काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेको पनि करिव तीन महिना नाघिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाए तापनि अधिकांश मन्त्री भएकाहरुले पनि मन्त्रालय सम्हालिइरहँदा अहिले कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा ध्यान दिन थालेका छन् । त्योसँगै कतिपय कर्मचारीहरुले मन्त्रीहरुलाई टेर्न पनि छाडेका छन् । अधिकांश मन्त्रालयका मन्त्रीहरु फेरिएसँगै आफ्नो फेबरको कर्मचारी ल्याउनको लागि मन्त्रीलाई उकास्ने र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नेहरु त्यत्तिकै पाइन्छन् । त्यस्तै हालत भएको छ अहिले शहरी विकास मन्त्रालयमा ।
तत्कालीन मन्त्री मेटमणि चौधरी मन्त्री भएको बेलामा सरुवा भएर आएका एक जना सहसचिवले अहिले शहरी विकास मन्त्रालयमा भाँडभैलो मच्चाएका छन् । उनले नयाँ मन्त्री आएसँगै केही कर्मचारीलाई अनेत्र सरुवा गरेर आफ्नो फेबरको कर्मचारी ल्याउनको लागि मन्त्रीसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । सोही मन्त्रालयमा स्टोर शाखामा रहेका कर्मचारीलाई अनेत्र सरुवा गर्नको लागि न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपरेका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता काम गर्ने कर्मचारी अन्य मन्त्रालयहरुमा कति छन् कति ।
एकातिर राजनीतिक पार्टी निकट कर्मचारीको हालीमुहाली चल्द छ भने अर्कोतिर मन्त्री र सचिवहरुको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । त्यसकारणले पनि कर्मचारीले समयमा काम नगर्ने र सेवाग्राहीले सुविधा नपाउने गरेको थुप्रै उदाहरणहरु छन् । अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमललाल मोदी रहे तापनि अहिलेसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीकै विषयलाई लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भाँडभैलो मच्चिँदै छ ।
एकातिर मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नजाने गइहाले तापनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले हाजिरै हुन नदिने प्रचलन चल्दै आएको छ । त्यसमा पनि सरकारले निजामति ऐन ल्याउन नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको बताइन्छ । निजामति ऐन ल्याउनको लागि तत्कालीन मन्त्रीदेखि हालका मन्त्री मोदीसमेत असफल भइसकेका छन् ।
कतिपय ऐनमा त विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संघ, संगठनहरुले गर्दा पनि निजामति ऐन ल्याउन समस्या परेको बताउने गरेका छन् । एकातिर ऐनको अभाव छ भने अर्कातिर कर्मचारी सरुवा, बढुवाको समस्याले गर्दा अधिकांश संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास निर्माणको कामसँगै अन्य सेवाग्राहीका काम पनि थलालिङ्ग हुने गरेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
