सामुदायिक वनमा आयमूलक कामको लागि स्रोत परिचालन र संघीयताको अभ्यास

भोला खतिवडा र सुप्रिया लामा

सामुदायिक वन समुदायको महिमा र शान बन्दै गएको छ । सामुदायिक वन कार्यक्रम मात्र नभएर अभियान रुपमा विस्तार भएको छ । यो अभियानले वनको क्षय घटाउन र दिगो वन अभ्यास प्रवद्र्धन गर्नुका साथै समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन गरिएको एक आधिकारिक प्रयास हो । यस कार्यक्रमले वन संरक्षण र गरिबी न्यूनीकरणका दुईवटा लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्दछ । यसले फरक नीति, संस्था र अभ्यासहरू समावेश गर्दछ । नेपालको ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा निर्भर हुने भएकाले वनको सामुदायिक वन व्यवस्थापन एउटा महत्वपूर्ण योगदान भएको छ ।
सामुदायिक वनमा पहुँच, प्रयोग र नियन्त्रणका सन्दर्भमा स्रोत प्रयोगकर्ताहरूमा ठूलो विविधता रहेको कुरा सर्वविदितै छ तर पनि यसले जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न, वन स्रोतको बृद्धि गर्न र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । प्रत्येक समुदायमा सम्भ्रान्तहरूले फाइदाहरू कब्जा गर्ने समस्या सधैं रहन्छ, त्यसैले उनीहरूका आवश्यकताहरू पूरा हुने ठाउँमा मताधिकारबाट वञ्चित व्यक्तिहरूको संलग्नता सुनिश्चित गर्न सचेतनाको स्तरमा बृद्धि गर्न सधैं आवश्यक छ । त्यसैले वन स्रोतहरूमा पहुँच र व्यवस्थापन अधिकारहरू प्रदान गर्दै स्थानीय समुदायहरूले यी गरिब मानिसहरूको जीविकोपार्जन र अन्य फाइदाहरू बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दोलखामा रहेको शंखदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पनि यस्तै प्रकृया अपनाउने कोशिस गरिएको पाइएको छ । शंखदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय उपभोक्ता सदस्यहरुको हितमा सामुदायिक वनबाट प्राप्त लाभको परिचालनमा जोड दिइएको पाईएको छ । यस सामुदायिक अभ्यासरु मध्ये केही अन्य समूह भन्दा केही पृथक भेटिएको छ । यस लेखको अघिल्लो श्रृखलामा अहिलेसम्म कंही पनि नभएको र हुन नसकेको धसिंगरे रोपण तथा खेतीको लागि अनुसन्धानको काम अगाडी वढाएको छ । यो काम त वाह्य संस्था सहयोग र वाह्य प्राविधिकको पहलमा भैरेहेको छ । समूहको आफ्नै नेतृत्वमा गरेको जिविकोपार्जनकामा गरेको काम अरु समूहको भन्दा संभवत फरक देखिएको छ ।
सामुदायिक वनको नेतृत्व तहमा रहेका अगुवाहरु उपभोक्ताहरुलाई कसरी धेरै भन्दा धेरै फाइदा दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चिन्तन गरेको पाइन्छ । पहाडी क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनहरु मध्ये औषत समूह भन्दा राम्रै आर्थिक कोष रहेको यस समूहले आर्थिक परिचालनमा अन्यत्रै भन्दा अलि फरक अभ्यास गरेको पाइयो ।
३०१ हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका २२७ घरधुरीहरु मध्ये अधिंकाश घर परिवारहरु तरकारी खेतीमा संलग्न भएको पाइन्छ । ती समूहले वन पैदावर उपयोग गर्दा थोपा थोपा गरी जम्मा गरेको रकम, त्यसै गरी विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गरेको पैसावाट समूहको कोषमा केही रकम जम्मा भएको थियो । त्यो कोषलाई समूहको हितानुकुल प्रयोग भैरहेको थियो ।
२०७२ सालमा प्रलयकारी भुकम्प गयो । सवै उपभोक्ताहरु विचल्लीमा परे । तरकारी खेतीमा आधारित विगतको श्रृखला जोड्न रकम अभाव पर्न गयो । उपभोक्ताहरु एक आपसमा छलफलमा जुटे छन् । अनी सामुहिक निर्णय भएछ, तरकारी खेती लगाउने वेलामा उपभोक्तालाई सहज रुपमा रकम उपलव्ध गराउने अनी वेचेर फिर्ता गर्ने त्यसै गरी अर्को सिजनको तरकारी लगाउने वेलामा पनि लगानी गर्ने ।
पैसाको परिचालन र आयआर्जन
भाद्र महिना देखि तरकारीको खेतीको लागि रु एक हजार देखि ५० हजारसम्म रकम लैजान्छन् । पौष माघ तिर तरकारी वेचेर समूहमा सावाँ व्याज एकै पटक वुझाउँछन् । फेरी पौष देखि नैं आलुको विउ, मल किन्न लैजान्छन् । असारमा वारीवाट आलु निस्कन्छ त्यो वेचेर साँवा व्याज तिर्छन । कुनै असजिलो दुविधा केही परेको छैन । धेरै जनाले पैसा माग्दा समस्या पर्दैन भन्ने प्रश्नमा समूहका सचिवको सहज उत्तर छ पर्दैन पहिला नलगेकोलाई प्राथमिकता हो । उपभोक्ताहरु आफैले पालो मिलाउनु हुन्छ समितिले ठुलो मेहनत गर्ने पदैन । सामाजिक न्यायमा आधारित भैयो भने समस्या पर्दो रहेनछ भन्ने अनुभव व्यक्त गर्नु हुन्छ ।
यसरी लगानी गर्दा निव्र्याजी रकम पाउने चाँही हैन । किन तिर्नु प¥यो त व्याज भन्ने प्रश्नमा कोष त वढाउँदै पो जानु पर्दछ नत्र त सकि हाल्छनी भन्दछन् उपभोक्ताहरु । यो कोष सधै नैं चाहिन्छ अझ धेरै वढाउनु पर्दछ भन्ने अठोट देखिन्छ । यसरी खेतीमा प्रयोग गर्ने रकमको व्याज कति दिनु पर्दछ ? यसको उत्तर सवै उपभोक्तासँग छ किनकी उनीहरुले यो दैनिकी जसो कारोवार गरिरहेका हुन्छन् । नभए पनि वर्षको २ पटक ऋण लिन्छन् अनी २ पटक नैं सावाँ व्याज वुझाउने गरेका छन् । सवैले भन्दछन् महिनाको १ प्रतिशत । तर हामी झुक्किन सक्छौ तरउनीहरुलाइ त्यसमा कुनै दुविधा छैन वर्षको १२ प्रतिशत व्याज पर्ने रहेछ । यसका खाल्को कारोवार सुरु गर्दा एक लाख जती पुँजी थियो अहिले त्यो ८ लाख जती पुगीसकेको रहेछ ।
यस सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुलाई तरकारी कसरी फलाउनु पर्दछ भन्ने मात्र थाहा छैन पैसा कसरी चलाउने पनि थाहा छ । त्यसैले त एक सिजनमा कुनै परिवारले ३ लाख हाराहारीको नगद आफनो घरभित्र पसाउन सफल हुने गर्दछन् ।
यो अभ्यासमा केही कठिनाई आउँछ की भन्ने हाम्रो प्रश्नमा शंखदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सचिव श्याम तमाङ भन्नु हुन्छ “अहिलेसम्म ठुलै चर्चा गर्नै पनि कुनै समस्या परेको छैन ।” उपभोक्ताको संवाद नैं हरेक सवालको सम्वोधनको उपाय हो भन्ने सचिव श्याम तमांग वताउनु हुन्छ । उहाँको यो संवादमुखी कार्यशैलीले पनि सजिलो वनाएको हुनसक्छ । त्यसैले त यस समूहका सचिव भरखरै सम्पन्न स्थानीय तह २०७९ को निर्वाचनमा अत्यधिक मत सहित वडा सदस्य पदमा विजय हुनु भएको छ । यसवाट सामुदायिक वनको क्षमता र हैसियतमा पनि थप प्रभाव परेको देखिन्छ ।
सामुदायिक संघीयताको अभ्यास
यो सामुदायिक वनले नेपालमा गणतन्त्र आउनु अघि नैं संघीय अवधारणाको प्रयोगात्मक अभ्यास गरिरहेको रहेछ । २२७ घरधुरीहरुको अवस्थितिलाई ख्याल गर्दै स्वायत्त प्रदेश भनेको जस्तो भूमिका सहितको उपसमूह वनाएको रहेछ । ४ वटा उपसमूह भित्र सवै घरधुरी अटाउँछन् जस्तो की हाम्रो ७ प्रदेशमा सवै नागरिक परेजस्तो । ती उपसमूह संचालनको लागि एक अधिकारसम्पन्न उपसमिति वनाएको रहेछ । त्यो उपसमूहले वनको रेखदेख तथा व्यवस्थापनको लागि क्षेत्रसमेत वाँडेको छ । तथापी खास खास महत्वपूर्ण निर्णय भने मूल समितिवाट नैं हुन्छ । त्यो मूल समितिमा हरेक उपसमूहहरुकावाट प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । मूल समूहको वैठक पूर्व ४ वटा उपसमूहको वैठक वस्छ अनी मूल समूहका निर्णयहरु आ आफ्ना उपसमूहमा सजिलै पु¥याउने गरिन्छ । ती उपसमूह कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नियम पनि वनाइएको छ रे । आहा कती काइदाको संघीयताको अभ्यास ।
सामुदायिक वनको अवको गन्तव्यः सदुपयोग र समृद्धि
यो समूहको क्रियाशिलताको चर्चा गर्दा अझ अहिले सिथीलता आएको रहेछ । विगतमा दाउरा घाँससँग उपभोक्ताको प्रत्यक्ष जीवन जोडिएको थियो । विस्तारै दाउराको ठाउँ ग्याँसले लिन थालेछ । त्यसैले वन प्रतिको विगतको जस्तो निर्भरतामा कमी आउन थाल्यो । दाउरा र घाँस वाहेक वनवाट खासै ल्याउन पाइएन । त्यसैले उपभोक्ताको चासो पनि घट्दै गएको हो की भन्ने आशंका छ । हुन त यो समूहका उपभोक्ताले धसिंगरेवाट पनि केही फाइदा लिएका छन् । यहि समूहकैं निमलाल तमाङ, धसिंगरेको प्राविधिक ज्ञान समेत भएको धसिंगरेको तेल प्रशोधनको उपकरण सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । व्यवस्थीत संकलन नभएर हुनसक्छ यसको मात्रा घट्दैछ । त्यसैले यसको प्राकृतिक उत्पादनको विकल्प खोज्ने कामको अगुवाई समेत गरिरहेको छ ।
सामुदायिक वनको माथिल्लो क्षेत्रमा काठहरु लडेर गएको छ, वुढा रुखहरु छन् तीनको उचित सम्वोधन हुन सकिरहेको छैन । वन भित्र देखिएका जडिवुटीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन होला । नजिनेका वनस्पती कति छन् तीनीहरुमा पनि औषधीजन्यगुण पक्कै होला भन्ने उपभोक्ताको अनुमान छ । त्यसका वारेका कुनै लेखाजोखा हुन सकिरहेको छैन । सामुदायिक वनको हालसम्मको अभ्यासले वन संरक्षण र संस्थागत विकासमा भूमिका खेलेको भएता पनि वन सदुपयोग तिर ध्यान जान सकेको छैन । वनको वहुआयमिक सदुपयोगमा समूहको मात्रै क्षमताले पुग्दो रहेछ भन्ने सोच समूहका अगुवाहरुसँग रहेको पाइन्छ । यहाँका उपभोक्ता नीजि जग्गा ५,७ रोपनी भन्दा वढि धेरैको छैन, कसै कसैको २ रोपनी छ । यसको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेर आफ्नो छोराछोरी पठाउने, घरखर्च गर्ने सवै त्यसैवाट हुने गरेको छ तर प्रति घरधुरी २२,२५ रोपनी भन्दा वढि पर्ने वन क्षेत्र पनि उनीहरुसँग छ । त्यो क्षेत्रवाट नगण्य मात्र उपलव्धी लिन सकेका छन् । हुनत नीजि जग्गामा खनजोत दैनिक गर्न पाइन्छ तर वन क्षेत्रमा पाइन्न नत अरु जग्गा प्लटिंग गरे जस्तो पनि हैन तथापी वनमा उत्पादनमूलक काम वा वहुवर्षिय बाली लगाउन त रोकेको छैन । त्यता तिर ध्यान जान सकेको पाइन्न । सामुदायिक वन अझै जोगाइमात्र राख्ने अवस्थामा छ । यो अवस्था सधै भरि रहनु हुन्न, एकनासले जान पनि सक्दैन नत्र उपभोक्ताको आकर्षण झनैं घट्दै जानेछ । वनको दिगो सदुपयोग मार्फत समृद्धि अवको प्रमुख गन्तव्य वनाउनु पर्दछ ।
खतिवडा वन अभियन्ता र लामा धसिंगरेको अनुसन्धानमा क्रियाशिल वन प्राविधिक हुनुहुन्छ ।