नेपालको राजनीतिमा यतिखेर नयाँ तरङ्ग सुरु हुन थालेको छ । भावी राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भनेर राजनीतिक दलभित्रैबाट टिकाटिप्पणी शुरु भएको छ । भावी राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर सत्तागठबन्धन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच द्वन्द्व शुरु हुन थालेको छ । उता सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सघाएको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको लागि च्याखे थापिराखेको छ ।
नेपालको राजनीतिलाई यतिखेर छिमेकी मुलुक भारतले पनि नजिकबाट नियालीरहँदा सरकारभित्र पनि खटपट शुरु भएको छ । उता भाजपाकी नेतृ नेपाल आएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर स्वदेश फिर्ता भइसकेकी छिन् । त्यसैगरी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री एवं राजनीतिक मामिला जानकार भिक्टोरिया नूल्यान्ड पनि नेपालमा आएर विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेटघाट गरेकी छिन् ।
योसँगै अर्को छिमेकी मुलुक चीनले पनि नेपालको राजनीतिक भ्रमण गरी स्वदेश फर्किसकेको छ । फेरि पनि आउने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरुले बताउने गरेका छन् । योसँगै यतिखेर राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रपतिको लागि विवाद भइरहँदा कतै छिमेकी देशहरुको इसारामा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई उचालेका त छैनन् ? भन्ने बुझाइ आमनेपालीहरुको रहेको छ । राष्ट्रपतिको म्याद सकिन एक महिना अगाडि भावी राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा त्यो पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले गर्न सकेका छैनन् ।
एमाले त राष्ट्रपतिको चुनाव नै सार्ने दाउमा रहेको पाइन्छ । उता नेपाली कांग्रेसले भने राष्ट्रपतिको निर्वाचन छिट्टै गर्नुपर्ने भनेर दबाब दिँदै आएको छ । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने आफू अनुकूलको राष्ट्रपति बनाउन पहल गरेको बताइन्छ । यसरी राष्ट्रपतिको लागि राजनीतिक दलहरुबीच नै एक आपसमा खिचातानी भइराखेको छ ।
यसरी राजनीतिक दलहरुबीचको लडाइँले गर्दा छिमेकी मुलुकदेखि अन्य मित्रराष्ट्रहरुले समेत नेपालमा आएर खेलिरहेका छन् । नेपालको राजनीतिमा विदेशीले खेल्ने चलन नयाँ होइनन् । विगत लामो समयदेखि छिमेकी मुलुक भारत–चीनलगायत मित्रराष्ट्रसमेतले नियाल्दै आइरहेको पाइन्छ ।
यसरी नेपालको राजनीतिमा विदेशीहरुले खेल्ने गरेकाले सधैं अस्थिरता भइरहने गरेको छ । हुन त नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुकै कमीकमजोरीका कारण पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो पार्टीको निर्णय आफैले गर्न नसक्ने र विभिन्न पार्टीसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने भएकाले पनि नेपाली राजनीतिमा यो अवस्था आएको हो । (तामाकोशीसन्देशबाट)
