् । यस्तै बैंकका कर्मचारी र बिचौलिया बिचको समझदारी बिना घर जग्गावालाले बैंकमा घरजग्गा राखेपनि ऋण स्वीकृति हुने गरेको छैन । यस्तै अहिले प्रायजसो नेपालीले मालपोतका कर्मचारी बैंकका कर्मचारी र बिचौलिया मिलिभगतमा जग्गा धितो रोक्का राख्ने चलन रहिआएको छ ।
घर जग्गा धितो राख्दा दोरपासदेखि कित्ता नम्बर क्षेत्रफल यकिन गरी राख्नुपर्छ । जग्गाको मूल्याकन गर्न जाने कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्तो विषयमा राष्ट्र बैंकले छानबिन गरेको छैन । निजी बैंक र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको मिलेमतो हुने गरेको छ । अधिकाशं निजी बैंक र सरकारी बैंकले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । खेती योग्य जमिन प्लटिङ गर्ने मानिसले बैंकको ऋण तिर्न आनाकानी गरिराखेका छन् । कतिपय नेपालीले नेपालमा रोजगारीको अवसर नपाएर विदेश जानको लागि सहकारीदेखि बैंकमा धितो राखेर विदेश गएका छन् । विदेश गएका नेपालीले विदेशबाट कमाएर ल्याएर ऋण तिर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ । बैंकको साँवा ब्याज, स्याज गरी लिएको ऋण भन्दा तेब्बर भएको कारण पनि ऋणीले ऋण तिर्न आनाकानी गरिराखेका छन् । विभिन्न बैंकले खराब कर्जामा ऋण दिएपछि उठाउन सकेका छैनन् । उता बैंकले सार्वजनिक सूचना निकाल्ने र लिलामीको सूचना जारी गरिसकेपछि मूल्य घटबढको बार्गेनिङ गर्ने र त्यसमा पनि बिचौलिया र बैंकका कर्मचारीबीच मिलेमतो हुने गरेको छ । २०७६ सालको कोरोनाबाट आम नेपालीको आयस्रोतमा कमी आएको छ भने कतिपय नेपालीको कोरोनाको उपचारमा खर्च भएको छ । कतिपय नेपालीले कोरोनाको कारण मृत्युवरण गरेका थिए । नेपालीले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेको समाचार पनि संचार माध्यमले सूचना प्रकाशित गरेका थिए । यस्तै राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयकारी भूमिका कम भएपछि नीति बनाउन राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय चुकेको देखिन्छ । यस्ता विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका विज्ञ बसेर समाधानको उपाय खोज्न उपयुक्त हुन्छ कि ?