काठमाडौं । यही असार ९ गते सरकारको एउटा घटक एकीकृत समाजवादीले आफ्ना छ महिने म्यादी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सरकारमा पठाएको म्यादी मन्त्रीको अर्को टोलीले राष्ट्रपतिबाट पदको सपथ लिएसँगै पार्टीमा उत्पन्न भएको चर्को विवादलाई ध्यानमा राखेर जनता समाजवादीका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपन्द्र यादव पनि अहिले सरकारमा रहेको आफ्नो पार्टीको टोलीलाई फिर्ता लिएर अर्को टोली पठाउने योजनामा रहेअनुसार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यक्ष यादवलाई पार्टीको तर्पmबाट मन्त्री हेरफेर गर्ने पार्टी अनुसासनभन्दा बाहिर गएका नेतामाथि कारबाही गर्ने अख्तियार दिने निर्णय गरेको छ ।
अहिले जनता समाजवादीको तर्पmबाट सरकारमा चारजना मन्त्री रहेका छन् । जसमध्ये राजेन्द्र श्रेष्ठले सामान्य प्रशासन, रामहाय यादव वन, महेन्द्र यादव कृषि र रेणु यादवले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेनका छन् । केन्द्रीय अध्यक्ष यादव खासगरेर बाबुराम भट्टराईको अत्यन्त निकट रहेका कारण महेन्द्र रायलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने पक्षमा छन् ।
उनको योजना अनुसार नै कार्यकारी समितिले सरकारमा गएका एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हेरफेरको अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिइएको हो ।
यसैगरी पार्टी फुटाउनेसम्मको गृहकार्य गरिराखेका बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसासनको कारबाही गर्नका लागि कार्यकारिणी समितिले अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकार अध्यक्ष यादलाई दिइएको हो ।
यी महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा जसपाको २५ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यमध्ये १९ जना सदस्यको मात्र उपस्थिति थियो । अध्यक्ष यादवले यो बैठकमा उपस्थित हुन आपूm पक्षका कार्यकारिकारणी सदस्यलाई मात्र बोलाएका थिए ।
स्थानीय निर्वाचनको ठीक अगाडि मत्थर भएको जसपाको विवाद फेरि चर्किएको छ । कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई अहिले पार्टी फुटाउने गृहकार्यमा लागि परेका छन् स्थानीय निर्वाचन अगाडि पार्टीको विवादलाई सडकमा ल्याउँदा निर्वाचनमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै केन्द्रीय अध्यक्ष यादव कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईका बीचमा पार्टीको तर्पmबाट स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने कार्यकर्तालाई अध्यक्ष यदवा र नेता राईको संयुक्त हस्ताक्षर चल्ने सहमति भएको थियो ।
तर, यो सहमतिलाई नाघ्दै अध्यक्ष यादवले एकलौटी रुपमा उम्मेदवारी वितरण गरेका थिए । अध्यक्ष यादवको यो मिचाहाशैलीबाट कार्यकारिणी अध्यक्ष भट्टराई रुस्ट बन्न पुगेका छन् । पहाड र हिमाली क्षेत्रमा राम्रो परिणाम ल्याउन नसकेको भनेर अध्यक्ष यादव पनि बाबुराम भट्टराईसँग रुस्ट छन् । बाबुरा भट्टराई यदिखेर उपेन्द्र यादव एउटै पार्टीमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।
तर, पार्टी फुटाउन निर्वाचन कानुन अनुसार ४० प्रतिशत सांसद् र ४० प्रतिशत नै कार्यकारिणी समितिका सदस्यको आवश्यकता पर्ने भएकाले बाबुराम भट्टराईलाई पार्टी फुटाउन कठिनाइ परिराखेको छ । यसको विकल्पमा अध्यक्ष भट्टराईले आमनिर्वाचन मिति तय भएपछि पार्टीबाट अलग हुने र नयाँ पार्टी गठन गर्ने योजना बनाएका छन् ।
यसका लागि भट्टराई पक्षबाट समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभा स्वतह विघटन हुने भएकाले पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी गठन गर्न ४० प्रतिशत सदस्यको आवश्यकता नपर्ने र उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही पनि नहुने भएकाले अध्यक्ष भट्टराईले निर्वाचनको घोषणा भएपछि जनता समाजवादीलाई फुटाएर समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीलाई सक्रिय बनाउने योजना बनाएका छन् । उनी अहिले यही योजनामा काम गरिराखेका छन् ।
