काठमाडौं । संविधानको रक्षा, गणतन्त्रहको संरक्षण, संघीयता सुदृढीकरण, संसदको सुरक्षाको लागि बनेको लोकतानित्रक वाम गठबन्धनमा कांग्रेसले घात गरेको छ । कांग्रेसबाट भएको र हुनसक्ने विश्वासघातप्रति माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बिचमा बहस भएको छैन । जबकि राष्ट्रपतिबाट पुस १० गतेभित्र सरकार बनाउन आह्वान भएको छ । संसदको दोस्रो दल नेकपा एमाले पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कुराकानी अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसका लागि नेताहरु छलफलमा छन् ।
नेपालको सरकार दक्षिणको इशारामा चलोस् भन्ने इच्छाअनुसार भारतीय राजदूतको दौडधुप बढेको छ । यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्म गौरवको कुरा गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राहत मिलेको छ । केपी ओलीको एकल निर्णयबाट चल्ने नेकपा एमालेबाट पनि सत्ता र कुर्सीलाई प्राथमिकता बनाइएको छ । यसपटक अनेक तिकडम गरेर संवैधानिक पदहरु हात पार्न नसके ५ वर्ष एमाले सत्ताबाट टाढा हुन्छ । त्यो स्थिति आउन नदिन एमालेले कार्यगत एकताबाट सरकार बनाउने एजेण्डा समेत लिएर बसेको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि पदका लागि बार्गेनिङमा छन् ।
एमालेमा एकताको लागि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सुभास नेम्वाङ, सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, माओवादीका महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा बिचको कुराकानीलाई सहयोग गर्न एमालेका महेश बस्नेत प्रचण्डदेखि माधव नेपाल, झलनाथको घरदैलोमा पुगेकै छन् । आफैं भित्रको अन्तर्घातबाट ग्रस्त नेपाली कांग्रेस वामपन्थी भन्दा राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ल्याएर ठूलो टिम तयार गर्दैछ । त्यो टिमको नेतृत्व डा.शेखर कोइरालाले गरेका छन् । तिनै शेखरलाई यसपटक माओवादी र समाजवादीले जिताएका हुन् ।
कांग्रेस पार्टी आफैं समस्याग्रस्त छ । सभापति देउवालाई संसदीय दलको नेता बन्न दिन्नौं भनेर धम्क्याउनेहरु झिनो मतमा छन् । ८९ जना सांसदमध्ये ३३ जनाको टिमले गगन थापालाई सहयोग गर्ने देखिन्छ । बाँकी सांसदहरु सभापति देउवाकै पक्षमा देखिएका छन् । गगन थापालाई डा.शेखरले समेत पत्याएका छैनन् । थापा एक्लैले निर्णय गरेर संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गर्ने पात्र हुन् ।
वामपन्थी मोर्चा पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई सर्वाधिकार बनाउन होइन, जनजिविकाको सवाललाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । महंगी नियन्त्रणको पहिलो सुरुवाती विन्दु इन्धनको मूल्यअनुसार तत्काल कार्यान्वयन ल्याउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैं राख्ने कांग्रेसको दाउलाई चिर्न तीन वामशक्तिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख पदमा सहमति गरी साना दल जो गठबन्धनमा आउँछन् तिनैलाई दिने उदारता देखाउने बुद्धिमानी गर्नुपर्छ ।
कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउँदा कसैको सहारा लिनुपर्दैन । किनकि नेपाली कांग्रेस ८९, एमाले ७८ जोड्दा १६७ हुन्छ । तर यो नैतिक रुपमा सफल गठबन्धन बन्न सक्दैन । गणतन्त्रको प्रतिफलस्वरुप कांग्रेस र एमालेलाई लोकतन्त्रको संसदीय व्यवस्थामा छोटे राजा बन्ने अवसर दियो । एमालेका कम्युनिष्ट विचार र सिद्धान्तका विरोधी केपी ओली र ओलीका सहयोगी ईश्वर पोखरेलले यसलाई रुचाएका छैनन् । तर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका विश्वासी महासचिव शंकर पोखरेलसमेत वामपन्थी सरकारको पक्षमा छन् ।
एमालेले यो बेला जसरी हुन्छ वाम एकता र सहकार्यलाई जोड दिन सक्नुपर्छ । तर एमालेमा केपी ओलीको घमण्डले २०७४ को वाम एकता र २०७५ जेठ ३ गतेको पार्टी एकता तोड्ने काम भएको स्वीकार्ने टीम छ । त्यो टिम कमजोर छ । ३५ वटा संवैधानिक पदहरुमध्ये प्रदेशमा समेत प्मुख र मुख्यमन्त्रीको भागवण्डा गर्न सकिन्छ । कांग्रेस आफैं भाँडिएको बेला कम्युनिष्टहरु एक हुन सक्नुपर्छ ।
अबको वाम गठबन्धन स्थानीय तहबाट जनताको सेवा गर्ने मुल एजेण्डा बन्नुपर्छ । मुलुक श्रमिक वर्गको हितमा हुनुपर्छ । तर सत्ता केन्द्रीत चरित्रको प्रभाव त्यहाँ नपर्ला भन्न सकिँदैन । जनताले दलहरुको हैसियत देखाएका छन् । कांग्रेसले निर्वाचनमै घात गरेको हो । आफु जित्ने तर सहयात्रीलाई अनेक आरोप लगाएर मत नदिने त्यो कांग्रेसलाई पञ्च र अमेरिकी दलाल टानेली ठिक हुन्छ भने गल्ती स्वीकारेर वामशक्ति मिल्न के हुन्छ प्रश्न छ ।
