काठमाडौं । सरकारको एउटा घटक एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट हुने भनिएको मन्त्री हेरफेर प्रकरण अभैm अन्यौलमा परिराखेको छ । गत जेठ २२ गते बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सामेल रहेका चारजना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर अन्य सांसदलाई यो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
पार्टी सचिवालयले गरेको यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका थिए । त्यसपछि यससम्बन्धमा पार्टीले गरेको निर्णय पनि हस्तान्तरण गरेका थिए ।
गत वर्षको भदौ २२ गते एकीकृत समाजवादीले चारवटा मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारमा प्रवेश गरेको थियो ।
त्यतिखेर एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले पर्यटन, विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य, रामकुमारी झाक्रीले सहरी विकास र कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालय सम्हालेका थिए भने भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीले निर्णय गरेलगत्तै भेटेर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरेका थिए भनिन्छ । तर, त्यतिखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी वर्षको वार्षिक बजेटमाथि विभिन्न समितिमा छलफल गरिराखेको, छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने भएकाले बजेटभित्र सरकारको कार्यक्रममाथि छलफल समाप्त भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवाले रोखका थिए भनिन्छ ।
तर, ६ महिनाका लागि मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले जिम्मेवारी सम्हालेको आठ महिनापछि मन्त्री हेरफेरको प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो भनिन्छ । तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालकै आग्रहमा मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा ढिलाइ भएको बालुवाटार सुत्रको दावी छ ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा एकीकृत समाजवादीकातर्फबाट अहिले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रेम आले र श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कृष्णकुमार श्रेष्ठ पनि बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।
यो अवस्थामा आले र श्रेष्ठले एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलमा उत्पात मच्चाउने गतिविधि गर्ने लगभग आधा दर्जन सांसद लिएर बाहिरिन सक्ने सम्भावना भएको कारण एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालकै आग्रहमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरेका हुन् भनिन्छ ।
