अर्थतन्त्र सुधारमा आगामी मौद्रिक नीतिको भूमिका

मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिम अवस्थामा पुगेको विदितै छ । हालै विश्व समुदायले नै सामना गरेको कोभिड संक्रमण, पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै चर्काे मूल्यवृद्धि, विश्व अर्थतन्त्रमा प्रमुख भूमिका राख्ने रुस र युक्रेन युद्ध र नेपालको संघीयताले बढाएको खर्च र मुलुकमा व्याप्त बेथिती एवं भ्रष्टाचारजस्ता यावत कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र यस्तो न्यून अवस्थामा पुगेको छ कि अब मुलुकले आन्तरिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल पर्ने देखिएको छ । सतही रुपमा ढाकछोप गरिएतापनि मुलुकको आन्तरिक आर्थिक अवस्था श्रीलंका पथमा छ । सरकारले अब कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । वैदेशिक मुद्राको सिञ्चिति सकिने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले पेट्रोलियमलगायत अन्य आयातमा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । मुलुकको वास्ता नगरी केही लाभ र स्वार्थका लागि हालै गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटले सतही रुपमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेपनि सूक्ष्म रुपले हेर्दा आयातलाई झन् बढावा दिएको पाइन्छ । राजश्वका विभिन्न करहरुमा हेरफेर गरेर व्यापारी पोस्ने र जनतालाई महंगी थोपर्ने काम भएको छ । यस विषयले नै अर्थमन्त्री र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका बिचमा मनमुटाव पनि सिर्जना गरेको छ ।
मुलुक अर्थतन्त्रको जोखिम अवस्थामा पुगेको स्थितिमा आगामी मौद्रिक नीतिले जनतालाई केही राहत दिने आशा गरिएको छ । पछिल्लो समय देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सिनारियो र मुलुकको आन्तरिक खर्च र किचलोले मुलुक अर्थतन्त्रको न्यून तहमा खस्किएको अवस्थामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटले व्यवसायलाई थप धरासायी बनाएको भन्दै व्यापारीहरु विरोधमै उत्रिएका छन् । यसरी कमजोर आर्थिक अवस्थाले गुज्रिरहेको मुलुकको प्रमुख बित्तीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन दिन्छ कि भन्ने आशा व्यापारी व्यवसायी तथा सर्वसाधारण जनताले गरेका छन् ।
मुलुकलाई आर्थिक स्थायित्व दिई आर्थिक क्रियाकलापमा बढावा दिने, वित्तीय क्रियाकलापलाई निर्देशित र मागर्दशन गर्दै आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सर्जना गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीतिबाट अहिलेको न्यून अवस्थामा रहेको आर्थिक अवस्था सुधार होला भन्ने आशा गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व.२०७९÷८० को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । मुलुकको वित्तीय व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्ने यस मौद्रिक नीतिले मुलुकलाई श्रीलंकाकै नियति हुनबाट रोक्न सक्छ भन्ने अन्तिम आशा र भरोसा गरिएको छ । मुलुकका देखिएको वित्तीय असन्तुलनलाई मौद्रिक नीतिले अनिवार्य रुपमा दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । वित्तीय बेथिती यति चरम भइसकेको छ कि अब जनता सडकमा उर्लेर नेतृत्वमाथि श्रीलंकामा जस्तै भौतिक कारबाहीमा उत्रिने सम्भावना बढेको छ । यस्ता अवस्थामा मौद्रिक नीतिले सर्वप्रथम मुलुकमा व्याप्त मंहगी नियन्त्रणका लागि मुद्रास्फितीलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र विदेशी मुद्राको सिञ्चिति कम हुन नदिन अथवा सिञ्चिति बढाउन आयात न्यून गर्ने र निर्यात बढावा गर्नका लागि जस्तो सुकै नीति अवलम्बन गर्नु परेमा वा अल्पकालीन रणनीति अपनाउनु परेपनि अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अब सार्वजनिक गर्न लागिएको मौद्रिक नीतिले यी दुई आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यही धरातलमा उत्रिएर मौद्रिक नीति निर्माण गनुपर्ने देखिन्छ । हालै सार्वजनिक गरिएको स्वार्थ उन्मुख बजेटले केही तप्कालाई फाइदा गरेतापनि समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई झन् जटिल बनाउने देखिन्छ । यस्तै बजेटको जस्तै सतही लोकप्रियताका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिनु हुँदैन । यसरी लोकप्रियताका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा सतही फाइदा देखिने नभई सूक्ष्म रुपले समग्र रुपमा मुलुककै लागि फाइदाजनक हुने र मुलुकलाई आर्थिक दिशानिर्देश गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने नै हुन्छ ।
मुलुकमा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी घट्दै गएको र आयातित वस्तुको उपभोगमा खर्च बढ्दै गएको स्थितिमा विदेशी मुद्राको सिञ्चिति घट्दै गएको देख्न सकिन्छ । लामो समयदेखि चल्दै आएको यो दुष्चक्रको प्रभाव अहिले आएर देखिएको छ । मुलुकको राजस्व र आम्दानी पुँजीगत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई चालु एवं प्रशासनिक खर्च र केवल आयातित उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने अवस्थाले मुलुकमा आम्दानी नबढ्ने र विदेशी सिञ् िचति घट्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको हो । अर्काेतर्फ, मुलुकको जम्बो संघीयताले खर्च बढाएको छ । यसले गर्दा मुलुकको आन्तरिक उत्पादनका लागि लगानी कमजोर बन्दै गएको र फलस्वरुप आन्तरिक उत्पादन घट्दै गई आन्तरिक राजश्व घट्दै गएको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन धेरै पक्षहरु संलग्न छन् । मुलुकलाई समृद्धि र आर्थिक उन्नतितर्फ लैजानका लागि मुलुकको नेतृत्वकर्ताको प्रमुख भूमिका रहन्छ । मुलुकको नेतृत्व गर्नेले नै मुलुकलाई कुन दिशातर्फ लैजाने भन्नेमा प्रमुख हात रहेका हुन्छ । तर, दीर्घकालीन सोच र क्षमता नभएका एवं अल्पकालीन स्वार्थलिप्साका कारण मुलुकलाई भड्खालोमा पार्दै गएका राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक व्यवस्थाले अनेक वादका नाममा मुलुकलाई लु्ट्ने र ध्वस्त बनाउने काम गरेको पाइन्छ । त्यसैले सर्वप्रथम मुलुकमा नेतृत्वमा नैतिक र स्व–चेतनाको विकास हुनुपर्ने देखिएको छ । जब नेतृत्वकर्ता र राजनीतिक तहमा नैतिक ज्ञान, स्वचेतना र इच्छाशक्तिको विकास हुन्छ, तब मात्र मुलुकले निकास पाउँछ । राजनीतिक र नेतृत्व तहले यो बुझ्नु जरुरी छ कि जब मुलुक समृद्ध बन्छ तब सबैले समृद्धिको उपभोग गर्न पाउँछन् । कसैले, कसैका लागि केही जुटाउदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन । तर अल्पकालीन स्वार्थका लागि दीर्घकालीन रुपमै मुलुककै अस्तित्व खतरामा पार्ने राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनता सचेत हुन जरुरी देखिएको छ ।
आगामी आ.व.२०७९÷८० को लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिले अनिवार्य रुपमै मुद्रास्फिती कम गर्न र विदेशी मुद्राको सिञ्चति बढाउन प्रमुख रणनीति अवलम्बन गर्ने आशा गरिएको छ र यो अनिवार्य पनि देखिएको छ । सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रको बेवास्ता हालै सार्वजनिक भएको बजेटलेजस्तै मौद्रिक नीतिले पनि त्यही पथमा हिँड्दैन भन्ने आशा गरिएको छ ।