काठमाडौं । राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा १ नम्बरको नाम यो विधानसभाले गर्न नसक्ने लगभग निश्चित भएको छ । तर, आर्थिक स्वार्थ मिल्दा भने सरकारी ढुकुटीबाट रकम कुम्ल्याउने मामिलामा सबै दल र प्रदेश सांसद्हरु एक जुट भएका छन् । निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को निर्वाचनको मिति निश्चित गरिसकेपछि पनि १ नम्बर प्रदेशको राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार र सांसद्हरु राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रम्हलूट मच्चाउने अभियानमा एकमत भएका थिए ।
यही भदौ १५ गतेसम्म योजना प्रस्तुत गर्न १ नम्बर प्रदेश सरकारले सबै सासदलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रदेशसभाको निर्वाचनको मुखमा १ नम्बर प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा हरेक सांसदलाई एक करोड रुपैयाँ परोक्ष रुपमा चुनाव खर्च दिने तारतम्य मिलाएको थियो । सरकारले मिलाएको यो तारतम्य अनुसार प्रदेशको अर्थमन्त्रालयले प्रदेशका ९० जना सांसदका लागि ९० करोड रुपैया निकासासमेत गरिसकेको थियो ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि विशेष कार्यक्रमको नाममा रकम उपलब्ध गराउनु निर्वाचन आचारसंहिता बिपरीत भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले यो रकम सांसदहरुलाई वितरण नगर्न १ नम्बर प्रदेश सरकारलाई निर्देश दिएको छ । १ नम्बरका सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा मोटो रकम लिएर यो रकमलाई आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा खर्च गर्ने योजनामा रहेका थिए ।
तर, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको भन्दै यो रकम वितरण गर्न रोक लगाएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश निर्वाचनपछि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव पनि दिएको छ । निर्वाचन आयोगले यस्तै कार्यक्रम अगाडि सारेर गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना सांसदलाई जनही १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । र, बागमती सरकारलाई निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि यसरी रकम बाँड्न थालेकोमा आपत्तिसमेत जनाएको छ ।
प्रदेश संसद तथा सरकार विभिन्न कार्यक्रममा सांसदहरुलाई मोटो रकम उपलब्ध गराउने योजनामा रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले गरेको यो निर्णय उनीहरुका लागि अर्को संकट बन्न पुगेको छ ।
