काठमाडौं । पार्टीमा बहुमत, संसदीय दलमा बहुमत भएको दलको नेता बनेर छैठौं पटक प्रधानमन्त्री हुने दाउमा रहेका शेरबहादुर देउवाको सपना यसपटक पनि पुरा हुनेमा देउवा र देउवाको टिम ढुक्क छ । युवा नेता एवं महामन्त्री गगन थापाले सभापतिविरुद्ध संसदीय दलमा विद्रोह गर्ने तयारी गर्दा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले साथ दिनु नै आगामी यात्रा देउवाको लागि सहज छैन भन्ने संकेत मिलेको छ । गगन थापा संसदीय दलको नेताको दाबेदार हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीका दुई महामन्त्री चुनौती बनेका छन् । देउवाको टिममा ५६ जना सांसद रहेका छन् । तर गगन थापाको टिममा ३३ जना सांसद रहेका छन् । गगन थापाले कसरी आँट गरे संसदीय दलको नेता बन्न ? डा.शेखर कोइराला देउवाकै वरपर घुपिरहँदा विगतमा शेखरको विपक्षमा भएका प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि आफैं सांसद त भए, तिनको टिम त्यहाँ छैन । सिटौलाले प्रदीप पौडेललाई आफ्नो टिमबाट महामन्त्री पदको उम्मेद्वार बनाएका थिए । तर डा.मिनेन्द्र रिजाल, डा.प्रकाशशरण महत, प्रदीप पौडेल महामन्त्री पदबाट पराजित भए । त्यही बेला कांग्रेसको कित्ता क्लियर भएको हो ।
विश्व प्रकाश प्रकाशमानको टिमबाट उम्मेद्वार भए । डा.शेखरको टिममा गगन थापा, डा.मिनेन्द्र रिजाल, देउवाको टिममा प्रदीप पौडेल र डा.प्रकाशशरण महत थिए । अहिले नेतृत्व युवा पुस्ताले सम्हाल्न आँट गरेको देखिन्छ । संस्थापन पक्षले आफ्नो बहुमतलाई आधार मान्छ भने महामन्त्री गगन थापालाई देउवा पाखा लगाउन ४७ भोटको आवश्यकता पर्दछ । यसको वातावरण कसरी बन्ला ? गगन प्रधानमन्त्री बन्ने हकमा रास्वपाका २० सिटले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने देखिन्छ । सिंहदरबारमा भारतीय गुप्तचर र माफियाको चलखेल पनि बढेको बताइन्छ ।
संसदमा नेपाली कांग्रेसको ८९ सिट छ । एमालेको ७८ सिट छ । कम्युनिष्ट विभाजित भएर माओवादी ३२, एकीकृत समाजवादी १० सिटमा खुम्चिएको छ । कांग्रेसभन्दा सिट संख्या कम्युनिष्टको बढी देखिन्छ । जसपा र राप्रपा जता मिल्छन्, त्यही पार्टीको बहुमत पुग्छ । १३८ को लागि मरिमेट्न दुबै पक्ष बाध्य छन् । तर देउवालाई आफैंभित्रबाट खतरा छ । कम्युनिष्टले कांग्रेसलाई बोक्नु कति ठिक कति बेठिक होला ?
कांग्रेस आफैंभित्र एक छैन, त्यसैले कांग्रेसले ठूलो पदमा आफैं ढलीमली गर्न खोज्यो भने सत्ता गठबन्धन टिकाउ हुँदैन । गठबन्धन जुन मुद्दामा भयो त्यो सफल भएन । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको व्यवहारलाई पनि जनताले बुझेका छन् । वाम गठबन्धन जरुरी छ, त्यसलाई बचाउन पुनः प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै दिने गरी वाम गठबन्धन सहकार्य हुँदैन । ओलीले उदारता देखाए भने संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारसम्म फेरी कम्युनिष्टको बन्न सक्छ ।
