एउटा बदनाम र बदमास कर्मचारीको चुरीफुरी कतिसम्म हुन्छ ? कुनै कार्यालयको हाकिम बन्नकै लागि उस्ले करोडौं खर्च र मिडिया म्यानेजको नाममा ३० औं लाख खर्चेर आफ्ना विरुद्धमा लेख्नेहरुलाई कहाँबाट र कसरी तिनको मुख टाल्न सक्छ ?
यस्तै कालो कर्तुत लुकाउन माहिर कर्मचारी हुन प्रदीप अधिकारी । जो जिम्मेवारीको हिसाबले अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक हुन । आफूभन्दा सिनियर ६ जना कर्मचारीलाई माइनस गरेर प्राधिकरणका महानिर्देशक बन्न सफल भएका अधिकारीको सो नियुक्तिको पछाडि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र उनको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमाथिको लगानीको चर्चा सेलाउन नपाउँदै उनै अधिकारीले मिडिया म्यानेजका नाममा हालसालै तीन वटा पत्रिकालाई तीस लाख बाँडको बिषयले अहिले मन्त्रालय,प्राधिकरण र बजार तातेको छ । अधिकारी यस्ता पात्र हुन उनी जहाँ कार्यरत रहे त्यही अनियमितता र विवादहरु छरपष्ट भए । डिजी हुनु अघि प्राधिकरणको नियामक विभाग एरोड्रम सेफ्टी एण्ड स्ट्यान्डर्डमा कार्यरत थिए । यो प्राधिकरणको शक्तिशाली विभाग मानिन्छ । तर उनी यस्तो शक्तिशालि विभागको जिम्मेवारी छाडेर काजमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिए । त्यहाँ खटिनुको कारण थियो निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोटका नाममा गर्न पाइने चलखेल । स्रोतका अनुसार,निजगढमा परामर्शदाता छनोट गर्दा ७ करोडको कामलाई २२ करोडमा परामर्शदातालाई छनोट गरे । यस्तै ढंगले भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्यारालल ट्याक्सी वे डिजाइन गर्ने परामर्शदाता छनोट गरे । त्यहाँ पनि ३१ अर्ब रुपैयाँको खेलोफड्को चल्यो । यस्तै पोखरामा कामै नभए पनि २० अर्ब लागतको टर्मिनल भवन बनाइयो । जबकी त्यस्तो टर्मिनल १० अर्बको लागतमा बन्छ । पोखरामै रहँदा ४० करोडको हाराहारीमा परामर्श सेवामा पनि उनले अनियमितता गरेको आरोप छ । यतिले नपुगेर उनैलाई निर्माणाधीन तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तीनवटै आयोजनाको एकीकृत संगठन बनाई आयोजना प्रमुख बन्नुपरेको थियो । उनका यी तमाम बदमासीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसम्म उजुरीको चाङ छन् । एउटा आयोजनाको परामर्शदाताकै नाममा २० करोड तलमाथि गर्न पाए पछि डिजीको नियुक्ति खानका लागि तीन करोडको भेटी चढाउनु र पत्रिकालाई तीस लाखले मुख टाल्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ? प्राधिकरणका ११ औं तहका एक कर्मचारीले प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन् ।
