वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम भएका छन्

पछिल्लो समय कामको खोजीमा देश छोड्नेहरुको संख्या अत्याधिक रहेको छ । मुलुकमा आर्थिक संकट पेचिलो बनिरहेका बेला वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले मुलुकलाई धानेको छ भनिएको छ । सरकारले तथ्यांक नै राख्न नसक्ने गरी बेहिसाब नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । र, जाने क्रम पनि निरन्तर जारी छ । विदेशमा रोजगारी खोज्न जानेहरुको संख्या जति ठुलो छ, त्यति नै श्रम बजारमा समस्याहरु पनि छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि आवश्यक पर्ने राहदानी, श्रम स्वीकृति, मेडिकल रिपोर्ट, प्रहरी रिपोर्ट, प्लेनको टिकट लिने लगायत प्रक्रिया पूरा गर्न ठुलो संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था छ । यी काममा पाइलैपिच्छे बिचौलियाहरुले ठगी धन्दाको जाल फिँजाएका छन् । यहि विषयमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० श्रम मन्त्रालयमा भएको पछिल्ला सुधारका कामहरु के के हुन् ?
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधारका काम हुन थालेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने गरी कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ कक्षको स्थापना भएको छ । श्रमिकहरूको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई विना झन्झट आधुनिक प्रविधिमार्फत सहज र सरल तरिकाबाट सेवाप्रवाह हुन थालेको छ।श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट पुर्ण रुपमा लागू भएको छ । वर्षौँदेखि कागजात पत्र बोकेर वैदेशिक रोजगार कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिएको छ ।

यससँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट नै गर्न सक्ने छन् । श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीमा रुपान्तरण भएसँगै मन्त्रालयका सबै खालका श्रम स्वकृति ‘फेसलेस’, ‘क्यासलेस’ र ‘पेपरलेस’ भएको छ । तर, श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा अनलाइन जानुअघि विदेश जाने कामदारले सबै प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि कागजपत्र बोकेर राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यतिमात्र होइन कामदारको समय खेर जाने, आर्थिक भार पनि उस्तै थपिने, दलाल र बिचौँलियाको मारमा पर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

तर, कामदारलाई पर्न गएको त्यो मारलाई मध्यनजर गर्दै पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणाली अपनाइएपछि पूरानो प्रणालीको अन्त्य भएर नयाँ प्रणाली सुरुवात भएको छ । बोर्डका सेवा पनि अनलाइनबाटै पुर्ण रुपमा लागू गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने सबै खालका सेवासमेत अनलाइन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको छ । अब, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा, अंगभंग र अशक्त बिरामी भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सबै खालको सुविधा अनलाइनबाट नै प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

नेपालमा रहेका पीडित कामदारका आफन्तले मृतकले पाउने रकम, शव झिकाउने प्रक्रिया, उपचारलगायतका सबै सुविधा अनलाइनबाट नै आवेदन दिन र सोधपुछ गर्न सक्ने छन् । साथै, बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम लिनका लागि श्रम स्वीकतिबारे बुझ्न विभाग धाइरहनुपर्ने अवस्था पनि अन्त्य भएको छ । यसबारे बिमा कम्पनीले बोर्डको अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत कामदारले श्रम स्वीकृति लिएर गएको वा नगएको जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । श्रम डेस्क हटाइइएको छ ।

विदेश जाने श्रमिकहरुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निश्चित द्वारबाट मात्र प्रवेश गर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको छ । श्रम स्वीकृति सातै प्रदेशबाट सुरु भएको छ । कामदार श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानी काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिएको छ । यसअघि काठमाडौंबाट मात्रै प्रदान गरिँदै आएको संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सेवा अब सातै प्रदेशबाट वितरण भइरहेका छन् । सातै प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापनासँगै श्रमिकलाई समय र आर्थिक भार कयौँ गुणाले कम भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष बलियो बनाइएको छ ।

स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा आबद्ध हुने बलियो आधारहरु तय भएका छन् । जसका लागि कार्यविधि तर्जुमा, कोषको शाखा कार्यालय विस्तार र औपचारिक क्षेत्रको योजनाअनुरुप थप योगदानकर्ता मैत्री वातावरण निर्माण गरिएको छ । साथै, योगदानकर्ताको स्वास्थ्यतर्फको दाबी–भुक्तानी, सापटी सुविधाका लागि स्वचालित प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । यसैगरी योगदानकर्ताको रोगको उपचारका १० लाखसम्मको खर्च बेहोर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरेर सुविधाको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

कर्जा तथा सापटी सुविधाको हकमा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको वित्तीय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी योगदानकर्ता विशेष सापटी, घर कर्जा सापटी, शैक्षिक सापटी र सामाजिक कार्य सापटी गरी सापटी सुविधा पनि कार्यान्वयनमा आएको छ भने योगदानकर्ताको मानवीय र भौतिक पुँजी निर्माण हुने गरी कर्जालाई थप विस्तार र उद्यमशीलता विकासका लागि विभिन्न उपकरणमा लगानी हुने आधारहरू पनि तय गरिएका छन् ।

पछिल्लो समय नेपाली कामदारलाई काम र पैसाको प्रलोभनमा विदेशी भूमिमा लगेर अलपत्र पार्ने विकृति बढ्दै गइरहेका छन् । जति मुहान सफा गर्यो उति दुषित हुने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले यो विकृतिको अन्त्य गर्न उपसचिवको नेतृत्वमा एउटा ‘मार्सल’ टोली नै गठन गरेको छ । इपीएस नवीकरण प्रक्रिया सुरु भएको छ । लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य पनि प्रारम्भ भएको छ । कोरोना कहरले केही समस्या पारे पनि अहिले त्यो अवस्था छैन । यससँगै रोजगरा अनुमति प्रणाली (इपीएस) नवीकरण प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । साथै, सुरक्षित वैदेशिक आप्रवासनसम्बन्धी परियोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप दुई वर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

० वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरू दुर्घटनामा परेमा बिमाबापत पाउने आर्थिक सहायता कोषमा आबद्ध भएकाले बिमा र कोष दुवैतिरको सुविधा पाउँछन् त ?
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा मृतकको परिवारलाई राज्यले नगद, छात्रवृत्तिलगायत सहयोग सुविधा दिँदै आएको छ, तर यसबारे उनीहरू जानकार रहेको पाइँदैन । नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको भिसा अवधिभित्र मृत्यु भएमा बोर्डले आर्थिक रकम सहयोग गर्छ । बोर्डले सात लाख रुपैयाँ नगद र मृतकका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको सुविधा दिन्छ ।

कामदारको भिसा अवधि दुई वर्षको हुन्छ । सो अवधिमा कामदारको कुनै पनि कारणले मृत्यु भएमा वा आत्महत्या गरे पनि घटनाको एक वर्षभित्रमा बोर्डको सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यदि कामदार बिदामा नेपालमा आएको अवस्थामा मृत्यु भए पनि बोर्डले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्छ  । त्यस्तै, मृतकका छोरा छोरीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्छ । नर्सरीदेखि आठ कक्षासम्मको अध्ययनका लागि वार्षिक आठ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्छ । नौ देखि १२ कक्षासम्मको अध्ययनका लागि भने वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ ।

० योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा औपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका योगदानकर्ता कसरी समेट्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा औपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न अन्यन्त जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता यही वर्गलाई हो । धेरै ढिला भइसकेको छ । कार्यविधि तयार भइसकेकाले अब केही दिनमै सुरु गर्छौं ।

अनौपचारिक र स्वरोजगारको क्षेत्र धेरै ठूलो छ । हाललाई यातायात र घरमा आधारित काम गर्ने घरेलु श्रमिकलाई कोषको योजनामा समेट्ने कि भन्ने सोच बनाएका छौँ । यो नै अन्तिम निर्णय भने होइन । विस्तारै एक÷एक गर्दै क्षेत्र थप गर्दै जानुपर्छ । यस क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषको योजनामा समेट्न सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन । स्वयं श्रमिक, ट्रेड युनियन र सचेत नागरिकको सहयोग आवश्यक पर्छ ।

० श्रम स्वीकृति के हो र कसरी लिने ?
विदेशमा काम गर्न जानका लागि नागरिकलाई सरकारले प्रदान गर्ने अनुमति नै श्रम स्वीकृति हो। संस्थागत र व्यक्तिगत प्रक्रियाबाट श्रम स्वीकृति जारी गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । संस्थागत प्रक्रियाको अवलम्बन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले नै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने गर्छन् । नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गरी वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति लिने, विज्ञापन गरी व्यक्ति छनोट गर्ने र श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन फारम भरिदिने लगायतका काम म्यानपावर कम्पनीले गर्छन्।

सरकारले तोकेको अभिमुखीकरण संस्थामा दुई दिनको अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा बुझाउने रकम तथा अनलाइन फाराम भर्न पनि म्यानपावर कम्पनीले नै सहजीकरण गर्छन्। व्यक्तिगत प्रक्रियाबाट जाँदा व्यक्ति आफैंले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको लागि भिसा, करार सम्झौता लगायत कागजात प्राप्त भएपछि अभिमुखीकरण संस्थामा दुई दिनको अभिमुखीकरण र तोकिएको मेडिकल संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसपछि श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन फारम भर्नुपर्छ।

अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू पासपोर्ट, भिसा, करार सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, अभिमुखीकरण तालिम लिएको प्रमाणपत्र, सीपमूलक रोजगारमा जान सीप सिकेको प्रमाणपत्र, स्वघोषणा फाराम, अनलाइनबाटै म्यादी जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण रहेका छन् । रोजगारदाता कम्पनी वा स्पोन्सरको आधिकारिक इमेलबाट भिसा, करार वा सम्झौतापत्र स्क्यान गरी सम्बन्धित व्यक्ति र कार्यालयको इमेलमा आउनुपर्छ।उक्त इमेलको स्क्रिनसट गरी अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्छ जसले गर्दा कार्यालयमा पठाएको मिति खोज्न सजिलो हुन्छ ।

० वैदेशिक रोजगारीमा पछिल्लो पटक धेरै सुधार भएको छ तर पनि ठगी रोकिएको छैन, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने सोच बनाउनुभएको छ?
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै छ । सजिलो छैन । एकातिरबाट सुधार ग–यो अर्कोतिरबाट ठगी हुन्छ । त्यसैले सरकार एक्लैले चाहेर मात्रै वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यसका लागि त तीन तहका (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) सरकार, राजनीतिक दल, राम्रा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, सचेत नागरिक, स्वयं विदेश जाने श्रमिकबीच एकअर्कामा समन्वय भएको खण्डमा मात्रै अहिलेको ठगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

० सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा एउटा सामान्य नागरिकले कसरी बुझ्न सक्छन् ? यसमा आबद्ध हुँदा केके फाइदा हुन्छ ?
हरेक श्रमिकको जीवनचक्रमा आउने प्रत्येक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने राज्यको जवाफदेही संयन्त्र नै सामाजिक सुरक्षा कोष हो । सामाजिक सुरक्षा कोषले तीन पक्षहरू श्रमिक, रोजगारदाता र राज्यलाई फाइदा गर्छ । श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योगदान गरिसकेपछि उसको जीवनचक्रमा हुने जोखिमहरूको व्यवस्थापनका लागि औषधि उपचारदेखि आयको निरन्तरता हुने गरी मासिक पेन्सनसम्मको सुविधा हुन्छ भने कर्जा तथा सापटी सुविधामार्फत वित्तीय आवश्यकता पनि पूर्ति गर्न सक्छन् ।

त्यसैगरी रोजगारदाताको हकमा एउटा निश्चित योगदानका आधारमा कर्मचारीसँग सम्बन्धित दायित्व कोषमा हस्तान्तरण हुने, कर्मचारीहरूमा रोजगारीप्रति सुरक्षित महसुस भई आत्मबल बढ्ने र संस्थाप्रति कर्मचारीको बफादारिता बढ्ने साथै अनुभवी कर्मचारी संस्थामा अनुरक्षण हुँदा कर्मचारीको व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि भई कार्यसम्पादनमा सुधार आई प्रतिष्ठान स्तरको उत्पादकत्वमा सुधार हुन्छ । त्यस्तै राज्यका लागि वितरण कुशलता सिर्जना हुने गरी लगानीयोग्य पुँजीको संकलन, सामाजिक सहायताको रकम योगदानमा आधारित स्तरमा रूपान्तरित हुने आधार सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सिर्जना हुन्छ । यसले नागरिकलाई सार्वजनिक व्यवस्थापनप्रतिको विश्वास जगाई राज्यप्रतिको अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ ।

० वैदेशिक रोजगारीमा जाने, गएका र विदेशमा स्वरोजगार भएकालाई कोषमा समेट्न कत्तिको चुनौती देख्नुभएको छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा उत्साहजनक सहभागिता भएको छ । पछिल्लो एक महिनामा करिब ७५ हजार वैदेशिक रोजगारमा जाने कोषमा आबद्ध भएका छन् । जसमा आठ सय जना लगभग विदेशमा काम गरिरहेका छन् । निरन्तरतामा पनि खासै समस्या छैन किनभने उहाँहरूले जानु अगाडि नै अनिवार्य खाता खोलेर जानुहुन्छ । उहाँहरू विदेश छोडेर आएपछि स्वदेशमा केही नगरुन्जेल निरन्तरतामा समस्या हुन सक्छ । तुरुन्तै त्यस्तो कुनै समस्या देखिँदैन । विदेशमा दुर्घटना परेर मृत्यु भयो भने त उहाँको परिवारले जीवनभर पेन्सन पाउनुहुन्छ ।

० अहिलेको अर्थतन्त्र धानेको भनिएको वैदेशिक रोजगारको अवस्था कस्तो छ ?
देशले आन्तरिक रोजगारीको राम्रो विकल्प दिन सकेको छैन । मुलुकमा रहेको युवा जनशक्तिलाई आन्तरिक रोजगार सिर्जना गरेर राम्रो अवसर दिन सकेको भए हाम्रो युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो । अहिलेको देशको अवस्था र परिस्थिति हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न सकिँदैन ।

आफ्ना नागरिकलाई रोजगारीलगायत अन्य प्रयोजनका लागि विभिन्न देश जान पाउने आफ्नो अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले अन्तर्राष्ट्रियरूपमै जनाएको छ । देशले आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना नगरेपछि नागरिकसँग यतिबेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने एउटैमात्र विकल्प रहेको स्थिति पनि छ । दक्षिण एसियामै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन व्यापक छ । नेपालले मात्रै आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछ भन्ने होइन । तर, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको दायित्व हो ।

० सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भने पनि म्यानपवार व्यवसायीहरुले दिँदैन। तर, श्रम मन्त्रालय यस विषयमा कानुन नै संशोधन गर्न आँटेको छ ?
हो, हामीले संशोधन नै गर्न आँटेका छौँ। नयाँ कानुनको निर्माण हुँदैछ । सुरुमा हामीले अभिलेख गर्ने कि श्रम स्वीकृति दिने । जो विदेशी नागरिक हाम्रो देशमा काम गर्न आउँछन्, उनीहरुलाई पो श्रम स्वीकृति दिने हो । नेपाली जो विदेश जान्छन्, उनीहरुको त अभिलेख राख्ने हो । अब हामीले त्यो मोडेलमा जाँदैछौँ । सिधा मानिसहरुलाई हामीले दुःख दिएका छौं । हामीले अलिकति चुस्त हुनुपर्छ भनेका छौं ।
(तामाकोशीसन्देशबाट)