काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला संयोजक रहेको गठबन्धनको ११ सदस्यीय कार्यदलले विवादको कारण आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेपछि यस सम्बन्धमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुका बीचमा यहि साउन २ गते छलफल भएको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा संघिय संसद र प्रदेश संसदको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भोलिपल्टै गठबन्धनका पाँचदलले सिट बाँडफाँड मिलाउन ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।
यो कार्यदलले संघिय संसदको प्रत्यक्षतर्फको १६५ र प्रदेश सभाको ३३० सिटको भागबण्डा मिलाउनु पर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । र, यो जिम्मेवारी कार्यदलले साउन मसान्तभित्रमा गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, विवादको कारणले गर्दा कार्यदलले सिट बाँडफाटसम्बन्धि प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन । कार्यदलले पहिलो कस्तो मापदण्ड बनाएर टिकट बाँडफाट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नै कार्यदलका सदस्यहरुमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
यो विवादले निकास पाउन नसकेपछि यस सम्बन्धमा यहि साउन २ गते गठबन्धनका उच्च स्तरीय नेताहरुकाबीचमा छलफल भएको छ । कार्यदलमा संलग्न रहेका माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिले २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनलाई प्रमुख आधार मानेर सिट भागबण्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि भने यहि २०७९ सालको बैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनको परिणामको आधारमा संघिय संसदको सिट बाँडफाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
२०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले निराशाजनक परिणाम ल्याएको थियो । तर, गत बैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले उत्साहजनक परिणाम ल्याएको छ । यहि कारणले गर्दा कार्यदलमा संलग्न रहेका कांग्रेस प्रतिनिधिले सिटको बाँडफाट यहि बर्ष सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनको परिणामको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएको छ । तर, कार्यदलमा संलग्न रहेका अन्य दलका प्रतिनिधिले भने २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनको परिणामलाई सिट बाँडफाटको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
२०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनको परिणामलाई सिट भागबण्डाको प्रमुख आधार मानिने हो भने नेपाली कांग्रेसका कतिपय वरिष्ठ नेताले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्ने अवसर पाउने छैनन् ।
यो विवादका सम्बन्धमा कार्यदलले निकास खोज्न नसकिरहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको कारणले गर्दा सिट बाँडफाटको मुद्दा थप जटिल बन्न पुगेको छ ।
प्रत्यक्षतर्फको १६५ स्थानमध्ये १०० स्थानमा नेपाली कांग्रेसले दाबी गरिरहँदा पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रले संघिय संसदको १६५ स्थानमा आफूले ६० स्थान र नेपाली कांग्रेसले ८० स्थान पाउनुपर्ने र बाँकी रहेका २५ स्थान गठबन्धनका अन्य तीन दललाई छाँड्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडी सारेको छ । माओवादीको यो प्रस्तावपछि नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनका अन्य तीन दल सहमत छैनन् । यो कारणले गर्दा पनि गठबन्धनमा टिकटको भागबण्डा जटिल बन्न पुगेको छ । र, अब गठबन्धनका शीर्षनेताले नै यो विवादमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
