काठमाडौं । आगामी चुनाव मंसिरमा हुन्छ भन्दै गर्दा वामपन्थी गठबन्धनबाट देशमा कम्युनिष्ट सरकार बनेको अवसर जोगाउनुको सट्टा आफैं राजा देशै भाँडा बनेर संविधान र संसदमाथि कू गर्दा न त राष्ट्रपतिको इज्जत रह्यो, न त नेकपाको सरकार रह्यो । ओली सरकार २०७८ असार २७ गते सर्वाेच्चले ढाल्यो । सरकार नढल्दासम्म लोसपालाई सरकारमा ल्याउने र वामपन्थी शक्तिकै तेजोबध गरेको नेकपा एमालेको ओली समूहलाई स्थानीय चुनावको जस्तै संघ र प्रदेशमा झट्का लाग्नेछ ।
एमाले पहिलो पार्टी दोस्रोमा झ¥यो तर लोकप्रिय मत हाम्रै छ भन्ने चित्र बुझाउने बाटो त एमालेको थियो । पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर फेरी वाम गठबन्धन गरौं । तर सरकारको ठूलो पार्टीको हिसाबले एमालेका अध्यक्ष केपीलाई छाड्नुपर्छ । ओलीले मुख नफोरे पनि साथीको रुपमा होइन, शासकको रुपमा अन्य वामलाई तर्साउने आश नगरे भयो । किनकी राजनीतिक दलमा घमण्ड नतोडिने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको नेता झुक्ने अवस्था छैन ।
यसमा समस्या कांग्रेस पार्टी भित्रका ओली लाइनका डा.शेखर कोइरालालाई कति भाग दिन्छ र शेखर समूह रमाउँछ भन्ने हो । यो समूहलाई भारतीय संस्थापनले सहयोग गरेको छ । एमालेका केपी ओलीले भारतलाई राष्ट्रघाती महाकाली देखि नै गुण लगाएकाले संसद सर्वसम्मत पारित गरेको छ । चुच्चे नक्सा छापिएको पाठ्यपुस्तक गोदाममा थन्क्याएको कारण भारत खुसी छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, तिंकरजस्ता गाउँको कुरा देखाउनको लागि उठाइएको हो भन्ने कुरा नरेन्द्र मोदी र ओली कनेक्सनले बुझेको छ ।
कांग्रेस पार्टीले आफु स्थानीय तहको झैं बलियो हुने नेकपा माओवादी र समाजवादीलाई प्रयोग गर्ने अवस्था अबको परिवेशमा हुँदैन । ८५ देखि ९० मा नेपाली कांग्रेसको दाबी छ । यदि नेपाली कांग्रेस, ३० माओवादी, २२ समाजवादी, ११ जसपा, २ मसाल गरी १६५ संघीय संसदमा र ३३० प्रदेशका संसदमा भागवण्डा हुँदाँके अवस्थामा एमाले आफ्नै बलबुताले जित सुरक्षित कहाँ गर्ला राजनीतिक वृत्तले खोजी गर्दैछ । गठबन्धनभित्र वामपन्थी एकता गर्दै केपी ओलीको दबदबामाथि पनि जाइलाग्ने तयारी छ । संविधानको रक्षा संघीय शासनको सुरक्षा कानूनी सर्वाेच्चतालाई जोड दिन सत्ता गठबन्धन एक भएको हो भनिन्छ ।
