सावित्री खत्री
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षैपिच्छे बेरुजुको वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाउने गरेको छ । तर सो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाएपनि तर सो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिकोमा बुझाए पनि बेरुजु घटेको छैन । उल्टै वर्षेनी बेरुजुको चाङ लाग्ने गरेको छ । खाली त रोए झैं गर, म कुटेझैं गर्छु भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने गरेको छ । तर खर्चको बेरुजु घटाउन सकेको छैन । उल्टो बढेर गएको छ । यो अवस्था आउनु भनेको सरकारको लापारवाही र ब्यूरोक्रेसी भित्रको लापरवाहीले यस्तो समस्या आउने गरेको छ । संघ, प्रदेश र निकायमा बेरुजुको चाङ लाग्ने गरेको छ । बेरुजु दिनप्रतिदिन बढेर जानेछ ।
तर सरकारले यसको उपाय खोजेको छैन र राजनीतिक दलका नेताले समेत ध्यान दिएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयले समेत चासो दिएको अवस्था छैन । किनकि वर्षैपिच्छे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर राष्ट्रपतिलाई बुझाउने गरेको छ । तर यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि यसको नियन्त्रण गरेको देखिँदैन ।
यस विषयमा राजनीतिक दलका नेताले पनि बोल्ने गरेका छैनन् । न प्रधानमन्त्रीले पनि बेरुजुको बारेमा कानून बनाएका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजुप्रति कसैले ध्यान दिएका छैनन् । किन यसरी बेरुजु निकाल्छन् भन्ने सम्मको जानकारी न सरकारले बोल्न सक्छ, न अन्य निकायले यसतर्फ ध्यान दिन्छ ।
गत वर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब थियो भने यस वर्ष बढेर २ खर्ब पुगेको देखिन्छ । यसरी बेरुजु हुनु भनेको नेपालमा विकास नभएको मान्नुपर्छ र विकासको खर्चमा कमजोरी देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट पनि बेलामा बजेट नदिनु पनि बेइमानी मान्नुपर्दछ । अधिकाशं विकास खर्चमा बेरुजुको चाङ लाग्ने गरेको छ । यो त महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीले देखाएको खर्च हो ।
कतिपय विकासे अड्डाका कर्मचारीले लुकाएको खर्चको फाँटवारी हेरेर साध्य छैन । महालेखाका कर्मचारी विकासे अड्डाको लेखापरीक्षणमा जाँदा सास फेर्न समेत पाउने गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षणको लागि जाँदाखेरी ठूला मन्त्रालयका सचिवदेखि लेखा फाँटका कर्मचारीको होस हवास गुम्ने गरेको छ । लेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारीलाई चाहिं घरायसी सामानदेखि अन्य सामानको सेवा सुविधा दिने गरेका छन् ।
खासगरी पहिलाको भन्दा अहिले बेरुजु बढ्नु भनेको अर्थ मन्त्रालयले बेलामा बजेट नदिएको, बजेट दिएपनि ठेकेदार कर्मचारीबिच लेनदेनमा कुराकानी नमिल्दा या कर्मचारीले फट्याईं गरेर विकास निर्माणमा खेलवाड गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक पार्टीको स्वार्थ नमिल्दा बेरुजु बढेर जाने गरेको छ ।
अहिले सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी, राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय, जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति खानेपानी, रक्षाजस्ता मन्त्रालयमा वर्षैंपिच्छे बेरुजु बढेर जाने गरेको छ ।
यस सम्बन्धी विषयमा कुनै पनि निकायले आवाज उठाएको छैन । अहिले बेरुजु संघीय सरकारको मन्त्रालयमा भन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय निकाय र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको गैर सरकारी संघ संस्थानदेखि बैंकिङ क्षेत्र, निजी कम्पन्न सम्ममा बढेर गएको छ । भोलिका दिनमा अझै बेरुजु बढेर जाने देखिन्छ । यस्ता समस्यालाई राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायले छलफल गरेर यसको निकास निकाल्न जरुरी देखिन्छ ।
