काठमाडांै । संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुरा हुन लाग्दा कयौंपटक सरकार फेरबदल भइसकेका छन् । पटक–पटक फेरबदल हुँदा पनि सरकारले स्थायित्व पाउन सकेको छैन । सरकारको स्थायित्व नपाउँदा न त संघीय निजामती ऐन आउन सकेको छ न त शिक्षा एैन नै । त्योसँगै प्रहरी ऐन, भूमि ऐन जस्ता ऐनहरु पनि आउन नसक्दा आधारभूत कानुनहरु बन्न सकेका छैनन् । कानुनहरु नआउँदा तिनै तहको सरकारको कामकारबाही चुस्तदुरुस्त हुन सकेको छैन ।
त्यसले गर्दा संघीयताको मर्म र भावना अनुसार देश चल्न सकेको छैन । कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले पनि यस्ता ऐनहरु ल्याउन सकेको छैन । यी र यस्तै कारणले देशमा भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिहरु बढ्दै गएका छन् । सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन । सरकारकै कारण यस्ता ऐनहरु ल्याउन समस्या परिरहेको छ । मन्त्री र सांसदहरुले आफ्नो सोच र कार्यशैली बदल्न सकेका छैनन् । सरकार बनेको पाँच महियना पुरा भइसक्दा पनि सेवाप्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त ढंगले काम गर्ने ऐन ल्याउनेभन्दा पनि यो र त्यो बहानामा दिन बिताइरहेका छन् ।
यतिबेला निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थापन गर्ने कि खारेजी गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अल्झिइरहेको छ । त्यसैले गर्दा राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समिति विवादमा तानिएको छ । कर्मचारी संघसंगठनका नेताहरु ट्रेड युनियन खारेज नगरी व्यवस्थापन गरेर मर्यादीत ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । सत्तारुढ यदलका केही नेताहरु कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरु खारेजी गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी भएका छन् । ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरु भने कर्मचारीका हकहितमा आवाज उठाउने ट्रेड युनियनलाई मर्यादीत र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उल्टै खारेजी गर्ने विषय उठान भएपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुप्रति आक्रोशित बनेका छन् ।
