कहाँ कहाँ जोडियो केपी ओली र चोलेन्द्रको नाम संसदको पाँच वर्ष कार्यकाल उपलब्धीविहीन

काठमाडौं । संविधानको व्याख्या आफुखसी गर्न असंवैधानिक नियुक्ति र निर्णय गराएर कम्युनिष्ट सरकारको बद्नाम गर्ने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार र संसदले ग¥यो । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशीताको एजेण्डामा एमाले अस्पष्ट हुँदाहुँदै केपी ओली सरकारले पाएको बहुमत समाप्त पार्दै एकीकृत पार्टी फुटाएर त्यही फुटेको पार्टीलाई दुईतिहाई बहुमत बनाउन जनताको बिचमा जाने अभियानलाई विपक्षी दल एमालेले शुरु गरेको छ । एमालेको अभियानप्रति पनि जनउत्साह राम्रो छैन ।
एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च वापत करिब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरे । सरकारी अस्पतालको उचित व्यवस्थापन गर्न ४१ महिनासम्म सरकार चलाउँदा चासो नदिनेहरु नै गठबन्धन सरकारविरुद्ध लागिपरेका छन् । सत्तापक्ष पनि आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रीत भएको छ । सत्तापक्षले टिकट भागवण्डाको लडाईं समानान्तर रुपमा चर्काउँदा रमाएको प्रतिपक्ष एमाले पनि विवादमुक्त भएन । त्यहाँ पनि ओली गुटको खेलोफड्को चर्केको छ । दश भाइको अवस्था ठिक छैन भनिन्छ र दश भाइले सांसद उम्मेद्वारको टिकट पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने चर्चासमेत चलेको छ ।
पदीय स्वार्थमा केन्द्रीत रहँदै कार्यकर्ताको सूची तयार गरेका दलहरुले सोमबार निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको सूची बुझाएका छन् । पार्टीले पाउने मतको आधारमा समानुपातिक सांसद छनौट गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सत्ता गठबन्धनले संघीय र प्रदेश तहमा सिट बाँडफाँटमा समय लगायो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले पनि समय थपघट गरेको थियो । हतपत्तको काम लतपत भन्ने दलहरुमा भएको छ । दलहरु लामो समयसम्म भागवण्डामै रमाउँदा जनतामा वितृष्णा जागेको छ । राजनीतिक स्वार्थ र कुर्सी नै सबै दलमा केन्द्रीत भएको छ । ५ वर्षको ठोस उपलब्धी शुन्यमै छ । चुनावी माहोल नबन्नुको कारण पनि यही हो ।
राष्ट्रिय समस्यामा कुनै पनि दलको ध्यान जान सकेको छैन । संविधान लागू भएको सातवर्षसम्म पनि राजनीतिक स्थिरतामा जोड दिइएन । २०७४ सालमा जनताले नेकपालाई बहुमत दिए । झण्डै दुइृ तिहाई बहुमतको सरकार कम्युनिष्टका नेताहरुकै सत्ता स्वार्थले छिन्नभिन्न बनायो । कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको जनमोह गुम्न पुगेकाले कहाँ कुन नेता उम्मेद्वार हुन्छन्, कसले जित्छन् जनतालाई चासो छैन । ठूला दलको रोग सानामा पनि छ । त्यो यथार्थता कुरा गर्दा असोज २ गते बुझाउनुपर्ने गोप्य बन्दसूची कुनै पार्टीले बुझाएनन् । सोमबार सबै दलले सूची बुझाएर जसले जति बुझाए पनि संघीय संसदमा ११० प्रदेशका २२० सिटको लागि रातारात नाम छनौट भएका छन् । सत्ता गठबन्धन सरकार देशभर विवादमा छ । १६५ सिटमा भाग मिलाउनुपर्नेमा ११० सिटमा विवाद मिल्यो । ५५ सिटमा सबैको दाबी रहेको छ । त्यसैले मिलाउन समस्या छ भन्नेहरु नै सिटको भागवण्डामा सन्तुष्ट छैनन् । कांग्रेसभित्र डा.शेखरको किचलो छ । कांग्ेसले पाउने न्यूनतम एक सय सिटमा ४० प्रतिशत शेखरले खोजेका छन् । सबैतिर संवैधानिक भद्रगोल छ । संसदको बैठक भद्रगोलमै सकियो । ११औं बैठकसम्म पुग्दा एमालेले ९ महिनासम्म संसदमा अवरोध चर्कायो । कुनै उपलब्धी बिना ११औं अधिवेशनमा एमाले सहभागी भयो । प्रतिपक्ष एमालेबाट राष्ट्रिय महत्वका थुप्रै काम राजनीतिक दलहरुले गराउन सकेनन् । तर एमाले विभाजित पार्टीका सांसदको विरुद्ध सर्वाेच्चमा पनि रिट दिएर संसद पनि चल्न दिएन । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेकी छिन् । कर्मचारी विधेयक, प्रहरी विधेयक संसदमा जान पाएन । नागरिकता विधेयक अध्यादेशको रुपमा जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्दा सर्वाेच्च मार्फत रोकियो ।
त्यसैको रिसमा एमालेले नागरिकता विधेयक र चोलेन्द्र शमशेरको महाभियोगमा खेलेको भनिँदैछ । सर्वाेच्चको विकृति हटाउन विकृति जसले बढायो त्यसको योग्यता र क्षमता माथि प्रश्न उठ्छ । चोलेन्द्र शमशेरसँग एमालेको दोस्ती बढ्नुमा ५१ जना संवैधानिक नियुक्तिमा न्यायपरिषद्को सहयोग हुनु हो । विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, कानूनमन्त्री गरी ६ सदस्यीय परिषद्लाई ३ जनाको बहुमत हुने अर्थात प्रधानमन्त्री, कानूनमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश एक भए जुनसुकै संवैधानिक नियुक्ति सदर हुने कानून बनाउने तिनै चोलेन्द्र र केपी ओलीको सम्बन्ध रहेको बताइन्छ ।
समाजवादी र एमालेले जितेका धेरै ठाउँ दाबी गर्दा कांग्रेस माओवादीले मान्दैनन् । किनकि केपी ओली विरुद्धको मोर्चामा सहभागी भएका वामदेव गौतम, डा.बाबुरामको लागि ठाउँ दिने दायित्व पनि माओवादीकै काँधमा छ । डा.भट्टराई र वामदेवलाई सिट छाड्न कांग्रेस पार्टी पनि तयार छैन । किनकि दुबै नेताको समस्या छ । बाबुराम, वामदेवले पाएको अवसरको सदुपयोग नगर्ने, आँफैमात्र सर्वज्ञानी, सर्वभोगी बन्ने कारण कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको जनमोह गुमेको हो । कांग्रेसले राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानको कुरा गर्दैन । संसदको ४१ महिने कार्यकालमा कांग्रेस–एमालेले मिलेर काम गर्न सकेनन् । कांग्रेसले कोरोना महामारीको बेला चर्काएका नीतिगत भ्रष्टाचारको विरोध गरेन । ओम्नी, हुकाम, बतासेजस्ता समूहमात्र छैन, अन्य समूहहरुले पनि कांग्रेसका नेताबाट फाइदा लिइसकेका छन् ।
निर्वाचनको लागि एजेण्डाविहीन बनेका दलहरुमा उत्साह र जाँगर छैन । किनकी कार्यकर्तालाई काम दिने जनतालाई भेदभाव रहितको व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास राजनीतिक दलमा भएन । संसदको ५ वर्ष उपलब्धीहीन हुनु केपी ओली र चोलेन्द्रको सम्बन्ध जोडिनु उस्तै हो । सरकारले चुनावको मुखमा कालोबजारी चलाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट चिनीको मूल्य बढाएर तस्कर पोस्ने काम हुनुले पनि जनतामा सरकारको विश्वास नभएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।