निजामती कर्मचारीलाई चक्रीय प्रणालीमा लैजान सके सबै कर्मचारीको न्याय हुने थियो

अर्जुन पोखरेल, सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहेका छन् अर्जुन पोखरेल । साउन १९ मा उद्योग मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएका पोखरेल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । उनी उद्योगबाट सरुवा भएको १५ दिनमै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेका छन् । उनी बढुवा हुनासाथ मधेश प्रदेशमा पदस्थापन भएका थिए । उनै पोखरेलसँग निजामती ऐन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुर्नसंरचनाबारे तामाकोशी सन्देश साप्ताहिको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंश :

सरकारले फेरि अघि बढायो निजामती ऐनको प्रक्रिया के हुँदै छ ?
संघीय संरचनाअनुरूप तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले यसअघि नै पटक–पटक अध्यादेश र संसद्को बाटोबाट ऐनको प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । यो चौथो प्रयास हो । तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ०७५ देखि नै सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउने प्रयास अघि बढाएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेर पठाएको विधेयक सरकारले २७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । त्यहाँ छलफल भएर अघि बढ्न झन्डै दुई वर्ष लाग्यो । विवादबीच १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । तर, लामो समयसम्म पनि अघि बढ्न सकेन । दुई वर्ष पुग्दासमेत विधेयक प्रतिनिधिसभामै छ । संसद्बाट ऐन जारी हुने सम्भावना न्यून देखेपछि गत वर्ष १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको थियो । तर, अध्यादेश जारी हुन सकेन । पुनः दोस्रोपटक गत चैतमा अध्यादेशको तयारी अघि बढाइएकोमा त्यो पनि विफल भयो । यसबीचमा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै यथाशीघ्र ऐन जारी गर्न कर्मचारी संगठनहरूले पनि दबाब पनि दिएका छन् । गत ८ असारमा निजामती कर्मचारीसम्बद्ध पाँच संगठनले तत्काल निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारसँग मागसमेत गरेका थिए । चालू संसद् अधिवेशनबाटै ऐन जारी गर्न माग गर्दै त्यसो नभए संयुक्त आन्दोलनको चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका थिए । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७ अनुसार नै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी सरकारको छ । केही संशोधन गरेर अधिकांश व्यवस्था समितिले पास गरेअनुसार नै अध्यादेशको तयारी गरिएको छ । प्रक्रिया अघि बढाइएको मस्यौदामा तहगत प्रणालीमा जाने, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश सेवाअन्तर्गत नै राख्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले नै खटाउने, एकबाट अर्को तहमा जाँदा सेवा–अवधि जोडिने तथा उमेरको हदबन्दी नलाग्नेलगायतका नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कर्मचारी परिचालनमा के कस्ता समस्या भोग्न परिरहेको छ ?
कर्मचारी परिचालनमा समस्या भनेको सुरुमा चुनाव भयो त्यस लगतै यस मन्त्रालयको नाम पनि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भयो । संघ, प्रदेश र स्थानिय तह तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकोले कर्मचारीहरुको सुरुमा अभाव थियो । अभाव भएको कारणले गर्दा सबै ठाउँमा कर्मचारी पठाउन सकिएको थिएन् । प्रदेश र स्थानिय तहमा कर्मचारीहरुको धेरै नै अभाव रहेको थियो । यहि कारणले कर्मचारी परिचालन गर्न सकिएन् । अहिले पदपुर्ती हुँदै गएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्दै गए, स्थानिय तहको लागि पनि भर्ना सुरु हुन थालेको छ । २०७६ सालमा नौ हजार जती कर्मचारी संघिय लोकसेवा आयोगले स्थानिय तहको लागि भर्ना गरिदियो । संघिय लोकसेवा आयोगले उपसचिव, सहसचिवसम्मको सवै पदपूर्ती गरिरहेको छ । केहि त कमी छ । प्राविधिक सेवामा ईन्जिनियरहरु चाहि पूर्ती हुन सकेको छैन् । अस्थाई प्रकारका आयोजना हुन् जुन अस्थाई व्यवस्थापन हुदैन् । यहि कारणले गर्दा प्राविधिक सेवामा कर्मचारीको अभाव रहेको छ । वडाहरुमा पनि पदपूर्ति भइरहेको छ । तर, खटाएको ठाउँमा कर्मचारीहरु जाँदैनन् । उनीहरु काठमाडौं उपत्यका, शहरी क्षेत्र आफूलाई पाएक पर्ने स्थानमा जान चाहने कर्मचारीहरुको प्रवृत्ति रहेको छ । आफू अनुकुलको ठाउँमा जना भनसुन गर्ने प्रशाशनिक, राजनितिक तथा टे«ड युनियनको सोर्सर्फस लगाउने यस्ता खालका समस्या रहेको छ । यहि कारणले मन्त्रालयलाई समस्या रहेको छ ।

 कर्मचारीको सबैभन्दा बढी गुनासो छ कार्यसम्पादन मूल्यांकनप्रति । यो पाटोलाई सुधार्न के गर्ने ?
कार्यसम्पादन मूल्यांकन कुनै कर्मचारीले निजको पदअनुसार गर्नुपर्ने कार्यको मापन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धित कर्मचारीले निजको काम कर्तव्य पूरा गर्दा लगाएको समय, काम गरेको परिमाण, गुणस्तर, प्रभावकारिताका आधारमा निजको कार्यको मूल्यांकन गर्ने विधि तथा पद्धति हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्न सर्वप्रथम सम्बन्धित कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण हुनु पर्दछ । काम गर्दाको अवलम्बन गरेको पद्धति तथा त्यसबाट संगठनमा पुगेको योगदान समेत मूल्यांकन हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकन सुपरीवेक्षक, कार्यालय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखले गर्ने गर्दछन् । यसको आधार भनेको सम्बन्धित पदको कार्य विवरण, काम गर्दाको कार्य वातावरण, कामको गुणस्तर, कामको परिमाणहरू हुन् । कर्मचारी प्रशासनका नीतिहरू तर्जुमा गर्न । यहाँ त नेपालको निजामती प्रशासन जनउत्तरदारी नभएको भन्दै उसको काम कारबाहीबारे सेवाग्राहीबाट अलि–अलि गुनासो आएका छन् । तर, कर्मचारी योग्य छैनन् । उनीहरूबाट कामै हुँदैन भन्ने चाहिँ सत्य होइन । कर्मचारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणामा हामी पनि सहमत छौँ । त्यसैले अब ‘सेवामैत्री प्रशासन, संघीय सुशासन’ भन्ने नाराका साथ अघि बढ्दैछौँ । त्यसो त कार्यसम्पादन सही र व्यवस्थित बनाउन केही बाधा र अप्ठ्यारा पनि छन् ।

सरुवाको लागि भनेर कत्तिको दबाब आउने गर्दछ ?
दबाब नै भनेर त आउँदैन् तर, सरुवा गरिदिनु पर्यो भनेर आउँछन् । हामीले पनि हेरिदिनु पर्ने हुन्छ नै । अर्को तर्फ स्थानिय तहका प्रमुख उपप्रमुख आएर आफूलाई अनुकुल हुने खालको माग गर्ने । फलानोलाई होइन अर्कोलाई पठाउनु पर्यो त्यती मात्र नभएर निमित्त नै राख्न पाउँ भन्ने खालको पनि माग हुने गर्दछ । त्यस्तै अर्को समस्या भनेको हामीले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिने फिर्ता पठाउने, आफू अनुकुलको छैन् भन्ने त्यस्तो खालको समस्या रहेको छ ।

 मन्त्रालयले स्थानियतहलाई नियन्त्रणको लागि १८ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरेको थियो । १८ बुँदे प्रतिबद्धता के के छन् ?
चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन नियमित पठाउँछु । मन्त्रालयले मागेका विवरण समयमै उपलब्ध गराउने, अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गराउने, वित्तीय अनुशासन कायम राख्नेछु । सबै आर्थिक कारोबार ‘सूत्र’ मार्फत सञ्चालन गराउने, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिने छैन’ र ‘शून्य बेरुजु’ अभियान कार्यान्वयन गराउने, आवश्यक कानुन तर्जुमालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्ने, उनीहरूलाई नियमित, अनुशासित र प्रतिबद्ध बनाउन प्रयत्न गर्ने, तथ्यांक र अभिलेख व्यवस्थापनलाई अद्यावधिक गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने, सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणका औजार नियमित उपयोगमा ल्याउने, भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डको पूर्ण पालना गराउने, फोन, मोबाइल, इमेल र वेबसाइट अद्यावधिक गर्नेछु । मोबाइल सधैँ खुला राख्नेछु । मन्त्रालयको वेबसाइट नियमित गराउने, क्रियाकलापलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने गराउने, खटिएको स्थानमा कम्तीमा एक वर्ष सेवा गर्ने, आय–व्यय, ऐन, नियम, कार्यविधि, लेखा परीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने, वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका प्रारूपलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधिका सूचकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिप्रति तटस्थ र सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहने, मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही रही कार्यसम्पादन गर्ने, सबै कर्मचारीको विवरण मासिक रूपमा अद्यावधिक गरी वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने इत्यादी हुन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नीतिगत काममा भन्दा पनि सरुवा वढी भएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यो आरोपलाई कसरी चिर्न सकिन्छ ?
यो कुरा एकदम सत्य नै हो नीतिगत काममा भन्दा पनि दैनिक सरुवाको काममा अल्झनु पर्ने अवस्था रहेको छ । मन्त्रीज्यूलाई पनि यहि कुराको प्रेसर रहेको छ । भनसुन धेरै हुने कर्मचारी युनियनहरुको पनि फलानोलाई गरिदिनु पर्यो भन्ने कर्मचारीहरु पनि आउने भेट्ने यहि कारणले दिनभरीको काम भनेको कमचारीहरुको सरुवा व्यवस्थापनमा नै मन्त्री सचिवको दिन बित्छ । यसै कारणले नीतिगत काममा असर गरेको छ । हामीले विहान बेलुका समय अनुकुल बनाएर नीतिगत काममा पनि गरिरहेका छौं । कती कुरा क्याविनेटमा लैजानु पर्ने हुन्छ, स्थानिय तहलाई सहजिकरण बनाउनु पर्ने हुन्छ विपत व्यवस्थापन सम्बन्धी काम योजना सम्बन्धी काम हुन्छ जुन हामीले समय मिलाएर गरिरहेका हुन्छौं । निजामती अस्पताल हेर्छ, किताबखाना हेर्छ ती कामहरु पनि हेछौं । सरुवाले धेरै काममा प्रभाव पारेको छ । माननिय मन्त्रीले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि केही सुधारका कामहरु गर्ने योजनामा पनि हुनुहुन्छ । यो मन्त्रालएको पाँच ओटा महाशाखा रहेको छ । जसलाई चार ओटा बनाउने योजना रहेको छ । दोस्रोमा सरुवामा धेरै अल्मलिएको कारणले अधिकृत तहसम्मको लागि सरुवा विभागले गर्ने निजामती किताबखानालाई केही अधिकार दिएर लगाउने भनेर खाका तयार भयो । छलफल हुदाँ केहि समस्या आयो । विभागले सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । जसको लागि ऐन नै परिवर्तन गर्नु पर्ने समस्या आयो ।

सरुवा चक्रीय प्रणालीमा भन्नेको के हो ? यसलाई किन चक्रीय प्रणालीमा लैजान किन सकिएन् ?
निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन चक्रीय प्रणाली लागू गर्न लागिएको छ । निजामती कर्मचारीहरू निष्पक्ष रूपमा लोकसेवाबाट आउनुपर्ने, सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य हुन सक्ने गरी सबैले सबै ठाउँमा जाने चक्रीय प्रणालीको रूपमा विस्तार गर्न प्रयास भइरहेको छ। सोर्सफोर्स लगाएर सुगममा बसिरहेर पेन्सन पकाउने कुरा न्यायोचित नभएकाले कारबाहीमा परेकाबाहेकलाई व्याच प्रमोसन गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ । निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवाका कुरा, जोसँग कर्मचारीको समग्र सरोकार जोडिएको छ। सरोकार जोडिने के हो भने नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्छ, कम्पिटिटिभ हुनुपर्छ, लोकसेवाबाट आउनुपर्छ। जथाभावी मान्छे राखेर सेवा प्रशासनलाई बिथोल्नुभएन । सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य हुन सक्ने गरी सबैले सबै ठाउँमा जाने चक्रीय प्रणालीमा सबै कर्मचारी सबै ठाउँमा गएको नै हुनुपर्ने, अनिवार्य जानुपर्ने भन्ने ढंगले चक्रीय प्रणालीभित्र अनिवार्य गरिदियौँ भने सोर्स, फोर्स लगाएर सुगममा मात्रै बसिरहने, दुर्गममा नगईकन पनि पेन्सन पाक्ने, कोही दुर्गमका दुर्गम नै रहने यस्ताको अन्त्य हुनुपर्छ ।