सरकार भन्छ निजामती ऐन चाँडै आउँछ, कर्मचारी भन्छन् निजामती ऐन चाहिँदैन

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष लागेको छ । सरकारले कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने बेला भएको छ । भदौ÷असोजमा कर्मचारी सरुवा गर्ने चलन छ । सरुवाका लागि शक्ति केन्द्र धाउने बेला पनि भएको छ । सरकारले पनि आफ्नो पार्टी निकटका कर्मचारी सरुवा गरेर तत्तत् मन्त्रालयदेखि प्रदेश र स्थानीय निकायमा कर्मचारी सरुवा गरेर ल्याउनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारका मन्त्री र सांसदहरु नै लागिपरेका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठकोमा धाइरहेका छन् । कर्मचारी पनि मालदार अड्डामा सरुवा हुनका लागि लागिपरेका छन् । कर्मचारीहरु प्रदेशबाट संघमा, संघबाट प्रदेश र स्थानीय निकायको महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकादेखि मालदार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा बस्न र राजस्व कार्यालय, भन्सार विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत कार्यालय, मालपोत विभाग, नापी कार्यालय, उद्योग विभागदेखि उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर जान लागिपर्ने गरेका छन् । सरकारलाई आगामी मंसिरभित्र संघ र देशको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्न तयारी भित्री रुपमा गरिरहेको छ । कर्मचारी पनि संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि आयोगमा जान खोजेका छन् । स्टोर शाखाका कर्मचारीदेखि लेखा शाखाका कर्मचारी पनि ठूलो मन्त्रालयको स्टोर किपर भएर जाने र लेखा शाखाका कर्मचारी मालदार अड्डामा जान कोसिस गरिरहेका छन् ।
गृह, रक्षा, कृषि तथा सहकारी, भूमि व्यवस्था, उद्योग तथा वाणिज्य, संघीय मामिला, स्थानीय मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयदेखि स्वास्थ्य सेवा विभाग, सडक विभाग, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाजस्ता मालदार अड्डामा जानका लागि लेखा शाखाका कर्मचारी र स्टोरका कर्मचारीहरु पनि शक्ति भिडाउने दाउमा छन् । यस्तै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सरुवा भएर जाने कर्मचारी प्रशासन फाँटमा जान लागिपरेका छन् । कर्मचारी नेतालाई चाकडी गर्ने, मन्त्री तथा सांसदलाई चाकडी गर्ने जस्ता काममा कर्मचारी लागिपरेका छन् । कतिपय कर्मचारी नेपाल सरकारको जागिरमा श्रीमान श्रीमती एउटै मन्त्रालयमा बस्नको लागि र घर पायक पर्ने ठाउँमा बस्नको लागि रातदिन शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । अहिले अधिकाशं स्थानीय निकायमा जानको लागि नासुदेखि शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव स्थानीय निकायमा कार्यकारी भएर जान लागिपरेका छन् ।
नेतादेखि मन्त्री, सांसद, नगरपालिकाको मेयरसम्मलाई रिझाउन थालेका छन् । तसर सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउन सकेको छैन । संघीय निजामती ऐन छिटै ल्याउने भनेपनि सरकारले निजामती ऐन ल्याउन सकेको अवस्था छैन । निजामती ऐन सरकारले लागु गर्ने छैन र निजामती ऐन ल्याउन र कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न राजनीतिक दल सम्बन्धित कर्मचारी संगठनका नेताले निजामती ऐन लागु गर्न चाहेका छैनन् । किनकि विभिन्न राजनीति सम्बन्धित कर्मचारी संगठनका खेल्न थालेका छन् । कर्मचारी नेता भन्ने गरेका छन् कि कर्मचारी ऐन ल्याएर कर्मचारी समायोजन हुने बित्तिकै कर्मचारी नेताले कर्मचारी र राजनीतिक दलका मन्त्रीसित खेल्न सक्दैन र कर्मचारी नेताले मन्त्रीले कर्मचारी वर्गलाई दुहुनो गाई बनाएर खाने । कर्मचारी नेताले कर्मचारीलाई घुमाउन सक्ने छैन । कर्मचारी नेताले कमाई गरी खान पाउने छैनन् । त्यसकारण पनि संघीय निजामती ऐन ल्याउन कर्मचारी नै बाधक बन्ने गरेका छन् । कर्मचारी नेताले पनि मन्त्रीलाई निजामती ऐन ल्याएर लागू गर्न चाहेको देखिँदैन र जुनसुकै पार्टीको सराकर बनेपनि निजामती ऐन ल्याउन सकेको छैन ।