आज श्रावण २५, नेपाल सरकारले घोषणा गरेको “सामुदायिक वन दिवस” । यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम सहित राज्य तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट मनाइरहेको छ । हुनत, यो मिति सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरेको दिन होइन, न त वन हस्तान्तरण गरेको मिति नैं हो । तर पनि यो दिनलाई नेपालको वन क्षेत्रमा विशेष मान्ने गरिन्छ । २०३० साल श्रावण २५ गते तत्कालिन सरकारको वन सम्वन्धी नियमन गर्ने जिल्ला स्तरको संरचना डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख तेजसिंह महत र ठोकर्पाका धन संरक्षण गर्न भनी वनेको वन संरक्षण समिति विच वन संरक्षणमा समुदायको भूमिका लेखिएको दोहोरो कागज गरिएको रहेछ । सो संझौता रुपी दस्तावेजका आधार मानेर नेपाल सरकारले हरेक श्रावण महिनाको २५ गतेलाई “सामुदायिक वन दिवस” भनी घोषणा गरेको छ । सो दिनलाई आम नेपालीले आफ्नो वलवुताले इतिहास राखेको दिनको रुपमा स्मरण गरिरहेका छौं । सामुदायिक वन अभियानका सुरु सुरुमा “सामुदायिक वन” सवै सरोकारवालाहरुको प्राथमिकतामा रहेको थियो । अहिले विश्लेषण गर्दा सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्टिय श्रोतहरु त्यतातिर केन्द्रित भएको कारण त्यतीवेला सामुदायिक वनमा प्राथमिकता दिएको हा्े कि भन्ने महशुस भैरहेको छ । यतिखेर सामुदायिक वन वा वन क्षेत्रलाई केन्द्र मानेर स्थापित सरकारी निकाय वा क्रियाशिल संस्थाहरुले आफ्नो विशिष्ट पहिचान छाड्न थालेका हुन् की भन्ने भान पर्न गैरहेको छ ।
सामुदायिक वनको गुनगान गाएर सकिंदैन र थाकिँदैन पनि । सामुदायिक वन अभियानले वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा महत्वपुर्ण योगादन दिएको कुरामा दुइ मत नहोला । वदलिंदो परिवेशसंगै सामुदायिक वनको नाम सुन्न पनि नचाहने पनि केही होलान् । तर सामुदायिक वनको अवधारणा सुरुवात नभएको भए उजाड भएका नेपाली भूमीहरु यती छिट्टै हराभरा हुने थिएनन् । अहिले देशले वन क्षेत्र वढेको कुरा सगर्व घोषणा गर्न सक्ने पनि थिएन । अहिले झण्डै २३ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भै झण्डै २३ लाख हेक्टर वनको संरक्षण गरिरहेका छन् । झण्डै डेढ करोड मान्छे अनी करिब ३० लाख घरधुरी सामुदायिक वन अभियानमा आवद्ध भएका छन् । समावेशी लोकतन्त्रको असल अभ्यास भैरहेको छ । सामुदायिक वन अभियान मार्फत सामाजिक तथा वातावरणीय रुपान्तरणमा अतुलनिय योगदान पुगेको छ ।
राज्य संयन्त्रले वन संरक्षणका विभिन्न तरिकाहरु अपनाउदा पनि वनको उचित संरक्षण गर्न नसकेपछि वन संरक्षणमा समुदायको प्रत्यक्ष सहभागीताको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दा राम्रो भएको पाइयो । उक्त परिक्षण पश्चात नै राज्यतहवाट स्समुदायलाई राष्ट्रिय वन हस्तान्तरण गर्ने कानून वनाएको देखिन्छ । सो कानूनका आधारमा समुदायलाई विश्वास गरी राष्ट्रिय वन जिम्मा लगाइयो । राज्यले सोचे जस्तै समुदायले आफ्नो वल लगाए अनी सामुदायिक वन अभियानले पछाडी फर्केर हेर्नु परेन । त्यसैले सामुदायिक वनको सफलतामा तत्कालिन राज्य संयन्त्रको भूमिका र समुदायको तागत दुवैको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । यसमा दातृ निकायहरुको पनि अहम् भूमिका रहेको थियो । त्यसै गरी वन प्राविधिक, सहजकर्ता, पत्रकार, राजनीतिककर्मी लगायत धेरैको योगदान रहेको छ । सामुदायिक वन अभियानको सवलिकरणमा लाग्ने सवै धन्यवादको पात्र हुनुहन्छ ।
सामुदायिक वनको विशिष्ट पहिचान भनेको वनको आसपास वस्ने र सम्वन्धीत घरधुरीहरु संगठित भैं वन संरक्षण, व्यवस्थापन, वनमा आश्रित वर्गको समुन्नतीका लागि काम गर्ने हो । यो काम अरु कुनै सामुदायिक संस्थाहरु वा अरु कुनै निकायहरुले गर्न सक्दैन । सामुदायिक वनले वन संरक्षणमा त विशिष्ट श्रेणीको सफलता हात परिसकेको छ तर वन स्रोतको प्रयोग गरी विपन्नवर्ग केन्द्रीत सामाजिक आर्थिक पक्षमा पर्याप्त ध्यान गएको छैन । वाटो खन्ने, विद्यालय चलाउने, टावर वनाउने चासोे वढेको देखिएको छ । वन पैदावर विक्रि वितरणवाट आएको पैसा भौतिक विकासमा कि त वैंक थन्क्याउने कि चर्को व्याजमा लगाउने भैरहेको छ । सामुदायिक वनको विशिष्ट पहिचान छाडेको जस्तो देखिएको छ । सामुदायिक वनले विपन्न पहिचान गर्ने र कम्तीमा तोकिएको न्यूनतम रकम विपन्नमुखी कार्यक्रममा खर्च हुन सकेको छैन । बाटो खन्ने, स्कुल चलाउने, टावर वनाउने, ऋण लगाउने सामुदायिक वनको प्राथमिकताको काम हुँदै होइन । यो काम त अरुले पनि गर्न सक्छन् । सामुदायिक वनले कतै मूल वाटो विराएको त हैन ?
जिल्ला स्तरमा वन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय जिल्ला वन कार्यालय थियो । त्यसको मूख्य काम वनको संरक्षण, वन व्यवस्थापनमा संलग्न उपभोक्तालाई सशक्तिकरण गर्ने थियो । समूहलाई आवश्यक पर्ने वनसँग सम्वन्धीत प्राविधिक लगायतका सेवा प्रवाह गर्नु मुख्य जिम्मेवारी थियो । वन विकास गुरुयोजनाले पनि वनका सरकारी कर्मचारीहरुलाई प्रशासनिक र मुद्दामामिला नअल्झाइ वनको प्राविधिक काममा मात्र लगाउने भनेको थियो । त्यो काम अरु कुनै निकायले गर्न सक्दैनथ्यो । त्यो नैं विशिष्ट पहिचान हो । अहिले त्यो कार्यालयको नाम परिवर्तन भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय भन्न थालियो । हिजो रेञ्ज पोष्ट थियो । अहिले सव डिभिजन वन कार्यालय भएको छ । नामैले पनि रेञ्जपोष्ट भन्दा जती दमदार सुनिन्थ्यो अहिले त्यस्तो लाग्दैन । डिभिजन वन कार्यालयले वनमा केन्द्रीत काम भन्दा वढि अरुमा आफ्नो पहिचान वनाउन थालेको होकी जस्तो महशुस भैरहेको छ । वजारमा फोहोर हाल्ने भाँडो वाँड्ने, पोखरी खनाउने, टावर ठड्याउने, गेट वनाउने, प्रतिक्षालय तथा पानीको घ्याम्पो वनाउने काम गरिरहेको देखिन्छ । कतै आफ्नो पहिचान गुमाउँदै त छैन ? यी काम त अरुले पनि गर्छ । वन कार्यालयले मात्र गर्न सक्ने तर अरु गर्न नसक्ने काम के हो त ? त्यही मुद्दा लगाउने मात्र हो ? मुद्दा भन्ना साथ अदालत संझिन्छ वन कार्यालय होइन ।
वन क्षेत्रमा स्थापित नागरिक संस्थाहरुलाई पनि जनअधिकारका प्रत्यक्ष विषयमा काम गरेर समुदायले ती संस्थाहरुको उपस्थिति महशुस गराउने भन्दा आफ्ना कार्यहरुलाई आफैंले व्याख्या गरेर यो कार्य हामीले समुदायका लागि गरेका हौं भन्नु पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । दाताले जस्तो परियोजना दिन्छन् त्यसैमा काम गर्नु परेको छ । दाताले परियोजना दिएमा परिवार नियोजनका साधन पनि वाँडेकै छ । गणतन्त्रको पक्षपाती संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणको परियोजना पनि चलाएकै छ । बाघ, गैडा गन्ने, कार्वन नाप्ने पनि गर्नै परेको छ । वन क्षेत्रका संस्थाहरुले कस्ले के मा सूचना निकाल्छ प्रस्ताव पत्र हाल्नै परेको छ । अली अली वन वातावरण वास्ना आउने खाल्का छन् भने छाड्नै भएन भने जस्तो देखिएको छ । समुदायको स्रोतको अधिकतम् परिचालन गरेर भन्दा पनि वाह्य दाताको स्रोत खोजीमा धेर समय खर्च गर्नु परेको छ । कुनै साना मझौला उद्यम स्थापना गर्न पनि दाता नैं चाहिएको छ । करोडौंको सम्पति वनमा खेर गएको छ त्यता तिर चासो दिन सकिएको छैन । समुदायको तागतलाई अझ सशक्त वनाउने मौका गुज्रीरहेको छ ।
वन क्षेत्रका खेलाडी निकायहरुमा दाताहरु पनि अग्रपंक्तिमा पर्दछन् । विगतमा वन नैं केन्द्रीत गरि धेरै दाताहरुले परियोजना चलाए । उनीहरुको काम समुदाय र सरकारको आवश्यकतामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नु पर्ने हो । तर दाताको आवश्यकता वा चाहानामा अरु हिड्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ ।
सामुदायिक वन सुरुवात गर्दाको जस्तो वनजन्य आवश्यकता छैन होला तर वन स्रोतको दिगो उपयोग र कमजोर वर्गको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण त मुल मर्म नैं हो । वनलाई सौन्दर्य भन्दा पनि समृद्धिको साधन बनाउन सक्नु पर्दछ । यो मर्म कार्यान्वयनमा वन क्षेत्रका अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरुको भूमिका अतुलनिय हुन सकोस् । सामुदायिक वन दिवसको उपलक्ष्यमा सवैमा शुभकामना ।
