काठमाडौं । गत मंसिर ४ गते संघ र प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । उक्त निर्वाचन प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई प्रणाली अन्तर्गत भएको हो । तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र जस्तै उता तराईंवासी दलहरु जसपा, लोसपा, भरखरै जन्मिएको जनमुक्ति पार्टी, नागरिम उन्मुक्ति पार्टीभित्र पनि नातावाद र फरियावादको घेरा लाग्न सुरु भएको छ । विगत लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरुभित्र संगठन बलियो बनाउने, पार्टीभित्र इमानदारीतापूर्वक काम गर्ने आफ्नो जीवन पार्टी समर्पित गर्ने नेता, कार्यकर्तालाई वाइपास गरी शीर्ष नेताहरुका श्रीमती, बुहारी, भाइ, बहिनी, छोराछोरी, सालासाली, ज्वाइ, सालो, भिनाजुलगायत परिवारवाद, नातावाद, पैसावाला, ठेकेदार, उद्योगपति, व्यापारीहरुलाई समानुपातिक सांसद बनाउने गरेका छन् । जसले गर्दा पार्टीमा लामो समय योगदान पु¥याएका, भूगोलमा संगठन गरेका, पार्टीको सिद्धान्तमा निष्ठावान ढंगले लागेका, २०६२÷६३ को आन्दोलनका बेला पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै अगुवाइ गर्दा अंगभंग र घाइते भएका, द्वन्द्वकालमा परिवार, आफन्त र अभिभावक गुमाएका, पार्टी संगठनमा जुझारु ढंगले काममा खटेका इमानदार नेता, कार्यकर्ता पुरै ओझेलमा परेका छन् । यति मात्रै होइन समावेसी कलस्टरमा पनि त्रुटीपूर्ण ढंगले ल्याइएको छ । जस्तै मधेसीको कोटामा जनजाति, दलितको कोटामा, अल्पसंख्यक, मुस्लिम र थारुको कोटामा खस आर्य, ल्याइएको छ । जसले गर्दा जनआन्दोलनका क्रममा अश्रु ग्याँस, पानीको फोहोरा र रबरका गोली लागि घाइते, अशक्त र अपाङ्गता भएकालाई पुरै पाखा लगाइएको छ । त्यस्तै अश्रु ग्याँस, पानीको फोहोरा र रबरका गोली लागि आफ्नो आवाजसमेत गुमाउन वाध्य भएकी महिला अधिकारकर्मी एवं नेपाली कांग्रेसकी नेतृ नजबुल खान समानुपातिक सांसद हुनबाट बन्चित भएकी छिन् । पार्टीले सही मूल्यांकन गर्न नसक्दा उनी ओझेलमा परेकी हुन् । देशविदेशबाट समेत समान्नित मुस्लिम महिला अभियान्ता आफ्नै पार्टीबाट पछाडि परेकी छिन् । विभिन्न अभियानमार्फत समुदायमा लैगिंक समानता, समावेसी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अधिकार, बालअधिकार, मानव अधिकारलगायतका क्षेत्रमा अहोरात्र खटेर परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएकी महिला हुन् नजबुल खान । यी त उदाहरणकी पात्र मात्रै हुन् । यसरी पार्टीमा योगदान गरेका तर अवसरबाट बञ्चित भएका व्यक्ति अन्य पार्टीमा पनि धेरै छन् । त्यसकारण पनि अहिले नेपाली राजनीतिक दलभित्र उकुसमुकुस छाएको छ । यही स्थितिमा जाने हो भने आगामी निर्वाचनहरुमा राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन धौधौ पर्ने छ । उता सुनसरीकी क्षेत्र नं. ३ की लक्ष्मी ठाकुरको ठाउँमा मधेसी कोटामा आदिवासी जनजाति महासंघकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी लक्खिकुमारी गनेशलाई राखिएको छ । यसरी आदिवासीलाई मधेसी कोटामा राखिएपछि लक्ष्मी ठाकुर अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेकी छिन् ।