काठमाडौं । असार मन्सान्त लाग्न लागेको छ । व्यापारीले कर तिर्ने बेला भएको छ । राजस्व कार्यालयले राजस्व उठाउँदै आएको राजश्व ठूला ठुला व्यापारीले छल्ने तानाबाना बनाएका छन् । राज्यलाई तिनुपर्ने राजस्व छल्न उच्च घरानाका व्यापारीदेखि अर्थ मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीदेखि कर कार्यालयका कर्मचारी पनि लागेको समाचार स्रोतले बताएको छ । तत्कालीन सरकारको पालामा राज्यलाई तिर्नुपर्ने ५६ अर्ब करसमेत एनसेल कम्पनीले तिरेको छैन । एनसेलले राज्यलाई तिनुपर्ने राजस्व अहिलेसम्म तिरेको अवस्था छैन ।
विभिन्न राजनीतिक दलबिच विवाद चल्दै गर्दा विवाद भइरहँदा तत्कालीन राजस्वका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा र तत्कालीन अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानादेखि धनराज ज्ञवाली र तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एनसेलको कर तिर्नबाट बचाएर कमिसन खाएको कारण एनसेललाई जोगाएका थिए । यसपाली राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर एनसेलले अहिलेसम्म बुझाएको छैन । ठुला व्यापारीदेखि उच्च तहका कर्मचारीसमेत मिलेमतो गरेको पाइन्छ । एनसेलको ५६ अर्ब करको लागि नेपाल र अन्तर्राष्ट्रियस्तर मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नलाईल विवाद भएको थियो भने सो मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नलाई चाहिने बजेट तत्कालीन कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले नेपालको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्नको लागि बजेटको बारेमा संसदमा कुरा उठाएकी थिइन र पछि ५६ अर्बको करको बारेमा सरकारले कुरा उठाएको थियो र सो बजेट विनियोजन गर्ने भनिएको थियो तर हालको सरकार चुपचाप बसेको छ ।
एनसेलले तिर्नुपर्नै कर अहिलेसम्म तिरेको अवस्था छैन । यस्तै विनोद चौधरीदेखि दुगड समूहले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छल्दै आएका छन् । यस्तो विषयमा अर्थ मन्त्रालय गुमनाम भएको छ । ठुला ठुला व्यापारी ठेकेदारदेखि व्यापार व्यवसायी गर्नेले छलेका छन् । असार मसान्तसम्ममा व्यापारीले कर कार्यालयमा कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर सातवटै प्रदेश र स्थानीय सरकारले कस्तो खालको संघीय सरकारको साइबर ह्याङ गराएर व्यापारीलाई गुमराहमा पारेर कमिसन खाने गरेका छन् । ठुला ठुला व्यापारीले राजनीतिक दलका नेतालाई प्रयोग गरी करोडौं सामान ल्याउँदा भन्सार छुट गर्न लगाउने गरेका छन् । व्यापारी र भन्सारका कर्मचारी कर कार्यालयका कर्मचारीबिच मिलेमतोमा राज्यलाई तिनुपर्ने कर अबौं रुपैयाँ कर छल्दै आएका छन् । कर्मचारीले साना तथा मझौला व्यापारीलाई कारबाही र जरिवाना लिने गरेृका छन् । ठुला ठुला मदिरा उयत्पादन कम्पनीदेखि ठुला स्टिल कम्पनी, सिमेन्ट उद्योग, बैंकिङ क्ष्ँेत्रदेखि बुटवल पावर हाइड्रोपावरसम्मले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्वछलिएको अवस्था छ । यस्ता विषयमा अर्थमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी राजस्व उठाउने बारे पहल गरेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयको भूमिका रहेको बताइन्छ । तर कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगी मिलेर राज्यलाई बद्नाम बनाएका छन् । राज्यका कतिपय निकाय चुपचाप बसेका छन् । खाली कमिसनको खेलोतिर लागेका छन् । यस्तै विकासे अण्डाका ठेकेदार ठुला ठुला मेनपावर कम्पनी कन्सल्टेन्सीले समेत कर छलेको बताइन्छ ।
