काठमाडौं । ठूला नेता,मन्त्रीदेखि प्रशासक जोडिएका भ्रष्टाचार काण्डहरु निष्कर्षमा पु¥याउन असक्षम अख्तियारले स सना तहका कर्मचारीहरु उपर भने एक पछि अर्काे भ्रष्टाचार मुद्धा चलाउन अग्रसर छ ।
७० करोड प्रकरण जोडिएको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण,साढे चार करोड घुस जोडिएको वाइडबडी–न्यारोबडी विमान खरिद प्रकरण, कोरानाकालमा ओम्नी जोडिएको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद अनियमितता,ईश्वर पोखेलसहितका उच्च अधिकारी जोडिने नेपाल ट्रस्टको जग्गाको दुरुपयोग प्रकरण,चमेलिया आयोजनामा भएको घोटला प्रकरण,युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा मच्चिएको चकलेट काण्ड,जनार्दन शर्मा मन्त्री हुँदा जोडिएको सिसिटिभी फुटेज प्रकरण होस वा क्यान्टोनमेन्टको १९ अर्ब गायव प्रकरण होस वा अर्बपति सांसद विनोद चौधरीले नेपालको विद्यमान कानुन मिचेर विदेशमा लगानी गरेको प्रकरण जसमा अख्तियारले छानबिन पनि गरेको थियो । तर यस्ता ठूला वा हाइप्रोफाइल जोडिएका मुद्धा छानबिन गर्न डराइरहेको अख्तियारले अहिले भुसुना तहका नासु वा खरदारलाई मुद्धा चलाएर नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउदै आएको देखिन्छ ।
एक पछाडि अर्का करोडपति सुब्बा सा’बहरु अख्तियारको फन्दामा पर्दैछन् । जागिर खाएको छोटो अवधिमा काठमाडौंमा घर÷घडेरी करोडौंको सम्पत्ति जोडेका सुब्बाहरु विरुद्ध टंगाल निर्ममरुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । यस्ता ‘साना माछा’विरुद्ध अख्तियार कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको हो । जस्तो ः मदनकुमार गुप्ताले जागिरे जीवमा रहँदा १९ करोड कमाए, तर १४ करोड ८१ लाख अवैध देखिएपछि उनी विरुद्ध अख्तियार लागेको छ ।
अदालतले एक करोड धरौटी माग गरेकोमा बुझाउन नसकेपछि हिरासतमा जीवन बिताइरहेका छन् । यस्तै विमानस्थलको रेडियो अपरेटर रहेर १४ करोड अवैध कमाई, सुन तस्करीमा ‘कनेक्सन’ बनाएका श्यामकृष्ण च्यामु श्रेष्ठ पदमा रहँदा १४ करोड अकुत सम्पत्ति जोडेको,आर्जित अकुत रकममध्ये १४ करोड ६१ लाख दुई श्रीमती, बाबुआमा, दाजुभाइ, बुहारीसमेतका नाममा र लुकाएर राखेको भेटिएपछि अख्तियारले १४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । उनी डेढ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भए । यस्तै धन्दामा सक्रिय रहे,अर्काे नासु सुरेश अधिकारी । पदमा रहँदा आर्जित ६० करोडभन्दा बढी रकम चार जना श्रीमतीको नाममा लुकाएर राखिएको भेटिए । सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसक्दा ६ महिना जेल र साढे तीन करोड धरौटी तोकिएको छ ।
चैत १७ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको संयुक्त इजलासले लेखापाल अधिकारीलाई ६ महिना कैद तथा ३ करोड ९६ लाख ११ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । उनले ४ पत्नी ३४ वर्षीया दूर्गा अधिकारी, ३० वर्षीया दीपा श्रेष्ठ, २५ वर्षीया सुस्मिता अधिकारी र २४ वर्षीया सोममाया श्रेष्ठको नाममा तराईका विभिन्न जिल्लामा महंगा स्थानमा जग्गा खरिद गरेर आलिसान घर बनाउने काममा लगानी गरेका थिए । सबै पत्नीका लागि छुट्टाछुट्टै करोडौंको घर, इन्टेरियर डिजाइनमा मात्र लाखौं रुपैयाँको लगानीसहित २० लाख रुपैयाँको ६० तोला सुन नै खरिद गरेका थिए । उनी यातायातका लेखापाल ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कोशीका लेखापाल (नायब सुब्बा) सुरेश अधिकारीले १६ असोज ०५९ देखि १७ वर्ष सरकारी जागिर गरे । यो अवधिमा बैधानिक स्रोतबाट आर्जित सम्पत्ति ८८ लाख ३४ हजार मात्रै छ । यो तलवभत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, जग्गा बिक्री, नगद अंश भर्पाई, कर्जा लगायतको वैधानिक स्रोतबाट आर्जित रकम हो । तर, वास्तविक आम्दानीको धेरै गुणा ६५ करोड १० लाख अवैध रुपमा जोडेको भेटिएसँगै अख्तियार लाग्यो । अहिले साढे तीन करोड धरौटी र ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ विशेष अदालतले ।
यस्तै भन्सारका सुब्बा रामप्रसाद भट्टराई २ करोड अवैधमा डामिएका छन् । उनीझैं अर्काे नासु पनि डामिएका छन्, रघुनाथ घिमिरे,बजेट निर्माणमा अस्वाभाविक रुपमा घुसेका पात्र हुन । उनीविरुद्ध हालै अख्तियारले दुई करोड १४ लाख ४६ हजार ६५७ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । घिमिरेले एयरपोर्ट भन्सार, विभिन्न भन्सार कार्यालय र राजश्व अनुसन्धान विभागमा राजश्व हिनामिना गरी राजश्व छलेको, गैरकानुनी काम गरी राजश्वका विभिन्न कार्यालयबाट करोडौं सम्पत्ति कमाएर श्रीमती लगायत परिवारका सदस्यहरुको नाममा लुकाएको अभियोगसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।
अख्तियारले घिमिरे र पत्नी गौतमलाई प्रतिवादी कायम गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाई निजको नाममा हाल कायम सम्पत्तिमध्येबाट बिगो जफत गरी पाउन मागदावीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।उनी र उनको परिवारको कुल आय पाँच करोड २५ लाख १६ हजार ३२७ रुपैयाँ रहेको देखिन आएको छ । जुन वैध आम्दानीभन्दा दोब्बर बढी भएको अख्तियारद्धारा हालिएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै अर्का नासु भीमकान्त भण्डारीविरुद्ध साढे ६ करोड भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको छ,उनी हुन भीमकान्त भण्डारी । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, कलवलगुडी, झापाका तत्कालीन बरिष्ठ व्यवस्थापन सहायकका रुपमा कार्यरत रहँदा भण्डारीले सार्वजनिक पदमा वहाल रहँदा पदको दुरुपयोग गरी ६ करोड २४ लाख ४ हजार अकुत वा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो को स्रोत देखाउन नसकेपछि उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो । उनी ०७३ असोज २१ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका भण्डारी ७७ साउन १ मा मा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका भण्डारीले कोरोना कहर शुरु भए पछि सरकारी जागिर छाडेर बिथ ल्याब नामक कोरोना किट परीक्षणको धन्दामा लागेका थिए ।
स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नी नामक कम्पनी बदनामीमा मुछिए पछि भण्डारीले बिथ ल्याब जन्माएर उनी कोरोनाको किट परीक्षणमा लागेका थिए । मासिक २८ हजार हाराहारी तलब थाप्ने भण्डारीले एकाध बर्षमै अकुत आर्जन गरेपछि गुल्मीतिर उनलाई नजिकबाट चिन्ने र जान्नेहरु चकित भएका थिए । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुका अनुसार कुनै समय काठमाडौंमा कोठाभाडा तिर्न नसकेर एक हजार सापटी माग्ने भण्डारी छोटो समयमै रातारात करोडपतिमा रुपान्तरित भएका थिए । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका ५ का सामान्य परिवारमा जन्मेका भण्डारीको सम्पत्ति विवरण हेर्दा यति धेरै लगानी गर्ने आर्थिक हैसियत देखिँदैन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले उपलब्ध गराएको सम्पत्ति विवरण अनुसार २०७१ माघ २२ गतेसम्म भण्डारीले बुबाको नाममा १ रोपनी बारी, २ रोपनी खरबारी र ३ रोपनी खेत तथा हजुरबुबाको नाममा १४ रोपनी पुर्ख्यौली बारी रहेको विबरण बुझाएका छन् । सबै परिवारको जम्मा गर्दा उनको परिवारसँग २० रोपनी १२ आना जग्गा रहेको देखिन्छ । यस्का अलवा पुर्ख्यौली सम्पत्तिकै रुपमा ३ तोला सुन, ५ तोला चाँदी र ३ लाख नगद रहेको विवरणमा उल्लेख रहेको मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा उल्खेख छ ।
त्यो बेलासम्म भिमकान्तको नाममा विभिन्न बैंक खातामा २ लाख ४५ हजार र विमलाको नाममा १७ हजार थप नगद भएको समेत देखिन्छ । त्यसका साथै ३६ हजारको डेस्कटप, ५६ हजारको ल्यापटप र ३ थान मोवाइलसेट समेत रहेको विवरण उनले बुझाएका छन् । नगद र जिन्सी हिसाव गर्दा २०७१ को माघ २२ गतेको मूल्य अनुसार बढीमा ५ लाख ४० हजार बराबर रहेको उनीहरुको आर्थिक हैसियत त्यस यताको ५ वर्षमा भने एकाएक करोडौंमा पुगेको थियो ।
भण्डारी जागिरे जीवनका क्रममा रहँदा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे ,महिला बालबालिका मन्त्री आशा कोइराला,अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र उर्जामन्त्री बर्षमान पुनको सचिवालयमा बसेर काम गरेका थिए । यसरी स सना माछा समाउन उद्धत अख्तियारले ठूला मुद्धा भने तामेलीमा राखेर ठूला भ्रष्टचारीलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
