काठमाडौं । अमेरिकासँग तत्कालीन स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई लिएर अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठकदेखि मुलुकको राजनीति तातेको छ । यससम्बन्धमा सबै क्षेत्रबाट यो प्रस्तावका बारेमा नेपाल सरकारले सम्झौता गर्नुनहुने मत आइरहेको छ ।
नेपालले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेअनुसार एसपीपीसँग सम्झौता ग¥यो भने नेपालले अलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि ठूलो घात हुने छ भने नेपालको भूमिमा विदेशी सेनालाई परेड खेल्ने अवसरसमेत प्राप्त हुने छ ।
अहिलेसम्म नेपालको भूमिमा कुनैपनि विदेशी सेनाले आफ्नो गतिविधि गर्न नसकेको गौरवपूर्ण इतिहासलाई मनन् गर्दै अमेरिकाले देखाएको प्रलोभनमा परेर उसले अगाडि सारिएको एसपीपीमा सम्झौता गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वंयम देखिएका छन् ।
तर, यहीं असार २८ गतेबाट उनले गर्ने अमेरिका भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य नै एसपीपीमा हस्ताक्षेर गर्ने रहेको बताइन्छ । यो प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिन ठूलो संख्यामा सम्मिलित अधिकृतहरु नेपाली सेनाका टोली लिएर प्रधान सेनापति यहीं असार ३० गते अमेरिका प्रस्तान गर्दैछन् ।
लगभग तीन महिना अगाडि अमेरिकी सरकारको प्रस्ताव अनुसार नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेट (एमसीसी) परियोजनालाई नेपालको प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । अमेरिकाको उक्त एमसीसी प्रस्तावमा नेपालको प्रतिनिधिसभाले नै अनुमोदन गरेपछि नेपाल स्वतहः अमेरिकाले अगाडि बढाएको इण्डोप्यासेफिक रणनीतिमा प्रवेश भएको टिप्पणी गरिएको थियो ।
यही कारणले नेपालको विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नती गर्न भनेर ५० करोड अमेरिकी लडरको परियोजनालाई स्वीकार नगर्न नेपाल सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परेको थियो । त्यतिखेर राष्ट्रवादी भावना प्रदर्शन गर्दै सरकारमा रहेका कम्युनिस्ट घटकहरुका शीर्ष नेताहरुले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने गरेका थिए ।
तर, अन्तिममा केही बुँदा एकतर्फी रुपमा जोडेर प्रतिनिधिसभाबाट उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरियो । अहिले पनि अमेरिकाले अगाडि सारेको एसपीपी प्रस्तावप्रति सरकारमा रहेका दलहरुले समेत आपत्ति प्रकट गरिराखेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा र सरकारमा रहेका अन्य दलका वरिष्ठ नेताहरुको क्रियाकलापलाई हेर्दा यो प्रस्तावलाई नेपालले स्वीकार गर्ने देखिन्छ ।
यसका सम्बन्धमा नेपाली सेनाका तर्पmबाट औपचारिक रुपमा कुनैपनि सम्झौता वा समझदारी भएको छैन, भनेर आफ्नो स्थिति प्रष्ट पारेको छ । तर, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले भने सन् २०१५ र २०१७ मा नेपालले एसपीपीका लागि निवेदन दिइसकेको र अमेरिकी सरकारले उक्त निवेदनलाई सन् २०१९ मा नै स्वीकार गरिसकेको दावी गरेको छ ।
र, अमेरिकी दूतावासले नेपाल र श्रीलंका एसपीपीमा आबद्ध भइसकेको दावीसमेत गरेको छ । नेपाली सेना र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले यसरी यो यसपीपीका सम्बन्धमा फरक दावी गरे तापनि नेपाली सेना र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपीमा सम्झौता नगर्ने र यो प्रस्तावप्रति समर्थन नजाउने दावी गरेपनि अन्ततः नेपालले यो प्रस्तावका पक्षमा समर्थन गर्ने बताइन्छ ।
खासगरेर अहिले अमेरिकालाई चुनौती दिनेगरी नेपालको छिमेकी मुलुक चीन अगाडि बढिराखेकाले चीनको गतिवि रोक्नका लागि अमेरिकाले सन् २००२ बाट इण्डोप्यासेफिक रणनीति ल्याएको थियो । उक्त रणनीतिलाई थप बल पु¥याउनका लागि अमेरिकाले स्टेट पार्टनसीप प्रोग्राम –एसपीपी) नामक सैन्य प्रस्तावलाई अगाडि सारेको छ ।
यो प्रस्तावप्रति नेपाल सरकारका तर्पmबाट औपचारिक सहमति जनाएपछि अमेरिकी सेनालाई आफ्नो सैन्य गतिविधि गर्न नेपालमा औचापरिक रुपमा बाटो खोजिरहेका छन् ।
