अस्थिरताको जड नै पदीय भागवण्डा
काठमाडौं । सरकार बनेको १०६ दिनमा सात पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा पनि ६ वटा मन्त्रालय आफैंले राखेर सरकार चलाउनुपर्ने कष्टबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मुक्त भएनन् । विपक्षी दल नेपका एमाले भन्दा पनि त्यो पार्टीका अध्यक्षको दाउ जसरी पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउनेमा रहेको छ । आन्दोलनप्रति लगानी नभएका गणतन्त्र र संघीयताको संरक्षणमा चासो नदिएर शासन चलाएर देशको ढुकुटी उपलब्धीहीन क्षेत्रमा ओइरो लगाएका केपी ओलीको समृद्धि र विकास भनेको बिचौलिया र माफियाको सेवा गर्ने थियो ।
सरकारलाई साथ दिने दलहरु संसदको आयु पुरा ५ वर्ष हुनुपर्छ भन्ने छन् भने एमाले अध्यक्ष ओली संसद भंग गर्नु कानून संवत भनेर पन्छिने गर्छन । महंगी भ्रष्टाचारकाविरुद्ध एमालेले बितेका १६ वर्षमा बोलेको छैन । विपक्षी दलको नाताले सरकारलाई गलत टे«नबाट बचाउने दायित्व छ । तर एमालेले महंगीविरुद्ध कहिल्यै आन्दोलन गरेन । १०६ दिनमा २ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने सात पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दासमेत प्रधानमन्त्रीले सरकारको पूर्णता दिलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अवस्था आएको छ ।
कामको जिम्मेवारीभन्दा ठूलो बजेट धेरै कार्यक्षेत्र भएको ताक्ने दलीय स्वभावले दलहरु ग्रस्त भएका छन् । दलीय दायित्व बिर्सेर सत्ताको भागवण्डामा रमाएका ठुला नेता नै यहाँ दोषी छन् ।
जसले आफ्नै पार्टीको हैसियत बिर्सेका छन् । माओवादी चारैतिरबाट घेराउमा परेको छ । यही बेला नेतालाई एक न एक मुद्दामा फसाउने र नेपालमा अस्थिरतालाई जोगाई राख्ने देशी विदेशी षड्यन्त्र जारी छ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल ललिता निवास जग्गामा मुछिएका छन् । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नरसंहारको कारक भएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सूचीमा परेकाले उनलाई जुन उपायले हुन्छ, संसदमा छिर्नुछ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी फरक बनाएका मोहन वैद्य, चन्द्र प्रकाश गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द मात्र होइन, पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा काभ्रेका बुद्ध तामाङ हत्याकाण्डमा जोडिएका छन् ।
माओवादीलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानिबन आयोगको कार्य क्षेत्र बढाउन नदिने काम अदालतबाट भएका छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा यसअघि दर्ताको रुपमा देखिएको थिएन । यसपटक सर्वाेच्चमा मुद्दा दर्ता भयो । त्यसको फैसला के कस्तो आउँछ भोलि देखिन्छ । तर राजनीतिक उतारचढावभित्र माओवादीलाई कमजोर बनाउन सके जनयुद्धकालिन घटनालाई आधार बनाएर हेगमा पु¥याउने षडयन्त्र यही बेला गरियो, जुनबेला संसदमा माओवादी तेस्रो रहेको छ र विदेशी शक्तिको डलरबाट चलेका व्यक्ति र संस्थाले मानव अधिकारको चिन्ता प्रकट गरेका छन् । यो घेराबन्दीले देशमा संकट ल्याउँदैछ ।
नेकपा एमालेले सशस्त्र प्रहरीका सईको मधेश आन्दोलनमा हत्या गर्ने लक्ष्मी कोइरीलाई सांसदको टिकट दिँदासमेत निर्वाचन आयोगले रोकाबाट गरेन । अदालतले समेत खबरदारी एमालेसम्वद्ध गैरसरकारी संस्थाहरु अनौपचारिक शिक्षा सेवा केन्द्र (इन्सेक) एड्भोकेसी फोरम, याता पीडित सरोकार केन्द्र जस्ताको पहुँच भनेको युरोपेली राष्ट्रको संगठन युरोपेली युनियनसँग भएकोले एमाले नेताहरुलाई मानव अधिकारका घटनामा जोगाउने काम भयो ।
सत्ता पाउँदा वा संसदीय प्रतिस्पर्धाका बेला चलायमान बन्नुपर्ने कानूनलाई प्रयोग गर्ने शैलीमै भिन्नता देखाएर डलर पचाउने काम हुन्छ । नेकपाको सरकारबाट यस्ता विषयमा नेताले ध्यान दिएनन् । संसदमा कुनै दलको बहुमत नपुग्दाको फाइदा अस्थिरता चाहनेको कमाई बन्न पुग्छ । वर्तमान सरकार संख्याका आधारमा कमजोर छैन । प्रधानमन्त्रीले कुल सांसद सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत १७७ जनाको विश्वास पाएका थिए ।
अघिल्लो पटक २७५ मत पाएका प्रधानमन्त्रीले पुस २६ मा विश्वासको मत पाउँदैमा संसद भंग गर्ने केपी ओलीको घमण्डले झस्केका हुन् । २०७४ को चुनावले दिएको झण्डै दुईतिहाइको बहुमतलाई मुलुक परिवर्तनको लागि प्रयाग अहिले यो अवस्था आएको छ ।
दलहरुको चेत आएको छैन । प्रगतिमनकारी तत्व राजतन्त्रको वकालत गर्दैछ । त्यो समूहगत रुपमा कमजोर छ । त्यसको पछाडि नेकपा एमाले छ । एमालेले गलतलाई गलत भनेर खबरदारी गर्न सक्ने अवस्थामै छैन । नेताहरुमा देखिएको कुर्सी मोहले त झन् राजनीति मात्र होइन, जनजीवनमा समेत नैराश्यता जगाएको छ । दलीय सोच, निष्ठा र त्याग राजनीतिक नेतामा छैन ।
संसदीय राजनीतिको दुर्गन्धले देशलाई कमजोर बनाउँछ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्म गौरवको झण्डा झुकाउँछु भन्ने कथित क्रान्तिकारीहरु नेत्रविक्रम चन्द र मोहन वेद्यहरुको हालत पनि धम्क्याएर चन्दा उठाउने हजम गर्नमै केन्द्रित छ । राजनीतिक द्वन्द्वले फसकेको राजनीतिलाई शुद्ध बनाउने ठाउँ छैन । जबसम्म निष्ठा र त्यागको भावना नेतृत्वले बुझ्दैन, तबसम्म देशको स्थित झन् नाजुक बन्नेछ । (तामकोशीसन्देशबाट)
