सबिन बस्नेत
काठमाडौं । गत वैशाख ३० गते सरकारले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले २५ हजारभन्दा बढी खर्च गर्न पाइँदैन भन्दै विभिन्न राजनीतिक पार्टीका उम्मेद्वारलाई भनेको थियो र त्यो भन्दा माथि खर्च गर्नुपरेमा बैंकिङ प्रणालीबाट खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने भन्दै गर्दा सातओटै प्रदेशमा चाहिँदोभन्दा बढी खर्च गरिएको छ । तर निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिले गरेको खर्चको बारेमा के कति खर्च गरे र कहाँबाट खर्च गरे भन्नेसम्मको जानकारी निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिलाई अहिलेसम्म सोधखोज गरेको अवस्था छैन । राजनीतिक पार्टीले आफ्नो वडा, गाउँपालिका, महानगरपालिका, नगरपालिकाको मेयर जिताउन सक्दो खर्च गरेका थिए र पैसा खर्च गरेर जनप्रतिनिधि जित्ने होडबाजी चलेको थियो । उदाहरणको लागि ३ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत दोलखा जिल्ला एमाले पार्टीको तर्फबाट स्थानीय जनप्रतिनिधि जिताउन कपिरब १३ करोड खर्च गरिएको बताइन्छ ।
यस्तै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थानीय जनप्रतिनिधि जिताउन कति खर्च गरे होलान ? यसको हिसाबकिताब निर्वाचन आयोगले पारदर्शिता देखाएको छैन । उदाहरणको लागि दोलखा जिल्लामा एमालेले करिब १३ करोड खर्च गरेको बताइन्छ । सतहत्तरै जिल्लामा एमालेले कति खर्च ग¥यो होला ? यसको दाँजामा नेपाली कांग्रेस पनि कम छैन । माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, स्वतन्त्रदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिले खर्च गरेको खर्चको फाँटवारी निर्वाचन आयोगले दिनसक्छ ?
तर निर्वाचन आयोगले भन्नको लागि स्थानीय निर्वाचनमा प्रचार प्रसार र भड्किलो खर्च गर्न पाइँदैन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । राजनीतिक दलका उम्मेद्वारले लाखौं खर्च गरेका थिए । तर निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको अवस्था थिएन । खाली स्पष्टीकरण सोधेको समाचार प्रकाशित भएका थिए । तर निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सभापतिदेखि पार्टी सचिवसम्मले स्थानीय जनप्रतिनिधि जिताउन गरेको खर्चको फाँटवारी राजनीतिक पार्टीका नेतासँग माग गरेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि जिताउन करोडौं खर्च गरेको पाइन्छ । आगामी कात्तिक÷मंसिरमा हुने भनिएको संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा कति खर्च लाग्ला त्यो हेर्न बाँकी नै छ । राजनीतिक दलले यसरी करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेका स्थानीय जनप्रतिनिधि, संघीय सांसद र प्रदेश सांसदले के कस्तो विकास गर्लान ? यस्तो खालको खर्च गरेर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधि, संघ तथा प्रदेशका सांसदले गर्ने भनेको काम खाली चुनावको खर्च उठाउने मात्रै हो । त्यो भन्दा अन्य विकासको काममा माखो नमार्ने देखिँदै आएको छ । अहिले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएपछि अधिकाशं महानगर, गाउँपालिका, नगरपालिका, वडामा जनताको कामभन्दा पनि भोज खुवाउँदै हिड्ने गरेको देखिन्छ । असार लागेको छ, बाढी पहिलोको भय छ । तर यसतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधिको ध्यान पुगेको छैन ।
अधिकाशं स्थानीय निकायमा सडक चल्ने अवस्था छैन । भएका सडक स्तरोन्नति गर्ने र ग्राभेल गरी सडक, पुल, पुलेसा, बाटो घाटो चलायमान बनाउनु पर्नेमा अधिकाशं ७७ जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि कामभन्दा पनि भोज भतेर र बजेट भन्दै दिन बिताउन थालेका छन् । स्थानीय किसानले खेतबारीमा मल राख्न नपाएर छटपटाएका छन् । जनप्रतिनिधिले यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । बजारमा मलको हाहाकार चलेको छ । बजारमा किसानले मल पाएका छैनन् । केही कथाचित किसानले मल पाएपनि एक किलो मलकै मूल्य ७० देखि १ सयको हाराहारीमा विक्री वितरण गरेका छन् । यस विषयमा राज्यले बजार अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
