सम्पादकीय
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्रतिबद्धता गर्दै विभिन्न प्रजाति र लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दै आएको छ । नेपालमा कतिपय यस्ता वन्यजन्तुहरु पनि छन्, जुन विश्वमा विरलै पाइने गर्दछ । नेपालमा अधिकाशं वन्यजन्तुको संरक्षण गरिँदै आइएको छ । सरकारले वन्यजन्तु संरक्षण र वन्यजन्तुको संख्या बढाउन योजना, कार्यक्रम वर्षेनी सार्वजनिक गर्दछ । वन्यजन्तु संरक्षणकै लागि बजेट छुट्याएर खर्च गर्दछ । विभिन्न निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष, सीमावर्ती क्षेत्र घोषणा गरी वन्यजन्तु र प्रकृति संरक्षणका लागि सुरक्षा निकायलाई खटाउने गर्दछ ।
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको कमजोरी वा वन्यजन्तु चोरी तथा तस्करीको बिगबिगीको कारण होस्, वन्यजन्तुहरु मासिँदै आएका छन् । हालै गैंडाको खाग तस्करहरुहरुले गैंडाको हत्या गरेर खाग चोरी गरेका छन् । विश्व बजारमा बहुमूल्यमा बिक्री हुने भएकै कारण यसरी नेपालमा सीमित संख्यामा रहेको जीवजन्तु मारिनु नेपालकै पारिस्थितिक र प्राकृतिक प्रणालीमा प्रहार गर्नु हो । यस्तो चोरी तस्करीले जीवजन्तु मासिँदै जाने र नेपालको विश्व समुदायमा नराम्रो छाप पर्ने सक्छ ।
यस्ता पशुपन्छीको चोरी निकासीको समाचार विगत लामो समयदेखि नेपालमा आइरहेको पायन्छ । यस्ता समाचार बारम्बार आएपनि सरकारी निकायको ध्यान जान सकेको पाइँदैन । सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि सुरक्षाकर्मी खटाएतापनि यसको अनुगमन र मूल्यांकन हुन नसक्दा सुरक्षाको कमजोरी पनि देख्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरुले वन्यजन्तुको चोरी, निकासी तथा हत्यालाई आफ्नो मुद्दा पनि बनाउने गर्दछन् ।
तर सरकारमा गएपछि यसप्रति चासो दिइएको पाइँदैन । तराईको जिल्लासँग जोडिएका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष इत्यादीमा भारतीयहरुको प्रवेश भएको पनि समाचार बाहिर आएकै छ । नेपालमा यस्ता तस्कर र चोरी निकासीको जालो ठूलो भएको कारण यो जालो तोड्न जरुरी छ । यसरी दिनदहाडै वन्यजन्तुको हत्या र खाग चोरीलगायत कार्य हुँदा पनि सुरक्षा निकाय मौन बस्न बाध्य छ । सरकारले यस्ता व्यक्तिहरुलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन ।
यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेहरु अधिकाशं ठूला र राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्तिहरु हुने भएकाले लहरा तान्दा पहरो भत्किने डरले पनि सरकारले यसप्रति त्यति चासो दिएको पाइँदैन । अब पनि यसरी नै चोरी निकासी भयो भने नेपालको साखः अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खस्कने, नेपाल वन्यजन्तु संरक्षणको मुलुकको सूचीबाट बाहिरिने, नेपालको आन्तरिक पारिस्थितिक, जैविक र प्राकृतिक प्रणाली बिग्रने, वन्यजन्तु र प्राकृतिक प्रणालीसिर्जित लाभबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले समयमै यसको निराकरणको खोजी गर्दै वन्यजन्तु सरक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने तथा कठोर कानून निर्माण गरी वन्यजस्तु चोरी निकासीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजायको भागिदार बनाउन जरुरी देखिन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
