काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले सरकारले भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिलाई न्यूनिकरण गर्नेभन्दा पनि उल्टै त्यसैलाई बढवा दिने काम गरेको छ । दुई तिहाई हाराहारीको सरकार भए तापनि सर्वसाधारण जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । कांग्रेस र एमालेले सम्हालेका मन्त्रायहरु विकृति र विसंगतिले भरिभराउ भएका छन् । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले गृहमन्त्रालय सम्हाले तापनि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीभित्र भएका अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् ।
सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी राजु अर्यालले सशस्त्र बललाई चुस्तचुरुस्त र पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउने भनिरहँदा त्यहीं भित्रका उच्च तहका प्रहरी अधिकृतहरुले नै महानिरीक्षक अर्याललाई घेराबन्दीमा पार्ने काम गरेका छन् । महानिरीक्षक अर्यालले नेपाल–भारतबीचको विभिन्न नाकाबाट भन्सार छल्नेदेखि चोरीतस्करी गरी ल्याएका सामानहरु नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिरहे तापनि सशस्त्रकै एआईजी, डीआईजी र एसएसपीहरुले तिनै चोरी तस्करी गर्नेहरुसँग मिलेमतो गरी कमाउधन्दा चलाइरहेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलमा वार्षिक २३ करोड हाराहारी रकम जग्गा खरिदको लागि निकासा हुने गर्दछ ।
जग्गा खरिद गर्न सम्बन्धित मुख्यालय, बाहिनी तथा गणहरुमा निकासा भएको रकम प्रधान कार्यालयका कामु एसएसपी होमबहादुर ज्ञावलीको निर्देशनमा मात्रै जग्गा खरिद गरिन्छ । जग्गा खरिद गर्दा कमिसन कमै मात्रामा आउने भएकाले उक्त शीर्षकमा आएको रकम पछि रकमान्तर गरेर अर्कै शीर्षकमा हालेर आ–आफ्ना नजिकका एकाउन्टेन भएको कार्यालयमा कोटेशनबाट काम गर्न मिल्ने गरी टुक्रा–टुक्रा पारेर पठाउने गरिन्छ । त्यसरी, पठाए बापतको आधा रकमले त्यहाँ केही काम गर्ने र बाँकी आधा रकम ज्ञावलीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ज्ञवालीलाई नबुझाउने एकाउन्टेनहरुले अर्को पटक जिम्मेवारी पाउने गरेका छैनन् । ज्ञावलीले भनेअनुसार गर्नेले रोजेको ठाउँमा सरुवा भएर जान पाउँछन् । पुरानै संरचना तथा सामानहरु देखाएर नयाँ बजेट खर्च गरेको देखाउने प्रचलन सशस्त्रमा छ ।
अडिटरलाई केही रकम दिएपछि सबै मिल्ने गरेको छ । कुनै पनि काममा बजेट खर्च गर्दा प्रचलित कानुन अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कानुन बिपरीत अडिटरलाई भाग छुट्याएर खाने प्रचलन बढिरहेको छ । यो प्रचलन सशस्त्रका सबै कार्यालयहरुमा हुने गरेका छन् । त्यस्तै डीएसपी श्यामबाबु घिमिरे विगत ३ वर्षदेखि इन्टेलिजेन्स ब्यूरोबाट एयरपोर्टमा खटिएका छन् । जब कि सशस्त्रका सिनियर अफिसरहरुले हरेक एक÷एक वर्षमा अनिवार्य कार्यालय परिवर्तन गर्नुपर्ने नियम छ । तर, कतिपय अफिसरहरु राजनीतिक सोर्सफोर्स र पावरको भरमा वर्षौंदेखि एकै ठाउँमा बस्न सफल हुने गरेका छन् ।
