निर्वाचन सकियो । चुनावमा भएको खर्च त उठाउनै प¥र्यो । अहिले त्यही धन्दामा सक्रिय छन् सरकारी अड्डाहरु । चाहे लघुवित्तको लाइसेन्स बाँडेर होस वा सवारी साधनमा इम्बोस्ट टाँसेर होस । निर्वाचन अगाडि रोकिएको लघुवित्तको लाइसेन्स अस्ति भर्खर सात वटा कम्पनीलाई दिएर करोडौं शुभलाभ हात पारेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै फेरि इम्बोस्टको नाममा अर्काे खेती प्रारम्भ भएको छ । गत साउन १ गतेबाटै अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न निर्देशन दिए पनि सो खेल सफल नभएपछि अहिले मिति तन्काएर फागुन १ सम्म पु¥याइएको छ । यो खेल ५÷७ बर्ष अघिबाटै शुरु भएको हो । जतिखेर विमलेन्द्र निधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री थिए । शेरबहादुर देउवाको सालो भूषण राणाहरुमार्फत अघि बढेर सर्वोच्चले उल्टाइदिएको राज्यलाई अर्बौँ चुना लगाउने प्रक्रिया देउवा सरकारबाट बाहिरिनै लाग्दा फेरि अनिवार्य गरिनुलाई चुनाव खर्चसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । अहिले यातायात मन्त्रालय शेरबहादुर देउवा आफैंसँग छ । त्यहाँ आरजु राणाको एस म्यान मानिने सचिव गोपाल सिग्देललाई लगेर फिट गरिएको छ भने गोपालले आफ्नो एस म्यान डा टोपराज पाण्डेलाई यातायात व्यवस्था विभागको हाकिम बनाएर पठाएका छन् । निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइरहेको समयमा हठात यातायात व्यवस्था विभागले आगामी फागुनभित्रै सवारी साधनमा इम्बोष्ट जडान गर्न अनिवार्य गर्दै उर्दी जारी हुनुलाई बालुटारको ठाडो निर्देशन भन्नेहरु पनि भेटिएका छन् । ०७४ सालमै अघि बढेको यो प्रक्रियालाई विमलेन्द्र निधि भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री हुँदा यातायात ब्यवस्था विभागका डिजी थिए,चन्द्रमान श्रेष्ठ । उनीहरुकै मिलोमतोमा सवारी साधनमा इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो तर ०७४ फागुनमा नेपालका सवारी साधनमा अँग्रेजी भाषामा नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । झण्डै २ बर्षपछि ०७६ मंसिर २७ मा सर्वोच्चले यो प्रक्रियालाई रोक लगाएकोमा देउवा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै फेरि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । साउन १ गतेभित्रै सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्न उर्दी जारी गरे पनि त्यस समय सफल नभएपछि फेरि सरकारी निकायले जबर्जस्ती गर्न खोजेको छ । मन्त्रालयले सम्पूर्ण सरकारी, संस्थान, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सवारी साधनमा अनिवार्य रुपमा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । एकातिर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको जिम्मा विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखिएको कम्पनीलाई दिनुले पनि यसको नियतमाथि धेरैले प्रश्न उठ्दै आएको थिए । त्यसमाथि ४ देखि ५ सयमा जडान हुने इम्बोस्ड जोड्न २५ सय शुल्क तोक्नुले पनि यस्मा विचौलियाको पक्षपोषणकै लागि ल्याइएको धेरैको आँकलन थियो । अहिले फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट फागुनभित्रै जडान गर्नका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र विभागका डिजी टोपनारायण पाण्डेमार्फत दबाब श्रृजना गर्न काम भइरहेको छ ।
