काठमाडौं । यो मुलुकमा सबैभन्दा घुस्याहा को हो ? मन्त्री,सांसद,प्रहरी,जनप्रतिनिधि,वकिल वा कर्मचारी ? हालसालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बार्षिक प्रतिवेदन र अख्तियारको प्रतिवेदन केलाउँदा लाग्छ घुस खानमा र भ्रष्टचार गर्नमा कर्मचारीलाई कसैले माथ गर्न सक्दैन ।
भ्रष्ट गतिविधि उपर मुद्धा लिने सरकारी निकायको एउटा तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो मुलुकको सबैभन्दा भ्रष्ट कर्मचारी रहेछन् । हरेक वर्ष अख्तियारमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी हजारौंको संख्यामा उजुरी पर्ने गर्छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी घुस वा रिसवतसँग सम्बन्धित कर्मचारी जोडिएका मुद्धाहरु छन् । जस्तो गत आर्थिक बर्ष ७८÷७९ मा २४ हजार २४१ उजुरी दताए भएका छन् । जसमध्ये १६ हजार १४८ नयाँ र ८ हजार ९३ वटा उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ बाट सरेर आएका हुन् । जसमा पनि घुस (रिसवत) सम्बन्धी ३२, नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र सम्बन्धी ६, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी सम्बन्धी ३५, गैरकानूनी लाभहानी सम्बन्धी ३४, राजस्व हिनामिना सम्बन्धी ५, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी ७ र अन्य विषयसँग सम्बन्धित १२ वटा रहेका छन् । १ सय ३१ वटा मुद्दामा प्रतिवादीको संख्या ६३९ रहेको छ, जसमध्ये विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारी तीन जना, अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी ३०८ जना, बिचौलिया–मतियार लगायत अन्य १७२ जना, भूतपूर्व मन्त्री एक जना र निर्वाचित–मनोनित पदाधिकारीहरु १५५ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष दायर गरिएका मुद्दाका प्रतिवादीहरुसँग २ अर्ब ७८ करोड ४३ लाख ३२ हजार ७१० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष अदालतबाट भएका १४८ फैसलामध्ये ५८ वटा (३९.१९ प्रतिशत) मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा अदालतबाट भएका मुद्दाको फैसला १३१ रहेको र भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको मुद्दाको संख्या ८१ (७१.६८ प्रतिशत) रहेको थियो । अघिल्लो वर्ष सरेकासमेत गरेर गत वर्ष अदालतबाट १४८ मुद्दा फैसला भएको थियो । जसमध्ये ३९.१९ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै भ्रष्टाचारज्यन कसुर पुष्टि भएको हो । अर्थात ५८ वटा मुद्दामा मात्र भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको हो । जसमध्ये ३२ प्रतिशतले कम मुद्दा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएका छन् ।
यसरी कसुर पृष्टि कम हुनुको पछाडि अख्तियारको नह्रा र नग्रा मानिने स्ट्रिङ अपरेसनलाई सर्वाेच्चले अवैद्य ठहर गर्नुलाई प्रधान कारण मानिएको छ । अख्तियारले दोषी करार गर्दै दाष्र गरेको अप्रेसनका मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएका कारणले पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुर कम पुष्टि भएको अख्तियारको भनाई छ । ार्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा अख्तियारबाट विशेष अदालतमा दायर भएका ११३ वटा मुद्दा फैसला हुँदा ७१.६८ प्रतिशत अर्थात ८१ वटा मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर पुष्टि भएको थियो । गत वर्ष आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका १३१ वटा मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीका मुद्दा थिए । विशेषमा ३५ वटा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीका मुद्दा दायर गरिएको थियो । दोस्रोमा गैरकानूनी लाभहानीका ३४ वटा, घूस रिसवतका ३२ वटा मुद्दा दायर भएका थिए ।यस्तै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका ७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ६, राजस्व हिनामिनाका ५ र विविधमा १२ वटा मुद्दा अदालतमा दायर भएका थिए । यस्तै उजुरी फर्छ्योट ६ प्रतिशत र उजुरी ७ प्रतिशतले वृद्वि भएको अख्तियारले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ७० प्रतिशत फर्छ्योट भएको थियो । आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा परेका २४ हजार २४१ उजुरीमध्ये १७ हजार ९८ वटा अर्थात ७०.५३ प्रतिशत फर्छ्योट भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उजुरी फर्छ्योट भने ६ प्रतिशत बढेको छ । अख्तियारका सबैभन्दा बढी उजुरी लिखित निवेदनमार्फत पर्नेगर्छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षममा ४ हजार ४९५ वटा उजुरी लिखित निवेदनमार्फत परेको थियो । गत वर्ष हुलाक सेवा मार्फत अख्तियारमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी २ हजार ७६० वटा उजुरी थपिएका थिए भने इमेलबाट २ हजार ७५७ वटा उजुरी परेका हुन । गत आर्थिक वर्ष समाचारपत्रहरुबाट २९०, फेसबुकमार्फत ९३, भाइवरबाट १५, आयोगको वेबसाइटबाट २ हजार १६५, मोबाइल एसएमएसबाट ४, टेलफोनबाट ७५०, मोबाइल एपबाट १०२ र अन्य स्रोतबाट २ हजार ७१७ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
