काठमाडौं । नेपाल सरकारले अधिकांश नेपालीको लागि विभिन्न रोगको उपचार र औषधि निःशुल्क गर्ने भनी प्रचारवाजी गरे तापनि जनताले त्यो सुविधा पाएका छैनन् । तर, सरकारले भने जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा सामान्य रोगको लागि पनि करोडौं रकम खर्चने गरेको छ । त्यति मात्रै नभएर विदेशीदाताहरुले समेत ठूलो मात्रामा धनराशी स्वास्थ्यको नाममा सहयोग दिने गरेका छन् । तर, उक्त रकम आमसर्वसाधारण नेपालीले उपचार गर्न सुविधा पाउने गरेका छैनन् ।
यतिखेर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपालकै सबैभन्दा जेठो अस्पताल भनेर चिनिने वीर अस्पताल, कान्ती बाल अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकू, पाटन अस्पताल ललितपुर, प्रसुती गृह थापाथली, निजामती अस्पताल नयाँ वानेश्वरलगायत पर्दछन् । यी सरकारी अस्पतालहरुमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनेगरेको समाचारहरु सञ्चार माध्यमले प्रशारण, प्रकाशन र सम्प्रेषण गरे तापनि अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन ।
यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले एमआरआई खरिदमा सेटिङ गरी ठूलो रकम घोटला गरेको समाचार बाहिरिए तापनि अहिलेसम्म कुनै पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन । यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकूले कर्णाली प्रदेशमा अल्ट्रा साउन्ड खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गरेको समाचार आइरहेको छ । तर, यस विषयमा न अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ध्यान दिएको छ, न त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नै ध्यान दिएको पाइन्छ ।
सरकारी अस्पतालको बारेमा विगत लामो समयदेखि तामाकोशी सन्देशले अनियमितता र भ्रष्टाचारको समाचार सम्प्रेषण गर्दै आए तापनि सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म ध्यान दिएको पाइँदैन । अधिकांश सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचार लेखा प्रमुख, अस्पताल प्रशासन र विचौलीको मिलिभगतमा करोडौं घोटला भएको पाइन्छ । कतिपय सरकारी अस्पतालमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई वाइपास गरी भित्री रुपमा टेन्डर आह्वान गरी बजारमा नपाइने पत्रिकामा विज्ञापन छापेजस्तो गरेर प्रक्रिया पुरा गर्ने काम विचौलीयाबाट गरिन्छ ।
ती सरकारी अस्पताललाई आवश्यक ढुवानीका सामानदेखि विभिन्न खरिदका सामान समेत बोलकबोल नगरी आफ्ना आसेपासेलाई दिएर नियमविपरित करोडौं मूल्य पर्ने सामानहरु गुणस्तरहीन सामान भित्र्याएर कमिसन खाने गरेका छन् । कतिपय सामानहरु खरिद गरेको तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म टिक्दैनन् । त्यसलाई झन् बिगारेर सरकारी अस्पतालका कर्मचारीहरुले बजेट माग गर्ने र नयाँ सामान गरिद गर्ने जस्ता कामहरु अस्पतालहरुका निर्देशक, प्रशासन र लेखाका कर्मचारीहरुले गर्दै आएका छन् ।
सरकारी अस्पतालमा चाहिने सामानहरुमा एक्सरे मेसिन, सिटी स्क्यान, भिडियो एक्सरे, अल्ट्रा साउन्ड, अक्सीजन प्लान्ट, चिकित्सकलाई एप्रोन, माक्स, पन्जा, सल्यक्रियाका विभिन्न औजारहरु, सिरिन्ज, स्लाइन पानी, अप्रेसनका विभिन्न आवश्यक सामाग्री, औषधि, कर्मचारी ड्रेस, हिटर, बेड कभर, एसी, पन्खा, फोहोर व्यवस्थापन सामाग्री, क्यान्टीन सञ्चालकसँग समेत कमिसनको ठूलो खेल हुने गरेको पाइएको छ।
यसरी जुसुकै सरकारी अस्पताल चाहिने सामाग्री ढुवानीका लागि विगत लामो समयदेखि अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुँदा समेत सम्बन्धित निकायले यसबारेमा चासो दिने गरको पाइँदैन । यति मात्रै नभएर अधिकांश स्वास्थ्य मन्त्रीहरुले पनि यस विषयमा कुनै साचो राख्ने गरेका छैनन् । यदि चासो राखिहाले पनि उनीहरुको जागिर नै धरापमा पर्ने गरेको छ । अहिले सबैभन्दा चर्चाको विषय बनेको छ वीर अस्पताल । वीर अस्पतालमा हुने नहुने टेन्डरका कामसमेत अस्पताल निर्देशक भूपेन्द्र बस्नेतले गर्दै आएका छन् ।
उनी तत्कालै वीरअस्पतालको निर्देशक भएर काम गरेका थिए र उनको कार्यकालमा करोडौं कमाएको आरोप लागेको थियो । उनलाई तत्कालीन सरकारले हटाएको थियो र हालको सरकारको तर्पmबाट मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको आदेश अनुसार निर्देशक भूपेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्ति गरिएको थियो । अहिले भूपेन्द्र बस्नेतलाई वीर अस्पतालका आवश्यक सामान सप्लायर्सहरुले गुमराहमा पारेर करोडौं कमिसन दिँदै आएका छन् ।
भूपेन्द्र पनि के कम उनले पनि कमसिन पाएकै छन् । काम भए होस् नभए नहोस् । अहिले वीर अस्पतालको नयाँ भवन भक्तपुरमा बनिरहेको छ । सो नयाँ भवन सम्पन्न गर्न त्यसलाई आवश्यक सामान खरिद गर्नलाई कमिसनको जालमा पनि भूपेन्द्र पर्न थालेका छन् । भूपेन्द्रको विरुद्धमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान उजुरी हाल्ने तयारी समेत भइरहेको समाचार स्रोतको दावी छ । (तामाकोशीसन्देशमा समाचार छ)
