काठमाडांंै । सरकारले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको तथ्यपरक र मापदण्डमा आधारित पहिचान, छनोट तथा मुल्यांकन प्रक्रियालाई प्राथमिकीकरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न २०७६ सालमा राष्ट्रिय आयोजना बैंकको थालनी गरेको थियो । सो आयोजना बैङ्क सूचना प्रणालीको थालनी गर्न सफ्टवेयरको विकास गरी चालू र भावी आयोजनाको विवरण एकिन गर्ने कामको थालनी गर्ने भनिएको थियो । आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आयोजना बैंक स्थापना गरिएको थियो ।
आयोजना बंैक स्थापना गरिए तापनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु प्राथमिकतामा खासै परेका छैनन् । हालसम्म १८ हजार योजनाहरु सो बैंकमा सुचिकृत भएका छन् । त्यो परिकल्पनाले गर्दा तोकिएको मापदण्ड अनुसार त्यस्ता आयोजनाहरुको काम पुरा हुन सकेको छैन । ५ देखि १० लाखसम्मको योजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने प्रावधानले विकृति बढ्दै गएको छ ।
त्यसै कारणले गर्दा ठूला आयोजनाहरु बजेट अभावले अलपत्र पर्ने गरेका छन् । अधिकांश आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखे तापनि मन्त्री, सांसद र उच्च तहका कर्मचारीहरुले आफ्नो जिल्ला अन्तर्गतका घर, गोठ, खेतबारीलाई पायक पर्ने गरी सडक निर्माण गर्ने र विद्युत् जडान गर्ने जस्ता काममा खर्च गर्ने गरेका छन् । यस्ता कामको लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको बजेट कटौती गर्ने गरिन्छ । त्यसकारणले पनि ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र मात्रै परेका छैनन् सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत चाहनामा दुरुपयोग हुने गरेको छ ।
अर्कोतिर राज्यलाई प्रशासन चलाउन कुन क्षमताको कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने एकिन तथ्यांक नहुँदा समस्या परिराखेको छ । सरकार तीन तहको छ तर कुनै तहमा जनशक्ति बढी भएर काम नपाएको अवस्था छ भने कुनै तहमा जनशक्ति अभावले सेवाग्राही मारमा परिराखेका छन् । तर, सरकारले त्यसको लेखाजोखा गरी स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेको छैन । त्यसको लागि वास्तविक नीति नियम ल्याएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राज्य व्यवस्थापन कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयन गर्नसमेत समस्या भएको छ ।
