काठमाडौं । प्रदेशको नाम चयन गर्ने मामिलामा १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पुच्छरले टाउको हल्लाउने विवादास्पद र हास्यास्पद भूमिका निर्वाह गरीरहेका छन् । मुख्यमन्त्री राईको यहि भूमिकाको कारण यो प्रदेश सभाले १ नम्बर प्रदेशको नाम चयन गर्ने सम्भावना अत्यन्त कमजोर बन्न पुगेको छ ।
प्रदेश सभामा १० जना संसद रहेको एकृकीत समाजवादीका संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले जसरी पनि प्रदेशको नाम जातिय आधारमा किराँत प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएका छन् । कतिपय जनजाती संगठनले राखेको यो मागलाई मुख्यमन्त्रीले समर्थन मात्र गरेका छैनन् कि उनीहरुलाई सबै प्रकारको सहयोग पु¥याएर आन्दोलनमा उत्रन प्रेरित गरिरहेका छन् ।
९३ जना संसद भएको १ नम्बनर प्रदेशमा नामहरु अनुमोदन गर्नका लागि कम्तीमा ६५ जना सांसदको समर्थनको आवश्यकता छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका ३९ जना सांसद छन् भने सरकारको एउटा घटक दल नेपाली कांग्रेसका २१ जना संसद रहेका छन् ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस प्रदेशको नाम जातिय आधारमा नभएर भूगोलको आधारमा हुनुपर्छ भन्दै यो प्रदेशको नाम कोशी अथवा सगरमाथा राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । तर, संसदमा १० जना सांसद भएको एकृकीत समाजवादी र १५ सांसद भएको माओवादी केन्द्र भने प्रदेशको नाम जातीय आधारमा किराँत प्रदेश नै हुुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।
तर, नेकपा एमालले समर्थन नगरी १ नम्बरको प्रदेशको नाम निश्चित हुने अवस्था छैन । यहि कारणले गर्दा नेकपा एमाले र भूगोलको आधारमा प्रदेशको नाम चयन हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसमाथि दबाब बढाउन मुख्य मन्त्री राजेन्द्र राईले विभिन्न जातीय यो संगठनलाइ आन्दोलनमा उतारेका छन् ।
आफुहरुले भने अनुसार प्रदेशको नाम जातीय आधारमा किराँत प्रदेश हुन नसके यो प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम नै तय गर्न नसक्ने र आफूले पनि भूगोलको आधारमा प्रदेशको नाम चयन गर्न नदिने भनेर निरन्तर रुपमा चेतावनी दिने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री नै नाम चयन गर्ने मामिलामा एउटा पक्षमा लागेर यसरी उत्रदा नामको मामिलामा सहमतिको वातावरण पनि भत्किएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको गरिमामाथि पनि चोट पुगिरहेको छ । संसदमा १० जना संसदीय रहेको एकृकीत समाजवादीका नेता तथा मुख्य मन्त्री नै प्रदेशको नामको मामिलामा एउटा पक्षमा लाग्दा यो प्रदेश सभाले १ नम्बर प्रदशेको नाम राख्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ ।
