काठमाडौं । २०७२ साल असोजमा संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा स्थानिय चुनाव सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय सरकार संचालनमा आएपछि स्थानीय सरकार संचालन गर्नको लागि कार्यालय स्थापना गर्नेदेखि कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्मको काम भए । स्थानीय सरकार संचालनमा आएपछि बजेट ल्याउने काम भयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेर विकासको आयोजन गर्न ठेक्का लगाउने काममा स्थानीय जनप्रतिनिधिले ठेक्का लगाउने योजना बनाएपछि विभिन्न राजनीतिक संयन्त्र बनाएर र उपभोक्ता समिति गठन गरेर ठेक्का लगाएका थिए । कुनै स्थानीय तहले भ्युउटावर बनाए, कुनैले सडक बनाए, कुनै स्थानीयले के बनाए तर गाउँपालिका, नगरपालिकाका वडा अध्यक्षले ठेक्का लगाउँदा नगरपालिकाका मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले ठेक्का दिँदा सबैसँग मिलेमतो गरी ठेक्का लगाएका थिए । सहरका स्थानीय जनप्रतिनिधि निधिले ठेक्काको जिम्मा दिँदा ठेक्कासित समन्वय गरी ठेक्काको कमिसन लिनुपर्ने र सो कमिसनबाट आउने हिस्साको कमिसन चाहिँ ठेकेदारसित कुन ठेकेदारले कस्तो ठेक्का लिएका छन् । यसै प्रकारको ठेक्कासित कमिसन लिनुपर्नेमा सो कमिसन नलिएर आफ््नो घर बनाइदिने र घर बनाउने मेटलको सामानको जिम्मा ठेकेदारले लिएका थिए । सो सामग्रीको जम्मा गरीदिए वा स्थानीय जनप्रतिनिधि ठेकदारसित इँटा बालुवा गिटी रड, माटो किनी दिनुपर्ने सम्झौता गरेर ठेकदार सित सम्झौता गरेका थिए । ठेक्काको कमीसनको सट्टा सामान किनेर घर बनाउने सामग्री किन्न लगाएर स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो घर, गोठ र टहरो बनाउन लगाएर भ्रष्टाचार गरेका थिए । किनकी काठमाडौं उपत्यका बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बीनी प्रदेशलगायतका प्रदेश सहरी इलाकाभित्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सो काम गरेका थिए । उदाहरणको लागि भक्तपुर जिल्ला दधिकोट वडा नम्बर ४ का जनप्रतिनिधि उत्तम थापाको लिन सकिन्छ । यस्तै भक्तपुरकै वडा नम्बर ६–८ वडा जनप्रतिनिधिले यस्तै काम गरेका थिए भने अधिकांस गाउँपालिका नगरपालीका वडा अध्यक्ष वामपन्थी खेमाले जितेको थियो । यसरी वामपन्थीको नाममा हामपन्थी बनाएका उदाहरण थुपै्र छन् । यस्तै वामपन्थी दलको स्थानीय सरकारमा राजनीतिक दलको कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बनाएका छन् । अहिले स्थानीय सरकारमा सबैभन्दा घेरैसिट कांग्रेस पार्र्टीले जितेको छ । प्रायजसो स्थानीय सरकारमा कांग्रेसका जनप्रतिनिधि रहेका छन् । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको ४ महिना बित्न लाग्दा पनि ती स्थानीय सरकारले राम्रो नतिजा निकाल्ने छाँटकाँट छैन । खाली स्यानीय जनप्रतिनिधिले बैठक बस्ने र कामको योजना बनाउने भन्दा पनि आम्दानीको स्रोत खोज्ने र कमिसन कसरी हाता पार्ने भन्दै विकासको कामको लागि कमिसन दिने ठेकेदार खोज्ने व्यवस्था रहेको बताइन्छ । कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्यभार समालेको ३ महिना नपुग्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा उजुरी पर्न थालेको छ । अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिले कर्मचारी भर्नाको लागि राजनीतिक दल निकट आफ्नो फेवरका कार्यकर्तालाई कसरी जागिर खुवाउन सकिन्छ भन्दै पहिला भर्नाभएका अस्थायी कर्मचारी हटाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न लागि परेका छन् । कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो फेवरको र राजनीतिक पार्टीभित्रको कार्यकर्ता भएकोमा राजनीतिक दल सम्बन्धी कर्मचारी संगठनभित्रबाट कर्मचारी सरुवा गरेर भएपनि आफ्नो पार्टी फेवरका कर्मचारी ल्याउन मरिमेटेर लागि परेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले अहिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, बेरुजु बढेर गएको छ । यस्तो भ्रष्टचार र अनियमित गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि र कार्यकारी अधिकृत जस्ता कर्मचारीले मनलाग्दी गरिराखेका छन् । त्यसकारण यसको अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
