सम्पादकीय
जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनबाट बनेको नागरिक सरकारलाई अवसर र चुनौती दुवै छ ।
नेपालको संविधान २०७२ लाई टेकेर बनेको नागरिक सरकारले संगीन मोडमा पुगेको देशलाई कसरी निकासा दिन्छ त्यो सर्वसाधारण जनताले नियाली रहेका छन् । नागरिक सरकारले देशमा सबैभन्दा पहिला देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिको अन्त्य गरी आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ । यदि त्यो नगरी पहिलाकै जस्तै भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति र दण्डहिनतालाई प्रसय दिने र विचौलियालाई प्रयोग गरी ठेक्कापट्टामा कमाउधन्दा सञ्चालन गर्ने हो भने यो सरकारको कुनै अर्थ रहँदैन ।
भ्रष्टाचार र विकृतिविरुद्ध जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा दर्जानौं सहिद भएका छन् भने सयौं घाइते भएका छन् । उनीहरुको बलिदानबाट बनेको नागरिक सरकारले महंगी, भ्रष्टाचार, कुशासनको अन्त्य गरी निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्योसँगै देशमा शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने, नागरिकहरुको जिउधनको रक्षा गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने गरी सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउने, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवार र घाइतेका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच हुनुपर्ने, दीर्घरोगीहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउनुपर्ने लगायतका चुनौती यो सरकारको काँधमा आइपरेको छ ।
त्योसँगै तत्कालीन सरकारको पालामा भएको ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोली कारबाही गर्नको लागि तुरुन्त छानविन समिति बनाएर काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी राजश्व छली गर्ने, अवैध कारोबार गर्ने र सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, भिजिट भिषा काण्ड, गिरिबन्धु टिस्टेट जग्गा काण्ड, टिकापुर जग्गा काण्ड, बाँसवारी छाला जुत्ता काराखानाको जग्गा काण्ड, पतनजली जग्गा खरिद काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, यती र ओम्नी काण्ड, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर हिनामिना गर्नेलगायतका काण्डमा मुछिएका व्यक्ति पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ठूलो चुनौती यो सरकारको काँधमा आइपरेको छ ।
त्यसैगरी चाडपर्वको मौका छोपी खाद्यान्न, लत्तकपडा लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा अभाव सिर्जना गरेर कालाबजारी गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने छ । उत्पादित सामग्रीको गुणस्तर र तौल घटाएर मूल्य बढाउने उद्यागी व्यापारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने छ । विद्युत महसुल बक्याता नबुझाउने उद्योगीहरुसँग टसल पर्दा प्राधिकरणको जागिरबाट हात धुन वाध्य भएका घिसिङ, उर्जा, जस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री भएपछि त्यो बक्यौता रकम उठाउन कत्तिको तदारुकता देखाउँछन् त्यो बडो रोचक विषय बनेको छ ।
