काठमाडौं । नयाँ सरकार बनिरहँदा कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय सम्हाल्ने हुन् अहिलेसम्म एकिन भएको छैन । अधिकांश व्यापारीहरुले राजश्व छलेको समाचार सञ्चार माध्यमहरुमा आइरहन्छ । सरकारले राजश्व छल्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर दण्ड जरिवाना तिराउँदा पनि ती व्यापारीहरुले राजश्व छली गर्न छाडेका छैनन् । कतिपय ठूला व्यापारिक घरानाहरुले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व तिरेका छैनन् ।
यसरी राजश्व नतिर्नेमा टेलिफान सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले समेत राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरी अटेर भएर बसेको छ । सो करसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहिरहेको अवस्थामा छ । त्यस्तै नेपालकै धनी र उद्योगपति भनेर चिनिने विनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतान, कोकाकोला कम्पनी, श्रीडिस्टीलरी, त्यस्तैगरी आफूलाई ठूला दावी गर्ने मारवाडीहरुद्वारा सञ्चालित बैंक, वित्तीय संस्था र इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडहरुले ठूलो मात्रामा राजश्व छली गर्दै आएका छन् । यसरी राजश्व छली गर्दा पनि सरकार र सम्बन्धित निकाय मौन रहेको पाइन्छ ।
यी उद्योगीहरुले राजश्व छल्नुमा चाहीं कतिपय उद्योगका कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा, घर भाडा, आफ्ना आसेपासेलाई सेवासुविधा दिनुपर्ने र उद्योग सञ्चालन गर्ने मालिकहरुले अनिवार्य गाडी दुरुपयोगदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र पार्टीलाई चन्दा दिने गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी समाजसेवाको नाममा खोलिएका विभिन्न सामाजिक संघ, संस्था, पार्टीमा भ्रातृ, मातृ, शुभेच्छुक संघ, संस्थाहरुलाई सहयोग दिनुपर्ने जस्ता कारणले गर्दा उद्योगीहरुले कर छल्ने गरेका छन् ।
यस्तै कर छलेबापत आन्तरिक राजश्व विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागले तत्परताका साथ राजश्व उठाउन सकेका छैनन् । कतिपय ठूला व्यापारिक घरानाहरुलाई राजश्व विभाग र आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर्मचारीहरुको परिवारलाई जागिर खुवाउने र ती कर छल्ने व्यापारीहरुसँग व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा अधिकांश व्यापारीहरुले कर छली गर्ने गरेका छन् ।
कतिपय राजश्वका कर्मचारीहरुले ती व्यापारीहरुलाई छुट दिएर फाइदा पु¥याउने गरेका छन् भने कतिपय व्यापारीहरुले चाहीं आन्तरिक राजश्व र राजश्व विभागका कर्मचारीसँग मिलेमतो नहुँदा राजश्व छलीको नाममा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने र डबल जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यापारीहरुको गुनासो छ ।
अहिले नयाँ सरकार बनेसँगै नेपालको आर्थिक अवस्थालाई कसरी माथि उठाउने र राजश्व उठाउने सम्बन्धमा कस्तो भूमिका सरकारले खेल्छ भनेर कतिपय व्यापारीहरु त्रसित पनि हुन थालेका छन् । सरकारलाई राजश्व नतिर्ने व्यापारीहरु राजश्व मिनाहा गराउनको लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाएर आफ्नो कम्पनीलाई राजश्व मुक्त गराउन लागिपरेको देखिन्छ । (तामाकोशीसन्देशमा समाचार छ)
