काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवत्ता रुद्र पोखरेलकाबीचमा अहिले पुर्पक्षमा थुनामा रहेका इच्छाराज तामाङलाई कम धरौटी लिएर छाड्ने र मोटो रकम घुष खाने भन्ने सम्बन्धमा भएको टेलिफोनवार्ता लगायतका यो मामिलासँग सम्बन्धित सबै विषयको छानबिन गर्न गठन भएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दुइसाता भन्दा बढि समय भइसक्दा पनि समितिले उक्त प्रतिवेदन कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषदका अध्यक्ष दिपककुमार कार्कीलाई अहिलेसम्म बुझाएको छैन ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदन नबुझाएकै कारण इच्छाराज तामाङ प्रकरणमा संलग्न हुन पुगेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलमाथि न्यायपरिषद्ले कुनै कारबाही गरेको छैन । यो प्रकरणमा न्यायाधीश कोइराला दोषि ठहरिए उनलाई न्यायपरिषद्ले बर्खास्त गरेर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लगाउन सक्दछ । तर, कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई कोरोना भएको भन्दै लामो समयदेखि न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।
त्यसकारण यो प्रकरणमा न्यायाधीश कोइरालालाई जोगाउने खेल हुन थालेको छ यहि कारणले गर्दा न्यायापरिषद्को बैठक नबसेको हो भन्ने चर्चा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा नै हुन थालेको छ । पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर अवांछित निर्णय गर्ने न्यायधिषमाथि आफुबाहेक अन्य कुनै निकायले अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्दैनन भन्ने अडान राख्ने न्यायपरिषद्ले त्यस्ता न्यायाधीशलाई राजीनामा गराएर उन्मुत्ति दिने गरेको छ ।
र, भ्रष्टचार जस्तो गम्भिर मामिलामा संलग्न भएका न्यायाधीशहरुलाई अहिले सम्म न्यायपरिषदले राजीनामा गराउनु बाहेक अन्य कुनै कारबाही गरेको छैन । यो पृष्ठभुमिमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको दुइसाताभन्दा बढि समय भइसक्दा पनि न्यायपरिषदको बैठक नबस्नु कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुन नसक्नुलाई कतिपय कानून व्यवसायीले रात रहे अगराथ पलाय भन्ने उखानसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् ।
