काठमाडौं । लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयले विविध सेवा तर्फ राप अन प्रथम श्रेणी (कम्युटर अपरेटर) पदको लागि गत ०७८ असोज २० गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।आयोगले खुलातर्फ ४६,महिला १२,आदिबासी जनजाती १०,मधेसी ८,दलित ४,अपांग २ र पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना गरी कूल ८३ जनाको लागि विज्ञापन खुलाएकोमा लिखित परीक्षामा सम्मिलित २६९२ मध्येबाट अन्र्तवार्ताका लागि छनौंट भएका १९६ जना अन्तर्वार्ताका लागि छनौंट गरेको जनाइएको छ । ८३ जना कम्प्युटर अपरेटरको लिखित नतिजा सर्वाजनिक भएसँगै मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन आतिएको छ ।
एकै पटक ८३ जना करारका कर्मचारीको जागिर जाने भएसँगै तिनको जागिर बचाउने खेलोमेलो शुरु भएको छ । मन्त्री,सचिवदेखि उच्च पदस्थहरुका आडमा करारमा कार्यरत रहेका कम्प्यूटर अपरेटरहरुको जागिर बचाउने खेलो मेलो राम्रै शुरु भएको छ । अन्तरवार्ता पछि लोक सेवा आयोगले कम्प्यूटर अपरेटर माग भएकै ठाउँमा सिफारिस गर्ने भएका कारण पनि कर्मचारी प्रशासन आतिएका छन् । उनीहरूले मन्त्रालयको लागि सिफारिस भएर आउनेहरूलाई नामको लागि केही दिन मन्त्रालय हाजिर गराएर जिल्ला कार्यालयहरुमा पदस्थापन गर्ने चलखेल समेत प्रारम्भ भएको केही उम्मेद्धारले जनाएका छन् । हाल गृह मन्त्रालयमा १५ जना कम्प्यूटर अपरेटर कार्यरत छन् । सो मन्त्रालयमा १५ जना नै लोक सेवा आयोगमा माग गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयको लागि ६ जना लोक सेवा आयोगले खुल्ला तर्फ संख्या विभाजन गरेको थियो । त्यसैले अब ६ जना गृह मन्त्रालयका लागि सिफारिस भएर आउने छ । तर मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनले सिफारिस भएर आउने उक्त ६ जनालाई जिल्ला तर्फ पठाएर मन्त्रालयमा रहेका करारलाई बचाउने खेलमा गृह प्रशासन लागेको छ । यस अघि बढुवा भएर गृह मन्त्रालयका लागि नियुक्ति लिएकाहरुलाइ समेत गृहको कर्मचारी प्रशासनले अन्यन्त्र कार्यालयहरुमा सरुवा गरेको थियो ।
गृह त यस्को एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । ती कम्युटर अपरेटरका अनुसार अहिले सबै जसो मन्त्रालयमा यस्तै समस्या छ । सबै जसो मन्त्रालयमा अधिक संख्यमा करारका कर्मचारीहरुले भरिएका छन् । जुन पदमा मन्त्रालयले सकभर लोक सेवालाई माग गर्दैन । शहरी विकास मन्त्रालयमा बर्षाैदेखि करार सेवामा ८ जना कम्प्युटर अपरेटर कार्यरत छन् । र पनि लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि माग गरेका छैन । कृषि मन्त्रालयमा पनि अधिकांश कम्प्यूटर अपरेटर करारमा छन् । उक्त मन्त्रालयमा पनि सिफारिस भएर आउनेलाई अन्यत्र पदस्थापनको तयारी भइरहेको छ । यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लगायतमा समस्या छन् ।
कर्मचारीको ब्यबस्थापन गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत करारका कम्प्युटर अपरेटर बचाउन लोक सेवा आयोगमा माग नगरेको देखिएको छ । तर निजामती सेवा ऐनामा कर्मचारी रिक्त भएको ६ महिना भित्र पदपूर्तिको लागि लोक सेवा आयोगमा माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अनतर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वर्षौंदेखि सहायक कम्प्यूटर अपरेटर करारमा कार्यरत छन् भने अध्यागमन कार्यालयले सो पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगलाई माग गरेका छैन । श्रम मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, कार्यालयहरुमा करिब ५०० को संख्यामा कम्प्यूटर अपरेटरहरु करार सेवामा राखिएको छ । तर लोक सेवा आयोगमा माग गर्दैनन् । निजामती सेवा जानकारहरुले वर्षौंदेखि करारमा राख्ने र निजामती सेवा ऐन, २०४९ विपरीत लोक सेवा आयोगमा माग नगरी अख्तियारी दुरुपयोग गर्ने विरुद्ध अब अख्तियार दुरुपयोग आयोग र लोक सेवा आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउँछन् । करारका कर्मचारीले नयाँ पुस्ताका शिक्षित युवा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न प्रतिस्प्रधा गर्न पाएका छैनन भने प्रवेश गरी सकेकाहरुको सरुवा हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलमा समेत स्थायी कर्मचारीलाई खटनपटन गराउनुको साटो करारमा कम्प्यूटर राखेको पाइएको छ ।
