काठमाडौं । संसद विघटनको समयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको डिजाइनमा सत्तामा सहभागी भएका १९ दिने मन्त्री अनिल झा र शरद सिंह भण्डारी प्धानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै सत्तागठबन्धनमा सहभागी हुने रुची देखाउनेमा पर्छन । मधेसप्रति अनुदार केपी ओलीसँग चुनावी गठबन्धन गर्न नचाहेको लोसपा चुनावको मुखमा जसपासँग गठबन्धन चाहेको छैन । जसपाबाट फुटेका नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई गोरखाबाट चुनाव लड्ने भएका छन् । महेन्द्र राय यादवले भने सर्लाहीबाट टिकट पाउने भएका छन् । तर १३ सिटे लोपसाले सत्ता गठबन्धनसँग सम्बन्ध जोडेर सत्तामै जान चाहेको देखिन्छ ।
संसद विघटन मुद्दामा एमालेसँग मत मिलाएका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलाई जसपा विभाजनको कारण के हो त्यो सम्झनु छैन । किनकि बहुमत कार्यकारिणी सदस्य ५१ जनाबाट आफुसँग १६ जना मात्र रहँदा नयाँ दल बनाउन बाध्य भएको स्मरण पनि छैन । अहिले यो टिम संकटमा छ । तर मधेसको मुद्दामा एक हुनुपर्ने विचार प्रकट गर्ने बुद्धिजिवीहरु यसपटक सत्ता गठबन्धनमा महन्थ, राजेन्द्र अटेनन् भनेर चिन्ता गर्ने ठाउँ छैन । जसले मधेसको मुद्दघाको प्रमुख पाटो नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अध्यादेशको रुपमा ल्याउँदा राष्ट्रपतिबाट साथ पायो । तर त्यो मुद्दा सर्वाेच्च अदालतले संसदमा पेस गर्न आदेश दिँदा मौन समर्थन ग¥यो । दुबै सदनले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरि सुझावसहित सरकारलाई सचेत गराएको विषयबारे लोसपाले केही बोलेको छैन ।
मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा ३२ सिट प्रत्यक्ष रहेको छ । मधेसमा कमजोर एमालेले आफुलाई बलियो बनाएको छ भने कांग्रेसले त्यही मधेसलाई आफ्नो आधार भूमि मानेको छ । तर त्यही मधेसका दुई पार्टी जसपा र लोसपाका नेताले पहिलेका ३५ जना सांसदको स्थान अब जोगाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मात्र चिन्ता छ । लोपसालाई सत्ता प्यारो लाग्छ ।
