किन हुन्छ नागरिकतामा विवाद

काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नागरिकता विधयेक ल्याएका थिए । त्यस्तै विधेयक संसदले पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्न पठाउँदा १५ दिन पछि अस्वीकृत गरेको सन्देशले राजनीतिक दलभित्र खेलोफड्को चलेको छ । मधेसप्रति असहिष्णु बनेको एमालेले सरकार चलाउँदा पनि जनताले राहत पाएनन् । एमालेको सरकारमा राष्ट्रपनि विद्यादेवी मण्डारी विवादमा परेकै बेला एमाले पार्टी निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा उभिन पुगेको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका डा.रामवरण यादवले एमाले र कांग्रेसको पक्ष लिएर माओवादी पार्टीमाथि खेदो खनेको थियो । डा.रामवरण मधेसका सुकुम्बासी थिएनन् । रामवरणले स्वास्थ्य उपचारको नाममा लाखौं लिएका थिए । यो बला पनि पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई राज्यले पालेको छ । विकसित मुलुक जस्तै अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुले पद छाडेपछि कलेज पढाउन पुग्छन्, आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्छन । तर नेपालका पूर्व राष्ट्रपतिहरु राज्यको स्रोतबाट पालिएका छन् ।
गणतन्त्रमा राजा धेरै भए, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बद्नाम भइन । संविधानको धारा ६१ (३) विपरीत राष्ट्रपति विद्या जानुको कारण नेकपा एमाले सेवक बन्नु हो । एमालेको सरकारमा अध्यादेश ल्यायो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गरिन । नेपाली चेली भारतीय बुहारी भारतीय चेली नेपाली बुहारी बिचको विभेदको कुरा उठाउनुभयो । बाबु बिनाका नेपालमा जन्मेका बच्चाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधान अर्थात स्वघोषणका बारेमा समेत विषय उठाइनन् । स्वघोषणलाई राष्ट्रपतिले चासो दिनुभएको छैन । मधेसी दलहरु सत्तामा पुग्नको लागि नागरिकताको कुरा गर्छन. । जब मधेसी दल सत्तामा पुग्छन्, त्यो बिर्सिन्छन् । मधेसमा नागरिकता समस्या छ । बोक्सी र दाइजोको नामा लडाइ चलिरहन्छ । तर मधेसी दलले त्यो विकृतिमाथि कहिल्यै बोल्ने गरेको छैन । २ हजार दिएर २० हजार बनाउने ठगहरुले मधेसी दलकै संरक्षण पाएका छन् । मधेसी दलले नागरिकताको कुरा उठाउनु पनि व्यर्थ छ । किनकि नेपालको तराईका नेता धेरैजसो अंगीकृत नागरिकता भएका छन् ।