काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वर्तमान अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले विभिन्न हत्कण्ड़ा प्रयोग गरी प्राधिकरणमा प्रवेश गरे पश्चात् विभिन्न कारणहरूले आलोचित बन्दै आएका छन् । उनको नेतृत्व र कार्यशैलीकै कारण नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको समग्र भविष्य अनिश्चित बन्न पुगेकोे छ । भुपेन्द्रले यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु नै स्वार्थ रहेको थियो । भण्डारी मा ठूलो शेयरमा लगानी गरेका व्यक्ति हुन् । जुन एक मोबाइल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी हो ।
यस अवस्थामा, का निर्णयहरूले एबथल्भउ का सञ्चालन र बजार स्थितिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न पदीय दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । अर्कोतर्फ भण्डारी आफै यस अगाडि धनाढ्य उपेन्द्र महतो र एनसेलका वर्तमान साहु सतिसलाल आचार्यको स्वामित्व रहेको कम्वोडियाको स्मार्ट टेलिकम कम्पनीका कारिन्दा रहेको र विशेष गरेर उपेन्द्र महतोको इन्ट्रेस्टमा यस अगाडिको प्रचण्ड सरकारले योग्यताका शर्त समेत परिवर्तन गरी उनलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्ति गरिएको थियो । दूरसञ्चारमा भण्डारीको आगमन प्रायोजित थियो । उनको प्रायोजित रूपमा भएको दूरसंचार क्षेत्रको प्रवेशले प्राधिकरणको नियमक निकाय र प्रतिस्पर्धी उद्देश्यमा आघात पुग्ने काम भएको छ । तर, भण्डारीको आगमनले प्राधिकरणको अखण्डतालाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ ।
उनले अनुमतिपत्र नविकरणमा गरेको पक्षपातिपूर्ण निर्णय तथा सेवाको अवस्था खस्किँदै गएको सेवाको पहुँचका सम्बन्धमा निभाउनु पर्ने भूमिका निर्बाह गर्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणले एकलौटी बजारलाई वढावा दिएकै कारण विस्तारै बजार संकुचन हुंँदै गएको छ । साथै भण्डारीको यस किसिमको पक्षपातीपन अथवा पूर्वाग्राही ढंगले काम गर्दा नियामक निकायप्रति रहेको सार्वजनिक विश्वासलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेका छन् । भण्डारीको कामको कार्यशैलीले गर्दा दूरसञ्चार अपरेटरहरू र उपभोक्ताहरू मर्कामा परिरहेका छन् । प्राधिकरणभित्र हुने विभिन्न निर्णयहरू पारदर्शी ढंगले हुने गरेका छैनन् । प्राधिकरणभित्र विकृति र विसंगतिहरु झागिँदै गएका छन् ।
भण्डारीले मुख्य क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । भण्डारीसँग नतः इन्टरनेसनल कल वाइपास निमिट्यान्न गर्ने योजना छन् नतः विदेशबाट आउने कल फाइलिङ्ग गरी राज्यको अर्बौं रकमको आम्दानी घटिरहँदा त्यसको लुट मचाउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सक्ने क्षमता नै छ । समयमा नै नयाँ लाइसेन्सिङको अभावले यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा निमिट्यान्न हुन गएको छ भने उपभोक्ताहरूले समेत मूल्य वृद्धि र कम गुणस्तरीय सेवा लिन वाध्य हुनुपरेको छ ।
लाइसेन्सिङमा रहनुपर्ने गतिशील दृष्टिकोणले मात्र नवप्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहित गर्न र सेवा प्रवाह सुधार्न मद्दत गर्दछ । कल बाइपास र बिलिङ लिकेजहरूको बारेमा पर्याप्त रूपमा नियमन नगर्दा नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार क्षेत्रबाट सरकारलाई आउने राजस्वमा असर परिरहेको छ । विद्यमान कानून, जुन २०५३ सालमा लागू गरिएको थियो । यसले प्रविधीय विकास वा बजार गतिशीलतासँग मेल खाँदैन थियो । यस अवस्थामासमेत भण्डारीले दूरसञ्चार ऐनलाई समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्न निर्बाह गर्नुपर्ने भूमिका निभाउन सकेका छैनन् ।
राज्यले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा डिजिटल सेवाहरू, साइबर सुरक्षा, र उपभोक्ता संरक्षण जस्ता समकालीन अभ्यासहरूलाई समेट्न पर्ने आवश्यकता रहे तापनि त्यो भण्डारीले गर्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणले यसमा क्याटलेस्टिक भूमिका निर्बाह गर्न सक्नु पर्दछ । भण्डारीले यी आवश्यक परिवर्तनहरूलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । प्राधिकरणभित्र नै निर्णय प्रक्रियामा बढी पारदर्शिताको लागि माग भइरहँदा पनि सोको सुनुवाइ भएको छैन । विगतका तुलनामा प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चालनका बारेमा पर्याप्त खुलापन नदेखाएको स्पस्ट अनुभव गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा प्राधिकरणकै आवश्यकता, उद्देश्य र प्रभावकारिताबारे शंका उत्पन्न भइरहेको छ ।
प्रभावकारी शासनका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । जसमा दूरसञ्चार अपरेटरहरू, उपभोक्ता र नागरिक समाज समावेश छन् । भण्डारीको नेतृत्वले यी समूहहरूसँग समावेशी संवादको वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । उनी सार्वजनिक जवाफदेहीतामासमेत निकै कमजोर देखिएका छन् । समग्रमा को विश्वसनीयता र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन नगर्दा विभिन्न नागरिक समाज र संगठनहरूले भित्रका कार्यशैली र यसबाट सृजना हुने क्षतिबारे विभिन्न क्षेत्रबाट चासो र चिन्ता व्यक्त हुनुले, सबै स्तरमा उनको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमातामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
निष्कर्षः– भुपेन्द्र भण्डारी ल्त्ब् र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रका बागडोर लिएर वसेको संस्था प्रमुख हुन् । उनको यस क्षेत्रप्रति रहेको हितको टकरावले राज्यको नियामकीय असक्षमतालाई प्रदर्शित गर्दछ । यस्तो स्थितिको समाधानका लागि प्राधिकरणका क्रियाकलाप तथा कमीकमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न र यस क्षेत्रकै सार्वजनिक विश्वास पुनस्र्थापित गरी नेपालमा प्रतिस्पर्धात्मक, निष्पक्ष रूपमा दूरसञ्चार वातावरण सुनिश्चित गर्न बेग्लै ढंगले सोच्न ढिला भइसकेको छ । तर सरकारले दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार फरक भइरहेको छ । दुरसञ्चारक्षेत्र दिनप्रतिदिन धरासाही हुदाँ पनि सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको ध्यान जान सकेको छैन । सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले दुरसञ्चारभित्र भएका विकृति र विसंगतिलाई हटाउने प्रयास गरेका छैनन् ।
