काठमाडौं । सरकार बनेको दुइमहिना पुगेसँगै सरकारले आफ्नो पार्टी निकट कर्मचारीहरुलाई सरुवा बडुवाको लागि लभिङ शुरु गर्न थालेको छ । कतिपय मालद्धार क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो पार्टीनिकट मन्त्रालय र आयोजना प्रमुख समेत बनाएर पठाइसकेको अवस्था छ भने कर्मचारी पनि सरुवा बडुवाको लागि संघिय मामिला स्थानीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भिड लाग्ने गरेको छ । सरकार बनेको दुइमहिना पुग्दापनि निजामती ऐन ल्याउन सकेको छैन ।
निजामती ऐनकै कारण अधिकांश कर्मचारीहरु स्थानीय प्रदेश र संघमासमेत लफडा हुने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको टसलले गर्दा कतिपय स्थानीय, प्रदेश र संघमा समेत कामहरु अलपत्र पर्ने गरेको छ । तत्कालीन सरकारको पालादेखि निजामती ऐन लागू गर्ने भनेर हल्लाखल्ला गरिएता पनि अहिलेसम्म निजामती ऐन सरकारले ल्याउन सकेको छैन । निजामती ऐन नहुँदा संघ र प्रदेश सरकारसम्म अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ ।
कतिपय कर्मचारीहरु त निजामती ऐन नै रोक्ने प्रयासमा लागिरहेका छन् । अहिले गठबन्धन सरकार पनि कतिखेर गिर्ने हो भनेर कर्मचारीहरु निजामती ऐनकै विरुद्धमा लागिपरेका छन् । केहि कर्मचारी भने चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले निजामती ऐन ल्याएर लागू गर्ने पक्षमा छन् । तर, राजनीतिक दलबीचको टसल र कर्मचारीहरुककै करणले निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । त्यसको असर देशभरिनै परिरहेको छ । सरकार आउँछ जान्छ तर, निजामती ऐन आउँदैन ।
अघिकांश पार्टीका कर्मचारी संघ–संगठनका नेताहरुले निजामती ऐनलाई नै भजाएर खाने भाँडो बनाएका छन् । कतिपय कर्मचारीका नेताहरु अफिस नै नजाने, संगठनमा गएर बस्ने र महिनामा एकचोटी हाजिर गर्न जाने प्रवृत्ति हावी भएको छ । त्यतिमात्र होइन, कर्मचारी संगठनमा बसेर भ्रष्टचार गर्ने र राजनीतिक आँडभरोसा लिएर भ्रष्टाचार गरि ठुला ठुला बंगला खडा गर्ने, छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउने, नातागोता, स्टमित्रहरुलाई जागिर खुवाउने, मालद्धार ठाउँमा पठाउने जस्ता प्रावधानको कारण अहिले राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संघ–संगठनभित्रका नेताले खेल्ने गरेका छन् ।
कतिपय स्थानमा राजनीतिक पार्टी निकटका कर्मचारी सरुवा गरेर लानलार्ई तछाडमछाड गर्ने गरेका छन् । नेपालमा राजनीतिक परिवतर्नसँगै सरकार फेरिरहने कारणले गर्दापनि यस्तो समस्या आइपर्ने गरेको छ । सरकार बन्नेबित्तिकै सरकारले कर्मचारी चलाउँदा कर्मचारीहरुको वृद्धि विकासमा समेत असर पर्ने गरेको भुत्तभोगीहरुले बताउने गरेका छन् । अहिले अधिकांश कर्मचारीहरु कर्मचारीको हकहितको लागि भनेर सरुवा बडुवामा दौडधुप गर्न थालेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
