किन संघीयता माथि प्रश्न उठिराखेको छ ?

रामचन्द्र बस्नेत
संविधान जारी भएपछि संघीयताको अभ्यासको क्रममा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको लागि दोश्रो पटक पाँच वर्षे कार्यकालका लागि पनि निर्वाचन सम्पन्न भै सकेको मात्र छैन कि स्थानीय तहका निर्वाचित व्यक्तिहरुले जिम्मेवारी पनि सम्हाली सकेका छन् । तर संघीयता माथिको बहश भनै झन गम्भिर रुपले उठ्न थालेको छ । जनप्रतिनिधिको कार्यशैली र बढेको भ्रटाचारको कारण संघीयताको औचित्य माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ र आफुलाई संघीयताको घोर समर्थक मात्र होईन विशेषज्ञ नै मान्ने पनि अहिले प्रतिरक्षाको स्थितिमा पुगेका छन् र माओवादीका नेता देव गुरुङ जस्ता नेता समेत प्रदेशको आवश्यक छैन भन्न थालेका छन् । वास्तवमा संघीयता जनता माथि थाम्नै नसक्ने करको भार लगाएर राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई आकर्षक सुविधा दिएर पाल्ने माध्यम मात्र भएको छ । अव त सरकारी पैसाबाट बाबुआमाको नाममा ट्रष्ट खोल्ने प्रवृत्ति समेत बढन थालेको छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारण संघीयता आवश्यक छैन भन्ने ठूलो जनमत छ भने मुलुकको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्दैन भन्ने जनमत पनि निरन्तर रुपमा बढी राखेको छ । उता जनप्रतिनिधिले पनि संघीयतालाई पुष्टी गर्ने गरी अहिले काम भएको छैन । यही कारणले गर्दा संघीयता भनेको दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने अड्डाको रुपमा जनताले बुझ्ने गरेका छन् । वास्तवमा हामीले जुन ढाँचाको संघीयता अपनाई राखेका छौ, यसलाई पश्चिमाले थोपरेको एउटा प्रयोग भन्दा हुन्छ । किनभने विश्वमा अहिलेसम्म अपनाई राखिएको संघीयतामा स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक परिचयको आधारमा हुदैन । स्थानीय तह भनेको जनताको दैनिक जीवनमा आई पर्ने समस्यासंग सरोकार राख्ने निकाय हो । त्यसकारण दलीय आधारमा स्थानीय प्रतिनिधि चुन्दा त्यसको असर दलीय सम्बन्धमा पर्न सक्छ भनेर स्थानीय तहमा दलीय राजनीतिलाई निषेध गरिएको हुन्छ । अर्को तीन तहको सरकार भएको संघीयता यो दुनियाँमा नेपाल र ब्राजिल बाहेक अन्य कुनै मुलुक छैनन् ।
किनभने कार्यकारी अधिकार सहितको केन्द्रीय र प्रदेश सरकार भएपछी स्थानीय तहलाई भने जनतासँग प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहलाई भने राजनीतिक संलग्नताबाट बाहिर राख्नका लागि दलीय परिचय सहित चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर नेपालको संघीयतालाई पश्चिमाले प्रयोगका लागि थोपरेको हुनाले नेपालको संघीयता कही नभएको जात्रा हुन पुगेको छ । जे भएपनि यो मुलुकको संघीयता आज चर्को बहस र विवादमा छ र संघीयतालाई विवादमुक्त पार्ने हो भने संघीयता माथि गम्भीर बहस हुनु पर्छ र जनप्रतिनिधिको आचरणमा पनि त्यसै गरी सुधार हुनु पर्छ । यदी संघीयता माथि बहस नहुने हो र आजको स्थिति कायम नै रहन्छ र निरन्तर रुपमा संघीयता माथिको चर्चा कायम रहने छ । त्यसकारण संघीयतालाई प्रभावकारी र स्थायी बनाउने हो भने दलका कार्यकर्ता र अपलम्वन गरिएको संघीयतामा बहश र यथेष्ठ सुधार गर्नु पर्दछ ।
सबैजसो राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले संघीयतालाई सहज रुपमा शासन चलाउने तथा सरकारमा आम जनताको सहज पहुच स्थापित गर्ने पद्दतीको रुपमा नभएर जनता माथि करको भार थोपर्ने र त्यसरी उठेको रकमबाट मोज गर्ने पद्दतीको रुपमा बुझेको देखिन्छ । यो विषयमा बिल्ला धारी संघीयताज्ञाताले अधिकारको भन्दा अरुकुरा उठाउने गरेकै छैनन् । दलहरु पनि यसरी आफ्ना कार्यकर्ताले संघीयताको मस्ती लिएकोमा सन्तुष्ट देखिएका छन । होईन भने संघीयता माथि चौतर्फी टिकाटिप्पणी भै राख्दा दलका नेताहरु यसरी संघीयताको गीत गाएर मात्रै बसिराख्ने थिएनन् । केही भएको छैन भनेर ढुक्क बस्दा आगो लागेपछि सम्हालिने अबसर र समय हुदैन भन्ने त श्रीलङकामा हालै भएको घटनाले नै देखाएको छ ।
नेपाली भाषामा जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिड भन्ने एउटा उखान छ । संघीयताको विषयमा यो उखान चरितार्थ हुने सम्भावना बढन थालेको छ । यदी दल तथा कार्यकर्ताले अहिलेसम्म अपनाएको रबैयामा सुधार नगर्ने हो भने नेपालमा संघीयता खुर्पाको बिड हुनबाट कुनै शक्तिले रोक्न सक्ने छैन । त्यसकारण संघीयता परिवर्तन र संघर्षको ठूलो उपलब्धि भनेर नियमित रुपमा गीत गाउनु भन्दा यसमा देखिएको कमजोरी हटाउने र कार्यकर्तालाई संघीयता अनुकुल ढाल्ने तिर राजनीतिक दलहरुले पहल गर्न ढिलो गर्नु हँुदैन । किनभने दशा र संकट कहिले पनि बाजा बजाएर आउदैन ।
तर राजनीतिक दलहरु संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा देखिएका कमी कमजोरी हटाउनेमा होईन, सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको जितहारको समीक्षा गर्नमा नै ब्यस्त छन् । अर्थात् विगत पाँच बर्षको अवधिमा संघीय अभ्यासमा भएका कमजोरीको समीक्षा गर्न समेत दलहरुले आवश्यक ठानेका छैनन् । तर विगतका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको व्यावहारबाट आम जनतामा संघीयता प्रति नै वितृष्णा बढेर गएको छ । तर यसलाई प्रतिगामी सोच भनेर दलका नेताहरुले कमजोरी र संघीयताको औचित्यहीनताको बचाउ गर्दै आएका छन् ।
वास्तवमा बुद्धि भएको कुनै पनि व्यक्तिले गलत घटनाबाट शिक्षा लिने र राम्रो घटनाबाट प्ररेणा लिने गर्दछ । तर हाम्रो नेपालमा भने हरेक घटनाबाट प्रेरणा लिने प्रवृत्ति खास गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा मौलाएको छ । मुलुक नै टाट पल्टिने गरी श्रीलंकामा भएको घटना प्रति गोटाबाय दाजु भाइको प्रमुख भूमिका रहेको छ । एक अनुमान अनुसार कार्यकारी राष्ट्रपतिदेखि सरकार समेत कब्जा गरेको गोटाबाव राजापक्ष दाजुभाइले विदेशी बैंकमा पाँच खर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी थुपारेको अनुमान गरिएको छ । राजपक्ष परिवारकै कारण यतिखेर श्रीलंका टाट पल्टिएको छ र आक्रोशित जनताले गत शनिबार राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेका छन् । तर यो घटनाबाट नेपालका राजनीतिककर्मीले शिक्षा लिएको देखिएन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले समेत मरेका आमाबाबुको नाममा ट्रष्ट खोलेर राज्यकोषबाट रकम निकासा गर्ने जस्तो घटिया काम गरेका थिए । यति निम्त स्तरको कामको चारैतिरबाट आलोचना भएपछि गण्डकी सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको छ । तर उनीहरुको नियत कुन स्तरको रहेको छ भन्ने यो घटनाले सार्वजनिक गरेको छ ।