विकासबाट समृद्ध र समृद्ध बन्दै विकास गर्नु अर्थतन्त्रको सु–चक्र हो । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र बेथितीको चपेटामा परेको नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले वैदेशिक ऋण लिनु अस्वाभाविक होइन । साथै, यसरी लिइने वैदेशिक ऋणको दुरुपयोग हुने परम्परा पनि नौलो होइन । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको ६ महिनाभित्रै संघीय र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चलायमान देखिएपनि तथ्यगत रुपम मुलुकमा पैसा छैन । वित्तीय संस्थाहरु प्रक्रियागत र तथ्यांका रुपमा चलिरहेका छन्, तर बैंकमा वास्तवमा रकमको अभाव देखिएको छ । ठूलो मात्रामा बैंकले रकम दिने अवस्था छैन ।
त्यसैगरी शेयर कारोबार ओरालो लागिरहेको छ । शेयरमा लगानी गर्न पुँजीको अभाव छ । शेयर बिक्री हुन सकेको छैन । घरजग्गालगायतका विविध क्षेत्रको किनबेच ठप्प छ । जनता तथा सरकारसँग लगानी गर्न पुँजी छैन । यसको अर्थ यो हुन्छ कि तहगत रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान देखिएतापनि वास्तविक मुद्राको भने अभाव छ । अप्रत्यक्ष वित्तीय पुँजी बढेतापनि वास्तविक मुद्राको अभाव देखिँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । नेपालमा उपभोग गरिने लगभग सबैजसो सामानहरु आयात हुने हुँदा मुलुकको पुँजी विदेशिएको छ । यो सिलसिला लामो समयसम्म चल्दै जाँदाको उपजको रुपमा अहिलेको अवस्थालाई लिन सकिन्छ । अर्थात् नेपालमा उपभोग गर्ने हरेक सामाग्रीहरु विदेशबाट आउने तथा मुलुक परनिर्भर बन्दा मुलुकको पुँजी विदेसिने गर्दा मुलुकमा वैदेशिक सिञ्चिति घट्दै गएको र आन्तरिक पुँजी पनि निकै कम भएपछि मुलुक अर्थतन्त्र धान्न नसकने स्थितिमा पुगेको हो ।
मुलुकमा पुँजी नभएपछि सरकार र व्यवसायी आयात गर्न पनि असक्षम बनेका छन् । हो, भ्रष्टाचार र बेथितीले जन्माएको परनिर्भता र वैदेशिक वित्तीय संस्थामा नेपालमा भंष्टाचार गरिएको पैसा जम्मा गर्ने तथा पठाउने भ्रष्ट अभ्यासले मुलुक पुँजीविहीन बनेको छ । एकातिर अर्थतन्त्रको यो अवस्था भइरहँदा नेपालको जम्बो संघीयताले ठूलो खर्च सिर्जना गरेको छ । स्थानीय, संघ तथा प्रदेश गरी हजारौंको संख्यामा रहेका जनप्रतिनिधिको प्रशासनिक खर्च एवं संघीयता सिर्जित भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्रलाई थप मार परेको हो ।
मुलुकमा पुँजी नभएको र हरेक नेपालीको टाउकोमा ३० हजार रुपैयाँ ऋण नाघिसकेको अवस्थामा विभिन्न नाममा वैदेशिक ऋण लिने काम अझै चलिरहेको छ । वैदेशिक ऋणकै कारण अर्थतन्त्र टाट पल्टिएर मुलुकमा खाद्यान्न अभाव भएको र जनता सडकमा उर्लिएकै अवस्थामा नेपालले खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउने नाममा ८ करोड डलर अर्थात करिब १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यति ठूलो ऋण खानेपानी तथा सरसफाई सेवाका लागि लिनु तत्काल आवश्यक नदेखिएको अर्थविद्हरुले दाबी गरिरहेका छन् । वैदेशिक ऋणकै कारण अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको श्रीलंकालाई हेर्दै मुलुकले तत्काल यति ठूलो ऋण स्वीकार गर्न आवश्यक थिएन । तर संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो रकम निर्वाचन खर्चका रुपमा स्थानान्तरण हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ । विभिन्न शिर्षकमा ऋण मागेर सरकारले निर्वाचन तथा प्रशासनिक खर्चका रुपमा रकम चलाउने गरेको छ ।
नेपालीको टाउकोमा ऋण माथि ऋण थुपारेर निर्वाचन गर्ने तथा प्रशासनिक खर्च धान्ने नालायक सरकारको व्यवस्थापनमाथि जनताले औंला उठाउनुपर्ने नै हुन्छ । जनताले टाउकोमा ऋण बोकेर यिनै भ्रष्ट र नातावाद प्रवृत्ति बोकेका उम्मेद्वारलाई जिताउनुपर्ने बिडम्बना छ । स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक दल बहिष्कार र स्वतन्त्र स्वीकारको जनलहरलाई कायम राख्दै जनताले अब विकल्प छान्नुपर्ने देखिएको छ । बहुदलीय अप्रतिस्पर्धात्मक गठबन्धनको राजनीतिलाई अब जनताले पाखा लगाउनुपर्ने देखिएको छ । जनतालाई ढाँटछल गरेर विभिन्न जनसेवाका लागि भनि लिइने अनुदानमा यिनै भ्रष्टहरुको हालीमुहाली गर्ने र जनताका लागि नभई निर्वाचन तथा प्रशासनिक खर्चमा ऋण सक्ने गरेका छन् ।
त्यसैगरी, आन्तरिक आय गर्न नसक्ने असक्षम सरकारको नेतृत्वले गर्दा पनि मुलुक अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसैमाथि विदेशी चाराको भरमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न र जनता भाँडमा जाउन भन्ने राजनीतिक संस्कारको अब अन्त्य हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल र नेपाली जनताको बिडम्बना यही छ कि राजनीतिक दलले उठाएका उही गलत र भ्रष्ट उम्मेद्वारलाई जिताएर पठाउनु पर्ने र त्यही असक्षम राजनीतिक नेताहरुको गलत फैसलाको भागिदार सर्वसाधारण जनता हुनुपर्छ ।
खानेपानी तथा सरसफाईका नाममा लिएको यति ठूलो ऋण त्यही शिर्षकमा खर्च हुन्छ भन्ने आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । सरकारले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी खर्च जुटाउका निम्ति यति ठूलो रकम ऋण लिएको भन्दा गलत नहोला । मुलुकमा पुँजी अभाव हुने, निर्वाचन तथा प्रशासनिक खर्चमै मुलुकको ठूलो रकम खर्च हुने प्रवृत्ति नेपालमा छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आन्तरिक आयआर्जनका लागि कसरी पुँजी लगानी गर्छ त्यो सम्भावनाभन्दा बाहिर छ । यी विविध कारणले गर्दा नै मुलुकको आम्दानीमा टेवा पु¥याउने योजना तथा आयोजनाहरु सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । त्यसैकारण यस्ता आयोजनाहरु वर्षौं लम्बिने गरेका छन् । फलस्वरुप यी योजनाहरुको लगानी पनि बढ्ने र आयोजना सम्पन्न हुन वर्षाैं लाग्ने गरेका हुन् । अझ भन्नुपर्दा भ्रष्टाचारको आवृत्ति पनि उत्तिकै ठूलो छ । हरेक क्षण र हरेक सार्वजनिक काममा भ्रष्टाचारको गन्ध आउने गर्दछ ।
वैदेशिक ऋण लिनु गलत होइन, तर मुलुकको आन्तरिक आयमा पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्दछ । केवल प्रशासनिक खर्च र निर्वाचन खर्चमा मुलुकको पुँजी खर्च गर्नु मुलुकलाई टाट पल्टाउनु बाहेक अन्य केही होइन । यसका लागि कुशल नेतृत्व र व्यवस्थापकको आवश्यकता छ । त्यसैले जनता निर्वाचनमा सजग हुन जरुरी देखिएको छ । यही पुराना बुढा र असक्षम नेताहरुलाई जनताले पाखा लगाउनै पर्दछ । त्यसैगरी वैदेशिक ऋण मुलुकको आर्थिक आम्दानीका लागि लगानी गर्नुपर्दछ, न कि विभिन्न शिर्षकमा ल्याएर प्रशासनिक र निर्वाचन खर्चका निम्ति । वैदेशिक ऋण लिने, जनताको टाउकोमा ठूलो ऋणको भारी बोकाउने, मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी नगर्ने र विभिन्न शिर्षकको ऋण निर्वाचन खर्चमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्दछ । बरु संघीयताको व्यवस्थालाई केही सुधार गरी जम्बो टोलीको खर्च घटाउन जरुरी देखिन्छ । जनता अब जागरुक बन्न जरुरी छ ।
