शक्ति बाँडफाँडमै सबै दलको ध्यान

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले आफने पहिचान देखाएपछि ससदीय व्यवस्थालाई मानव हितमा कति प्रयोग गर्छन भन्ने कुरा अबका गतिविधिले देखाउँछ । सबैलाई मन्त्री, सबैलाई प्रधानमन्त्री पुग्दैन । ठूलो दलको हिसाबले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार बनाउन कस्सिएका छन् । तर सत्ता गठबन्धनभित्र बहुमत पुग्ने भएपछि एमालेका अधयक्ष केपी ओलीको डिजाइनले काम गर्ने देखिएको छैन ।
गठबन्धनभित्रै कांग्रेस प्रत्यक्षमा ५७, समानुपातिक ३२, माओवादी प्रत्यक्षमा १८, समानुपातिक १४, नेकपा एसले प्रत्यक्षमा १०, लोसपाले प्रत्यक्षमा ४ गरी १३५ पुग्नेछ । त्यसपछि मसालको एक सिट छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका जनमत पार्टीका साथ नलिए पनि प्रभु साहको दुई जना सत्तापक्षमा जोडिने पक्का जस्तै छ । त्यो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीको आवश्यकता पर्दैन । त्यो बेला पावर सेयरिङमा सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीजस्ता पदमा भाग लगाउन सक्छ ।
तर नेकपा एमालेले संवैधानिक पदमा प्रमुख विपक्षीको हिसाबले संवैधानिक परिषद्मा सदस्य त पाउँछ । अरु पदमा आँखा नलगाए पनि हुन्छ । किनकि एमालेले वामपन्थी गठबन्धनको पहल नगरेको होइन । तर ओलीले माओवादीले ७ सिट जित्छ भनेकोमा प्रत्यक्षतर्फ १४ सिट र समानुपातिक १८ गरी ३२ सिट हात लागेको छ । ओलीले भनेको भन्दा बढी सिट माओवादीले पाएपनि माओवादी खस्केको छ । खरानीको डल्लो जस्तो सांसद नेकपा एसका १० जना छन् । नेतृत्वको कारण जनतामा अपनत्व छैन । कार्यकर्तामा उदासिनता छ । एमालेमा पनि उत्साह छैन । एमालेमा अध्यक्षको एकलौटी जस्तै छ । सामुहिकता छैन । ओलीले जे भन्छन् त्यो नै पार्टीको नियम बन्ने अवस्था छ । ओलीको निर्णयमा किन र के भन्ने अवस्था एमालेमा छैन । बहुमतको पार्टी तहसनहस गरेको कारण जनताले ५ वर्षमा एमालेलाई सजाय दिएका छन् । नेतृत्वको बद्मासीलाई जनताले थाहा नपाएर समानुपातिकमा लोकप्रिय मत एमालेलाई प्राप्त हुँदा समानुपातिकमा ३४ सिट जित हासिल गरेको छ । संसदमा दोस्रो ठूलो दल वामपन्थी सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै वाम सरकार बन्न नसक्नुमा कसको दोष ? राजनीतिक क्षेत्र अनभिज्ञ छैन । ४१ महिनाको सरकारमा पनि केपी ओलीले नै सत्ता सम्हालेका थिए ।
कार्यक्रम मिल्ने, नीति मिल्ने, सिद्धान्त मिल्नेकै बिचमा पार्टी एकता हुने हो । तर अर्काको बद्नाम गर्ने आफ्नो ऐना नहेर्ने प्रवत्तिको कारण नेपालका कम्युनिष्टहरु खस्केका छन् । कांग्रेसजस्तो भ्रष्टाचारी पार्टीलाई संघीयता बचाउन संविधानको सम्मान गर्ने मुद्दा मिलेकै कारण बाध्यताले माओवादी र नेकपा एसले सरकारको नेतृत्व गर्न दिएको अवस्था थियो भने अहिले पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैछ ।