काठमाडौं । यही साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले यो निर्णय गरेको भोलिपल्ट यहीं साउन २० गते बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय बैठकले अब हुने निर्वाचन मिलेर लड्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनका सम्बन्धमा मुख्य रुपमा प्रतिनिधि सभाको १६५ स्थानको भागबन्डामा समस्या देखिने भएकाले यो समस्या समाधान गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले गठन गरेका छन् ।
यो कार्यदलले सिटको बाँडफाड आगामी भदौको पहिलो साताभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । खासगरी २७५ स्थान रहेको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५ स्थानमा सहमति जुटाउन समस्या हुने देखिएको छ । यही कारणले मापदण्ड बनाएर प्रत्यक्षतर्फको १६५ स्थानको भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ । संघीय प्रत्यक्षतर्फ१६५ स्थानको भागबन्डाको आधारमा प्रदेशसभाको सिटको पनि भागबन्डा गर्ने सहमति भएको हो ।
प्रत्यक्षतर्फ १६५ स्थानका लागि मुख्य रुपमा गठबन्धनका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको कारण सिटबाडफाडमा समस्या उत्पन्न हुने स्थिति छ । अहिलेको राजनीति अवसरको फाइदा उठाउँदै नेपाली कांग्रेस सकेसम्म बहुमत ल्याउने यदि बहमुत ल्याउन नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो हुने योजनासहित गृहकार्य भइराखेको छ ।
यसैगरी गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्र समग्रमा दोस्रो ठूलो दल र कम्युनिस्ट कित्तामा सबैभन्दा ठूलो दल हुने योजनामा रहेको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको यो योजना सफल हुनका लागि प्रतिनिधि सभाको २७५ मध्ये प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यही कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसले प्प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ८५ स्थान आफूले पाउनुपर्ने दावी गरिराखेको छ ।
यसैगरी दोस्रो ठूलो दल हुने योजनासाथ अगाडि बढिराखेको माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ५० स्थान पाउनुपर्ने दावी गरेको छ । गठबन्धनका दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्रले यो दावी गरेपनि अन्ततः नेपाली कांग्रेसको भाग ८५ र गठबन्धनका अन्य दलहरुका भागमा ८० सिट पर्ने स्थिति देखिएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटको यसरी भागबन्डा गर्दा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो र माओवादी केन्द्र दोस्रो ठूलो दल हुने सम्भावना कमजोर हुन जान्छ । २०७४ सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ२३ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको थियो ।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको इज्जत समानुपातिक प्रणालीले जोगाइदिएको थियो । किन भने समानुपातिकतर्फ कांग्रेस ४० स्थानमा विजय प्राप्त गरेको थियो । यसैगरी नेकपा एमालेसँग ६०, ४० को भागबन्डा गरेर ६६ स्थानमा निर्वाचन लडेको थियो । ६६ मध्ये माओवादीले ३६ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको थियो ।
र, माओवादीले समानुपातिकबाट १७ स्थान प्राप्त गरेको थियो । अहिले माओवादीप्रत्यक्षतर्फ५० सिटको माग गरिराखेको छ । माओवादी अधिकतम ४० सिटसम्म पाउने स्थिति छ । यसरी प्रत्यक्षतर्फको सिटको भागबन्डा र समानुपातिकतर्फको स्थिति हेर्दा कांग्रेस र माओवादीले अपेक्षा गरेको परिणाम ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । किन भने गठबन्धनमा पाँच दललाई प्प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिट भाग लगाउँदा अपेक्षा गरेको परिणाम पाउन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
यसबाहेक गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस बाहेकका अन्य पार्टीले बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी र वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकरण राष्ट्रिय अभियानसँग पनि चुनावी सहकार्य गर्ने भएका छन् ।
यी पार्टीसँग चुनावी सहकार्य गर्दा गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसबाहेकका अन्य दलले प्प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने क्षेत्रको संख्या कम हुने निस्चित छ । यसले माओवादीको लक्ष्यलाई अर्को धक्का दिने छ । यहीं स्थितिमा ११ सदस्यीय कार्यदलले सबै दललाई चित्त बुझाउनेगरी सिटको बाँडफाडमा सहमति कसरी कायम गर्छ भन्ने प्रश्न फलामको चिउराको रुपमा देखिएको छ ।
