नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धन सरकार गठन भएको ५ महिना नाघिसकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा छ । विकास निर्माणका काम अलपत्र अवस्थामा छन् । विकासका काम कछुवा गतिमा अगाडि बढेका छन् । महंगी अझ बढ्दै गएको अवस्था छ । मुलुकको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको सरकार यस्ता समस्याबाट अनभिज्ञ बनेको अवस्थामा छ ।
केवल भ्रष्टाचार र बेथितिको संरक्षण गर्ने काम बाहेक सरकारले मुलुक र जनताका लागि केही काम गर्न सकेको छैन । मुलुकको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो र जनताको समस्याको सम्बोधन गरेर मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक रुपमा अगाडि बढाउने दायित्व सरकारकै हो । तर नेतृत्वको स्वार्थ, असक्षमता र शक्तिको दुरुपयोगका कारण मुलुक अधोगतितर्फ लागिरहेको छ । दिनानुदिन जनताका समस्या जटिल बन्दै गएका छन् । सरकारले नै भ्रष्टाचारलाई उक्साहट प्रदान गर्दै गएको देख्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार र बेथितिका मुद्दाहरु अदालत र अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहँदा सरकारले उल्टै यस्ता मुद्दाहरु ढाकछोप गर्न दबाब दिने र यस्ता मुद्दाहरु विलिन बनाउने काम गर्दै आएका छन् । शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेर राजनीतिलाई पेशा बनाउने परिपाटीले नै मुलुकलाई आन्तरिक रुपमा खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । पछिल्लो कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्षपाती काम गरेको छ । आफ्ना निकटलाई अनुसन्धानमा नखिच्ने र आफुलाई मन नपर्ने र दखल गर्नेहरुलाई अनेक तिकडम लगाएर कारबाही गर्ने काम सरकारबाटै हुन थालेको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने भूमाफियाहरुलाई पनि सरकारले संरक्षण गर्दै आएको छ ।
भूमाफियाहरूले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्दै आएका छन् भने सरकारले तिनकै संरक्षण गर्दै आएको छ । सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेहरू माथि अख्तियार तथा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाए पनि लालच र स्वार्थका कारण यत्तिकै गुमनाम गराउने काम नेतृत्व र राजनीतिक दलहरुले नै गर्दै आएका छन् । हालै नुवाकोटको शेरा दरबारको १६४ रोपनी जग्गा हदबन्दी प्रयोजन विपरीत दुरुपयोग गरिरहेको कुरा सिआइबीले अनुसन्धानबाट बाहिर ल्याएको छ । त्यसैगरी बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सार्वजनिक जग्गा चौधरी समूहले भोगचलन गरेको कुरा पनि बाहिर आएको थियो । बालुवाटार जग्गा, टिकापुर जग्गा तथा गिरिबन्धु टिस्टेटको जग्गा प्रकरण पनि अनुसन्धानबाट बाहिर आएको थियो । तर यी जग्गा प्रकरणहरू बिस्तारै सामसुम पार्ने काम गरियो । यी घटनाहरूको अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको प्रगति भएको पाइँदैन । उल्टै यी घटनाहरू क्रमश गुपचुप पारिँदै लगिएको छ ।
गत पुस ११ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ट्रेड युनियनको विषयमाथि लामै बहस भयो । निजामती सेवा ऐनमाथिको छलफलका क्रममा मुख्य गरी सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन नदिनेबारे कुरा उठाए ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सत्ता साझेदार दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकले कर्मचारीको एउटै ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने र उक्त युनियनमा नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने कर्मचारी आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । जसमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले निजामती कर्मचारीका लागि एउटामात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने र अधिकृतभन्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीले त्यसको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कर्मचारीको पेसागत प्रवद्र्धन र हितसँग जोडिएका कुराहरूमा बन्देज लगाउन उपयुक्त नभए पनि ट्रेड युनियनहरूलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
समिति बैठकमा नेताहरूले यसबारे आ–आफ्ना धारणा राख्दै गर्दा उता तिनै नेताहरूका दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन भने उनीहरूको विरोधमा उत्रिए । उक्त छलफलका विषयमा आफ्नो फरक मत राख्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दल निकट कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् विरोध जनाए ।
विरोध जनाउनेहरूमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले विज्ञप्ति जारी गरेर सांसदहरूलाई चेतावनी दिए ।ट्रेड युनियनको बारेमा बहस सुरु हुँदै गर्दा यसलाई बिगार्ने र यसमा राजनीतीकरण गर्ने जिम्मा स्वयं दलहरूले नै लिनुपर्ने सरोकारवाला निकायहरू बताउँछन् ।
