अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र रसुवा—काठमाण्डौ सम्पर्क मञ्चले सवारी भाडा घटाउन माग गरेको छ। पासाङ ल्हामु राजमार्ग अन्र्तगत सन्चालन हुँदै आइरहेको यात्रुवाहक सवारी साधनहरुले दुई गुण भाडा असुली गरेसछि आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवा, जिल्ला समन्वय समिति रसुवा, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय रसुवा, यातायात व्यवस्था विभाग र विभिन्न यातायात व्यवसायीहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो माग गरेको हो।
सरकारले यातायात व्यवसायीको माग अनुसार भाडावृद्धि गरे पनि व्यवसायीले मनपरी रुपमा भाडा असुली गरिरहेका छन् । ५ साउनदेखि लागू हुने गरी सवारी साधनको भाडा बृद्धि गरिएको भए पनि यातायात व्यवसायले दोब्बरभन्दा बढी भाडा असुल गरिरहेको भेटिएको छ ।
काठमाण्डौंदेखि रसुवा सदरमुकाम धुन्चेसम्मको दुरी १ सय १७ किलोमिटर रहेको छ । पुरानो भाडा अनुसार ४ सय २ रुपैया तोकिएको भए पनि यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेभन्दा दुई गुण भन्दा बढी अर्थात ८७५ रुपैंयासम्म उठाइरहेका छन् । कोही डिलक्स यातायातको नाममा त कोही कच्ची बाटो देखाएर सरकारले तोकेभन्दा तेब्बरसम्म भाडा असुल गरिरहेका छन् ।
संगठनले सरकारले निर्धारण गरेको भाडा दर कायम गरि जथाभावी भाडा लिने प्रवृती अन्त्य गरियोस । साथै “अफ रोड” मा लिइने भाडा बढीमा २० प्रतिशत सम्म बढाउन पाउने सरकारी प्रावधान यर्थाथ ठाउँमा मात्र लागु गरियोस र स्थान विषेशको भाडा दर गाडीमा सार्वजनिक रुपमा टासँ गरियोस । नेपाल सरकारले तोकेको विधार्थी परिचय पत्र बापत प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशत सहुलियत विना शर्त लागु गरियोस । डिलक्स, एसी , वाइफाई, पानी, कुरकुरे जस्ता सुविधाहरु प्राप्त गर्ने मापदण्ड अन्र्तगत रहेका सवै गाडीहरुमा उक्त सुविधा लागू गरियोस अन्यथा साधारण भाडादर कायम गरियोस । विशेष चार्डपर्वहरुमा यात्रुहरुको चाप बढी हुने हुदाँ गाडीहरुको संख्या थप गरि सवै यात्रुहरुलाई सिट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस । स्थानिय भाडादर बैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरि एकरुपता कायम गरियोस । बृद्ध बृद्धा, जनआन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग लगायतले प्राप्त गर्ने छुट लागू गरियोस । यात्रुले आफूसँगै बोक्ने गरेको निश्चित र सामान्य सामानहरुको भाडा लिने कार्य बन्द गरियोस ।
सवारी साधनहरुमा अनुगमनलाई कडाइ गरी मापदण्ड विपरीत सञ्चालित सवारी साधन र सम्बन्धित पक्षलाई कडाइका साथ कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।संगठनले ती मागहरु सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्दै माग सम्बोधन नगरिए सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ।
