काठमाडौं । आर्थिक वर्ष संघारमा आइसकेको छ । यो आर्थिक बर्षको अन्तिम संघारमा पुग्दा विकासे कार्यलय र ठेकेदार कम्पनीलाई कागजी घोडा दौडमा भ्याइनभ्याइ भइरहेको छ । खासगरी यो मामिलामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कागजी विकासलाई अगाडि बढाउन सक्रिय रुपमा लागि परिरहेको छ ।
अहिले यो मन्त्रालयकोे प्रगति कोरोना महामारीको तहमा भएको विकासलाई छुन सकेको छैन । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय पुँजीगततर्फ जम्मा ४४ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ । पुजिगत खर्चको रकमलाई ५० प्रतिशत सम्म पु¥याउनको लागि अहिले यो मन्त्रालय अन्तगर्तका कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीहरु ससारे विकासमा सक्रियताता पूर्वक लागि परेका छन् ।
निर्माण यातयात व्यवसायी महासंघले विभिन्न माग राखेर सुरु गरेको निर्माण होलिडे नामको हडताले पनि पुँजीगत खर्चलार्ई निरासाजनक स्थितिमा राख्न सहयोग पु¥याएको छ । निर्माण महासंघका अनुसार अहिले निर्माणकार्य अगाडि बढाइराखिएका पाँच हजार आयोजना मध्ये पैँतिसे आयोजनाको काम ठप्प छ ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको मागलाई सम्बोदन हुने गरि निय्र्णय गरिएको भएपनि महासंघको स्वार्थ अनुसार सार्वजनिक खरिद नियामावली संसोदन नभएको कारण महासंघले अहिले पनि कतिपय आयोजनामा निर्माण होलिडेको नाममा काम ठप्प पारिरहेको छ ।
तर यो स्थितिमा पनि कागजी घोडा दौडाएर पुँजिगत खर्च र निर्माणलाई ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यमा अहिले असारे विकास भइरहेको छ । स्मरण रहोस्, कोभिडकोकारण लकडाउन हुँदा पनि पुँजिगत खर्च र निर्माण ६४ प्रतिशतमा कायम रहेको थियो ।
तर अहिले निर्माण व्यवसायीले गरेको आन्दोलनको कारण विकास निर्माण र पुजिगत खर्च निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । सडक विभागको खर्च निराशाजनक हुँदा समग्र मन्त्रालयले नै लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेको छैन । हरेक बर्ष पुँजिगत तर्फको खर्च कम हुने गरेको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर संविधानमा नै जेठ १५ गते अगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक बजेट ल्याउले प्रावधान राखिएको थियो ।
योे प्रावधान अनुसार जेठ १५ गते बार्षिक बजेट आउँदा पनि पुजिगत तर्फ खर्च भने निराशाजनक अवस्थामा नै रहने गरेको छ । यसका लागि सरोकारवाला विकासे कार्यलयका प्राविधिक कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको मिलिभगत हुने गरेको छ । निर्माण व्यवयासी र विकासे कार्यलयका कर्मचारीको बीचको साँठगाँठ भत्किन नसक्दा हरेक बर्ष पुँजिगत तर्फकोे खर्च र निर्माण कार्य प्रभावित हुदै आएको छ ।
